काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । संघमा ५ र प्रदेशमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने प्रस्ताव सरकारको छ । प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशतलाई थ्रेसहोल्ड भनिन्छ ।
समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३ र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले सिट पाउने अहिलेको कानुनी प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा सदर मतको कम्तीमा ५ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारीका लागि गत असार १७ मा गरेको सातबुँदे सहमतिमा ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । त्यही सहमतिअनुरूप समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।
विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ ले संसद्मा राष्ट्रिय दलको हैसियत पनि तय छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ पाँच प्रतिशत पु¥याए राष्ट्रिय दलको मान्यताको मापदण्ड पनि त्यहीअनुसार हुनेछ ।
