‘बजेटको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार दिउँसो बिफ्रिङ पनि गरिसकिएको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘सबैतिर मिलाउँदा आगामी बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बन्न पुगेको छ।’
पछिल्लोपटक आयोगले १० खर्ब ६० अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको थियो।
आयोगले कार्यान्वयन हुने किसिमको बनाउन खोजे पनि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपले बजेट अंक धेरै ठूलो बनेको ती अधिकारीले जनाए। तिनका अनुसार सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्र, विकासका पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र चुनावकेन्द्रित कार्यक्रममा बढी रकम विनियोजन गरेका कारण बजेट आकार ठूलो भएको हो।
सरकारले आगामी बजेटमा चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा भारी रकम बढाएको छ। यो वर्ष ४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याेएको छ।
निजामती कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएका कारण चालु खर्च ह्वात्तै भएको हो।
सरकारले आगामी वर्ष विकासका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो गत वर्षभन्दा एक खर्ब ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बढी हो। भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेका कारण पुँजीगत बजेट धेरै बढेको हो। ‘केही वर्षदेखि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। यस्तोमा बजेट बढाउनुभन्दा खर्च कसरी गराउने भन्ने सरकारी नीति हुनुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने।
यस्तै, आगामी वर्षको बजेटले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने चालु आवको भन्दा कम रकम विनियोजन गरेको छ। यो वर्ष एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएकामा आगामी बजेटमा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
बजेट आकार ठूलो बनाएका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्ष वैदेशिक सहयोगको रकम पनि बढी प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। आगामी बजेटमा अनुदान र ऋण गरी ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान, एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइने आँकडा छ। चालु बजेटमा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण लिने सरकारी योजना छ।
बजेट आकार बढाए पनि राजस्व आम्दानी धेरै नभएकाले अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक सहयोग धेरै लिने योजना बनाएका हुन्। राजस्व असुली २०–२२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने अनुमान सरकारको छ। यो वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। भारतीय नाकाबन्दी र सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र सिथिल हुँदा ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र राजस्व उठ्ने देखिन्छ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई बजेट ठूलो बनाउन यो वर्ष खर्च हुन नसकेर बचत भएको रकमले ठूलो टेवा दिएको छ। अहिलेसम्म २ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा बचत रहेकाले आगामी वर्षको बजेटमा कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ सार्ने अवसर पौडेलमा छ।
आन्तरिक ऋण पनि एक खर्ब हाराहारी उठाउने सुविधा यो सरकारलाई छ।
अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार बजेट सबैलाई खुसी पार्ने गरी बनाइएकाले अंक ठूलो भएको हो। यो वर्ष बजेट बनाउन स्रोतको उपलब्धता पर्याप्त रहेकाले अर्थमन्त्री पौडेलले ‘सबैलाई खुसी बनाउने’ राजनीतिक अभीष्टअनुसार बजेट बनाएका छन्।
ती अधिकारीका अनुसार २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको गाविसमा बजेट पठाउने परम्परा जोड्दै यसपालि रकम बढाइएको छ। यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम पनि बढाउने काम बजेटले गरेको छ।
सांसदलाई विभिन्न शीर्षकमा दिइने बजेट भने थोरै रकम मात्र बढाइएको ती अधिकारीले खुलाए। आगामी चुनावलाई हेरेर पनि बजेटमा केही कार्यक्रम राखिएका छन्।
सरकारले भूकम्पले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा पनि पर्याप्त बजेट राखेको छ। चालु वर्ष यो शीर्षकमा ९१ अर्ब रुपैयाँ राखिएकामा आगामी वर्षका लागि डेढ खर्बजति छुट्ट्याइएको छ। भूकम्पका लागि सहयोग गरेका सरकार तथा दातृ निकायले अहिलेसम्म एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता गरिसकेका छन्।
ती अधिकारीका अनुसार पुँजीगत खर्च लक्ष्यनजिक नरहे पनि पौडेलले ठूला पूर्वाधारका योजनामा पर्याप्त बजेट राखेका छन्। पछिल्लो दशकयता विकास खर्च लक्ष्यकोे ७० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। यो वर्षको तथ्यांक झनै नाजुक छ। अहिलेसम्म विकास खर्च २५ प्रतिशतमाथि उक्लन सकेको छैन। यद्यपि, बजेटमा पूर्वाधारलाई यथेष्ट रकम दिइएको छ।
