सरकारको संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउन मोर्चाद्धारा अस्विकार, संसदमा दर्ता भएपछि मात्रै प्रतिकृया दिने
काठमाडौ । मंसीर ८ । सविधान संशोधन प्रस्तावमा मधेश केन्द्रित दलहरुलाई समेत मनाएर संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । मोर्चाका नेताहरुले सरकारको प्रस्ताव हेरेर मात्र प्रतिकृया जनाउने भनेपछि सरकारले आफ्नो तर्फबाट एकपक्षीय रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ ।
संशोधनमा मधेशी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनको सहमति जुटाउन बुधवार बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा संघीय गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा कुरा मिल्न नसकेपछि गठबन्धनका नेताहरु बाहिरिएका थिए । तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले कुरा सुनाएको तर कुनै सहमति नभएको बताउनुभयो ।
तर माओवादीका नेता बर्षमान पुनले भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति भएको र मोर्चाका मागलाई सम्वोधन हुने गरी एक दुईदिनभित्रै सविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले दर्ता गर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस नेता तथा भौतिक पुर्वधार मन्त्री रमेश लेखकले पनि मोर्चालाई मान्यहुने गरि प्रस्ताव अघि बढाइने बताउनुभयो ।
सरकारले झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तत्काल केन्द्रशासित क्षेत्रमा राख्ने र अन्तिम टुंगो संघीय आयोगबाट लगाउने तर अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गरेर पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभ्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै भाषा आयोगले दिने रिपोर्टका आधारमा भाषाका विषयलाई सम्बोधन गर्ने, संविधानअनुसार गठन हुने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन वा चारजनाका दरले सांसद राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा हुने तथा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखसहितका १० पदका लागि वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ । सरकारको तयारीमा स्वयं मोर्चा सहितको संघिय गठबन्धनका नेताहरु नै सन्तुष्ठ छैनन ।
त्यसमा उनीहरुले आपत्ति जनाएकाले सरकारले दर्ता गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक रुपमा देखाउन मात्रै हुने अवस्था छ । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त आपत्ति नै जनाएको छ । औचित्य विनाको सविधान संशोधनमा अहसमति जनाउदै एमालेले सडक र संसदमा समेत विरोधमा उत्रने चेतावनी दिइसकेको छ ।
