भाद्र ६, २०७३- सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सुम्पेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कार्यादेशसहित स्याटलाइटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी सुम्पेको हो । ‘हामीले स्याटलाइट राख्ने विषयमा सबै प्रक्रिया सुरु गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेका छांै,’ सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘अब उसले यसको काम अघि बढाउँछ ।’
मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नेपालले अन्तरिक्षमा पाएको स्थान (अर्बिटल स्लट) उपयुक्त भए नभएको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।
यसैगरी अर्बिटल स्लटबारे अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) सँग छलफल तथा सहकार्य अघि बढाउन, नेपाल आफैंले स्याटलाइट राख्न सक्ने नसक्ने निक्र्यौल गर्न र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएमा प्रस्ताव बनाउन प्राधिकरणले कार्यादेश पाएको छ । यस्तो प्रस्ताव बनाउँदा मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराउनुपर्ने छ । यी कार्य अघि बढाउन प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आशयपत्र माग गर्ने अधिकारसमेत पाएको छ ।
यसअघि स्याटलाइटसम्बन्धी काम मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले पटक–पटक अध्ययन गराउनुका साथै आईटीयूसँग सहकार्य गरिरहेको थियो । तर, गत वर्ष प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा स्याटलाइट राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । योजनाअनुसार प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीसँग आशयपत्र माग गर्यो । प्राधिकरणले त्यस बेला ५ वटा कम्पनीलाई छोटो सूची (सर्ट लिस्ट) मा समेत राखेको थियो ।
प्राधिकरणले अघि बढाएको काम मन्त्रालयले समेत गरिरहेको भन्दै सञ्चारका अधिकारीहरूले त्यसलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले बीचमै प्रक्रिया रोकेको थियो । ‘पहिले हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका थियांै,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयले दुवैतिरबाट प्रक्रिया बढेको भनेपछि रोकियो, अहिले हामीलाई नै काम अघि बढाउन निर्देशन आइसकेको छ ।’ उनले प्राधिकरणले छिट्टै स्याटलाइटसम्बन्धी अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । ‘परामर्शदातामार्फत अध्ययन गराउनु भन्ने खालकै पत्र आएकाले परामर्श छनोट गर्न बोलपत्रको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । यसै साता प्राधिकरणको निरीक्षण भ्रमणमा गएका सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले समेत स्याटलाइटको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
आईटीयूले नेपालका लागि सन् १९८४ मै अर्बिटल स्लट छुट्टयाइदिएको थियो । नेपालका लागि आईटीयूले ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुइटा स्लट छुट्याइदिएको छ । नेपालले सन् २०१५ भित्रै स्लट प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो । स्याटलाइट राख्ने विषयमा नेपालले कुनै तयारी नगर्दा आईटीयूले दिएको समय त्यत्तिकै गुज्रेको छ ।
आईटीयूले दिएको समयवाधि सकिने मिति नजिकिँदै जाँदा सरकारले गठन गरेका दुइटा छुट्टाछुट्टै अध्ययन समितिले आईटीयूले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘अर्बिटल स्लट’ मा स्याटलाइट राख्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका थिए । नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
आईटीयूले दिएकै स्थानमा स्याटलाइट राख्दा त्यसको ‘फुटप्रिन्ट’ नेपालमाभन्दा अन्य मुलुकमा पर्ने प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन् । दुवै समितिले आईटीयूले उपयुक्त स्थानमा ‘अर्बिटल स्लट’ माग्न सकिने सुविधा दिएकाले माग गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
नेपालले स्याटलाइट राख्नका लागि सुरुमै करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अध्ययनले देखिएको छ । स्याटलाइट राखिसकेपछि पनि १५ वर्षभित्र अर्को ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
आईटीयूले उपलब्ध गराएको स्थानमा भूमध्यरेखाबाट ३७ हजार किलोमिटर उचाइमा गुरुत्वाकर्षणले नभेट्ने स्थानमा स्याटलाइट राख्नुपर्छ । स्याटलाइट राखिसकेपछि यसको मर्मत लगायतका खर्च धेरै हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङ लगातका लागि स्याटलाइट प्रयोग हुने गर्छ । यसबाट वितरित ब्यान्डविथमा ताररहित सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेपालमा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनी, टेलिभिजन र डिटिएच कम्पनीले विदेशी स्याटलाइटमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रतिवर्ष नेपालबाट करिब चार अर्ब रुपैयाँ स्याटलाइटका लागि बाहिरिएको सञ्चार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । नेपाली कम्पनीले हाल भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङलगायत मुलुकका कम्पनीबाट स्याटलाइट सेवा लिँदै आएका छन् ।
