काठमाडौं/ तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय अभाव र नीतिगत अल्झनका कारण देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नविकरणमा समस्या आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफन र वन मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरणको अवस्था र भावी कार्यदिशाबारेको अन्तर्कृया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले संघिय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय नुहँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नविकरणमा समस्या भएको बताएका हुन् ।
कार्ययोजना नविकरण सहज बनाउन कतिपय कानुनी र नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने, तीनवटै तहले बजेट छुट्याउनुपर्ने, कार्ययोजना तर्जुमा प्रकृया सरल बनाउनुपर्ने तथा उत्पादन र आय कम भएका सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माण प्रकृया लचिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दिपककुमार खरालले उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नविकरण सहज बनाउन मन्त्रालयले तत्काल पहल थाल्ने प्रतिवद्दता जनाउनुभयो । नेपालको वन संरक्षणमा उपभोक्ताहरुले गरेको योगदान अमुल्य भएको बताउँदै सचिव खरालले कार्ययोजना नविकरण प्रकृया नयाँ मोडलबाट गर्न सकिन्छ भन्ने हो पनि छलफलका लागि मन्त्रालय तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नयाँ कार्ययोजना एक पटक स्वत नविकरण हुने व्यवस्था गर्न सकिने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय वन संरक्षणको एकीकृत योजनासम्बन्धी नीति बनाउने काम पनि अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले दिगो वन व्यवस्थापनमा विश्वकै लागि नमुना हुने गरी काम गरिरहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नविकरण नहुनु दुखद भएको बताउँदै जे जस्ता समस्या देखाइए पनि तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
दिगो वन व्यवस्थापनमा एकरुपता र मापदण्ड कार्यान्वयन सही तथा उपभोक्तामैत्री हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले सरोकारवालाहरु र वन मन्त्रालयबीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
फेकोफनका महासचिव पार्वता गौतमले उपभोक्ता समूहहरुको हित र वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि महासंघले निरन्तर काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दिलराज खनालले सामुदायिक वन कार्ययोजना परिमार्जनमा देखिएका कानुनी सवालहरुबारे प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
अन्तर्कृयामा वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनन्जय शर्मा, फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीर्खबहादुर शाही, डाक्टर सिता अर्याल, वन विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्ले, सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, रेड कार्यक्रमका नवराज पुडासैनी लगायतले कार्ययोजना नविकरणको विषयलाई लम्व्याएर उपभोक्ता समूहहरुलाई समस्यामा पार्न नहुनेमा जोडदिनुभएको थियो । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका वन वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले, गण्डकी प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेल,फेकोपनका उपाध्यक्ष मोहमद कर खाँ,विश्व बैकका प्रतिनिधि डाक्टर एक राना,विजयराज पौडेल,किरण पौडेल लगायतले सामुदायिक वन नेपालको वन व्यवस्थापनमा नमुना बनेको बताउनुभएको थियो ।
