काठमाडौ । असार १ । चौतर्फि बिरोध भएपनि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति पाँचौ पटक सार्दै २ नम्वर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचन आगामी असोज २ गतेसम्म सार्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको माग बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को विहिवार बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचन असोज २ गते सार्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्वाचन सार्ने निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले समेत सहमति जनाएको छैन ।
सरकारले बैसाख ३१ गते एकै चरणमा देशभर निर्वाचन गर्ने भनेपनि अन्तिम समयमा ४ वटा प्रदेशमा जेठ ३१ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजपा नेपालसंग सहमति हुन नसक्दा जेठ ३१ बाट असार ९ र फेरी असार १४ गते पुगेको निर्वाचन २ नम्बर प्रदेशमा त असोज दुई गते गर्ने भनिएको छ । त्यसबेला पनि फेरि सार्ने निर्णय भए अन्यथा नमाने हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषदले असार १४ गते निर्वाचन हुने प्रदेश नम्वर १,५ र ७ मा असार २ गते का लागि तय भएको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको मिति पनि असार ४ गते आइतवारसम्म सार्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग पनि मिति सार्ने बिषयमा सहमति मागेको थियो । तर आयोगले मनोनयन दुइ दिन सार्ने गरि कार्यतालिका हेरफेरमा सहमति दिएपनि २ नम्वर प्रदेशको निर्वाचन असोजमा पुर्याउने प्रस्तावमा सहमति जनाएन ।
सरकारसँग भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधि प्रसाद यादवले चुनाव सार्ने बिषयमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै कुनै टिप्पणी नगर्ने बताउनुभएको थियो । बिहिवार नै विहान भएको छलफलमा पनि आयोगले निर्वाचन नसार्ने भनेको थियो ।
सत्तापक्ष तथा राजपा नेपालका नेताबीच विहिवार नै भएको बैठकमा २ नम्वर प्रदेशको निर्वाचन पछि सार्ने र राजपा नेपाललाई उम्मेदवारी दर्तामा सजिलो हुने गरि १,५ र ७ नम्वर प्रेदशको उम्मेदवार मनोनयनको मिति असार ४ गते सार्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई राजपा नेपालका नेताहरुले सकारात्मक भनेका थिए ।
