१३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा कर्मचारी (रुक्माङगद कटवाल) सँग कुरो नमिल्दा त आफूले सरकार छाडेको भन्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरे पनि आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक नेपालले आफैं बनाउनुपर्छ भनेर ओली सरकारका पालामा निर्णय गराउने व्यक्ति आफैं भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार केही जलस्रोतविदहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट फर्किएपछि कर्णली तेस्रो, माथ्लो मस्याङ्दी र अरुण-३ आयोजनाका बारेमा विज्ञहरुको सम्मेलन गर्ने बताएका छन् ।
‘दू्रतमार्ग नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णयमा मेरो आफ्नै सक्रियता थियो’ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र दिन आएको टोलीसँग प्र्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यी आयोजनाका बारेमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि तपाईहरूले भनेजस्तो विज्ञहरुको उच्चस्तरीय सम्मेलन मेरो भारत भ्रमणभन्दा पहिले सम्भव नभए पनि त्यसपछि गर्ने बारेमा सोच्ने छु । भारत भ्रमणपूर्व तपाईहरूसँग पुनः भेटभाट गरी आवश्यक परामर्श लिनेछु ।’
माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ जस्ता आयोजनाहरू नेपाल आफैँले के कसरी निर्माण गर्न सक्छ भन्ने बारेमा उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्न विज्ञहरुको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ । यस्तो माग लिएर सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने टोलीमा राष्ट्रिय सरोकार अभियान, नेपालका संयोजक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसहित पूर्वजलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, ऊर्जाविद् प्रा. डा. हरि पण्डित, जलस्रोतविद् डा. गोपाल सिवाकोटी चिन्तन, डा. मंगल विश्वकर्मा, प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी, अजितनारायणसिंह थापा, अधिवक्ता भाइराजा राई, पूर्णबहादुर कुवँर, टेकबहादुर विश्वकर्मा, विहारिकृष्ण श्रेष्ठ, भरत बस्नेत, रत्नसंसार श्रेष्ठ, भरतबहादुर शाही, गोविन्दसिंह थापा, खुमा सुवेदी, लोकबहादुर राउत र पत्रकार हरिशरण लामिछाने लगायत थिए ।
विज्ञहरुको टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले भने- ‘हामीले नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युतको अधिकतम् उपयोग गर्नैपर्दछ, तर यसो गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रिय हक र हितको सौदाबाजी हुनसक्ने खतराप्रति मलाई पनि चिन्ता छ । तपाईहरूले व्यक्त गर्नुभएको ज्ञापनपत्रको भाषा र भाव मैले बुझेको छु ।’
यस्तो छ ज्ञापनपत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सर्वप्रथम नेपालको सर्वोत्तम हित हुने गरी कुनै पनि निर्माण र विकासका कार्यहरू हुनुपर्दछ, तब मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना हो । यसै चाहनाको पूर्तिका लागि नेपालमा धेरै अभियान, जनआन्दोलन र जनयुद्धसमेत भए । ०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा त्यसपछि भएका विभिन्न नीतिगत, संवैधानिक तथा कानूनी प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरिएको थियो । तर यस अवधिमा गठन भएका सरकारहरू नेपाली जनताको यस चाहनालाई पूर्ति गर्ने सवालमा चुकेको अनुभूति भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष निम्नलिखित विकास आयोजनाहरूका सन्दर्भमा यस ज्ञापनपत्रमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँः
१. निजगढ-काठमाडौँ दू्रतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा
१.१ यस निजगढ-काठमाडौँ दू्रतमार्ग आयोजनाका बारेमा विगतमा धेरै छलफल, बहस, अभियान र मुद्दामामिलासमेत भइसकेका छन् । यस आयोजनाको नेपाल आफैँले किन र कसरी गर्नुपर्दछ र गर्नसक्दछ भन्ने बारेमा स्पष्ट योजनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस अघिको सरकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयवस्तुलाई समेत ध्यानमा राखी यस आयोजना नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भनी बजेटसमेत छुट्याइसकेको अवस्था हो । सरकारको यसै निर्णयलाई आधार मान्दै मुद्दाका निवेदकहरूको माग पूरा भइसकेको भन्दै २०७३।…. का दिन सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदन खारेज गरेको हो तथा निवेदकहरूको मागका पक्षमा फैसला भएको हो ।
१.२ तर हालै आएर वर्तमान सरकारमा संलग्न कुनै पक्षबाट यस आयोजनालाई नेपाल आफैँले निर्माण गर्नै सक्दैन अर्थात् गर्नै हुँदैन भन्ने ढङ्गबाट विभिन्न धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता अनुचित धारणाहरू आन्तरिक तथा बाहृय प्रभाव एवं बदनियतका साथ सार्वजनिक भइरहेको प्रतीत हुन्छ । अर्कोतर्फ, यस आयोजनालाई नेपाल आफैँले किन निर्माण गर्नुपर्दछ तथा कसरी निर्माण गर्नसक्दछ भन्ने बारेमा विभिन्न विज्ञहरूबाट सार्वजनिक भएका धारणा, योजना र विकल्पहरूलाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरिरहेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यदि सरकारको बुझाइ र निष्कर्ष यस्तै हो भने त्यसको कारण र आधार विधिवत एवं वैज्ञानिक रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्दछ । यसबारेमा जनस्तरमा समेत विज्ञहरूबीच विचारविमर्श हुनुपर्दछ । व्यवस्थापिका-संसद्मा समेत अविलम्ब छलफल हुनुपर्दछ ।
१.३ यद्यपि हचुवाका आधारमा वा कुनै दृश्य/अदृश्य शक्तिका चलखेल र निहीत स्वार्थहरूको प्रभावमा परी यस दू्रतमार्गलाई नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने यस अघिको सरकारको निर्णयलाई यस सरकारले निरन्तरता दिँदैन वा दिन चाहँदैन भन्ने यो एउटा गम्भीर आमचासोको विषय हुनेछ । सरकारको यस्तो निर्णय हरेक दृष्टिमा अस्वीकार्य हुनेछ । सरकारले गर्ने यस्तो निर्णयका विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक टुङ्गो लागिसकेको विषय पुनः अदालत प्रवेश गर्नेछ । जनस्तरबाट सडकदेखि सदनसम्म प्रतिरोध आन्दोलन हुनेछ । अहिलेकै ढाँचा र शर्तमा यस आयोजना निर्माण गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुन दिने छैनन् र यस आयोजनालाई नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेरै छोड्ने छन् ।
२. माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा
२.१ नेपाल र भारतबीच सम्पन्न जल तथा ऊर्जासम्बन्धी सबै सन्धिसम्झौताहरू असमान छन् । हाल आएर माथिल्लो कर्णाली नेपाल आफैँले आफ्नै लागि निर्माण नगरी नहुने संसारकै सबैभन्दा सस्तो र राम्रो जलविद्युत आयोजना विवाद र विरोधको सङ्घारमा छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीहरूको विकास गर्ने सन्दर्भमा भारत सरकारसँग विभिन्न सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि अब बचेको एकमात्र नदी भनेको कर्णालीमात्र हो । तर जे जुन शर्तमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीका बारेमा समझदारी तथा आयोजना विकास सम्झौता भएको छ, यसबाट कणर्ाली नदीसमेत नेपालबाट सँधैका लागि गुम्ने सम्भावना देखिएको छ ।
२.२ यस आयोजनाका बारेमा भएका समझदारी र सम्झौतालाई हेर्दा यसमा उल्लिखित आयोजनामा लगानी र फाइदाको बाँडफाँडसम्बन्धी शर्तहरू पनि राष्ट्रिय हितविपरीत छन् । प्राविधिक रूपमा शुरुमा ३०० मेगावाटको लागि समझदारी भएको आयोजनालाई नेपालले पाउनुपर्ने फाइदाको हिसाब नै नगरी गैरकानूनी रूपमा ९०० मेगावाट पुर्याइएको छ । यद्यपि सो आयोजनाबाट ४,१८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । तर जानकारी भएअनुसार जीएमआर कम्पनीले ९०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनका लागि लगानी गर्न नसक्ने भन्ने आधारमा अतिरिक्त ३,२८० विद्युत नेपालका हकमा सँधैका निमित्त गुम्ने स्थिति छ । साथै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत विद्युत (१०८ मेगावाट) बाहेक ७९२ मेगावाट विद्युत सबै भारत निर्यात हुने प्रावधान छ । समस्त कर्णाली तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्राथमिकतास्वरूप भारत निर्यात गर्ने प्रावधान हरेक दृष्टिले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत संवेदनशील छ । भविष्यमा जीएमआरको लगानी र सहभागितालाई निरन्तरता दिने सवाल समस्या होइन । मुख्य सवाल यस आयोजनाको निर्माण नेपालले आˆनै स्वामित्व र नेतृत्वमा गर्नुपर्दछ भन्ने हो । यसबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत नेपालको समग्र विकासका लागि उपयोग हुनुपर्दछ तथा सोहीअनुसार विद्युत खपतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनुपर्दछ भन्ने हो ।
३. अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा
३.१ विगतमा शुरुमा ४०२ मेगावाट हुँदै पछि रहस्यमय ढङ्गले २०१ मेगावाटमा सीमित गरिएको अरुण ३ आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै दृष्टिले नेपालका लागि अत्यावश्यक ठानिएको थियो । तर ऋण/सहायताबापत विश्व बैँकले अघि सारेका तीन दर्जनभन्दा बढी पूर्वशर्तहरूमध्ये केही पूर्वशर्तरू राष्ट्रिय हितविपरीत भएको तथा यसको लागतसमेत अत्यधिक चर्को भएका कारण विवादमा परेको थियो । त्यसबेलाका सरकारहरू दूरदर्शी र पारदर्शी नहुँदा विश्व बैँकको एकतर्फी निर्णयबाट खारेजीमा परेको थियो । यसलाई ब्युँताउने प्रयास पछिल्ला नेपाल सरकारहरूकै कारण सफल हुनसकेको थिएन । यथार्थमा अरुण ३ पहिले पनि र अहिले ९०० मेगावाट हुँदा पनि, पूर्वाञ्चल क्षेत्रको औद्योगिक विकास तथा समग्र नेपालकै लागि अत्यावश्यक जलविद्युत आयोजना हो । तर यस आयोजनालाई पनि माथिल्लो कणर्ालीकै ढाँचामा भारतीय सरकारी बहुराष्ट्रिय कम्पनी सतलत जलविद्युत निगमलाई सुम्पने कार्य भएको छ जो हरेक दृष्टिले राष्ट्रिय हितविपरीत छ । यस आयोजनासमेत नेपाल आफैँले आफ्नै स्वामित्व र नेतृत्वमा निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज घनिभूत रूपमा उठिरहेको छ । अझ अरुण नदीमा त अरुण ३ निर्माण गर्नुभन्दा पहिले चीनसँग सम्झौता गरी अरुण नदीको शीर तिब्बतमा बाँध बाँधेर माथिबाट तलतिर क्रमिक रूपमा आयोजनाहरू निर्माण गर्दैजानु उपयुक्त हुनेछ भन्ने धारणा नेपालका जलस्रोत एवं सुरक्षाविद्हरूको छ । यसतर्फसमेत सरकारले समयमै सोच्न जरुरी छ ।
३.२ वर्तमान स्वरूपको यस आयोजनाबाट नेपालले पाउने लाभ भनेको २१.९ प्रतिशत बिजुली (१९७ मेगावाट) मात्र हो । बाँकी ७०३ मेगावाट बिजुली सबै भारत निर्यात हुने प्रावधान छ । तर अरुण नदीबाट उत्पादन हुने औद्योगिक रूपमा द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको पूर्वाञ्चल तथा समस्त नेपालकै निमित्त अत्यावश्यक छ । तसर्थ भविष्यमा सतलज कम्पनीको लगानी र सहभागिता आवश्यक भए पनि यसको सञ्चालन भने नेपाल आफैँले आˆनै लागि निर्माण गर्नुपर्दछ ।
४. नीतिगत एवं प्रक्रियागत सवालहरूका सम्बन्धमा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
४.१ निजगढ-काठमाडौँ दू्रतमार्ग आयोजना नेपाल आफैँले आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण गर्नुपर्दछ । निर्माण कार्यमा नेपालका सम्पूर्ण ठेकेदार कम्पनीहरूलाई प्रतिष्पर्धाका आधारमा सहभागी गराउन सकिन्छ, गराउनु पर्दछ । सामान्य जीविकाको खोजीमा विदेशिएर दासत्वपूर्ण अवस्थामा मजदुरी गर्न तथा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य नेपाली युवाहरूलाई यस आयोजनामा सहभागी गराउनु पर्दछ । यसबाट भविष्यमा देशका विभिन्न भागमा विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्यमा नेपालको आन्तरिक क्षमतासमेत विकास हुनेछ ।
४.२ माथिल्लो कर्णाली र समान प्रकृतिका शर्तमा जीएमआर कम्पनीलाई सुम्पिइएको उपल्लो मर्स्याङ्गदी तथा सतलज कम्पनीलाई सुम्पिइएको अरुण ३ लगायका धेरै आयोजनाहरूबारे नेपालको हितविपरीत हुने गरी विभिन्न भारतीय कम्पनीहरूसँग समझदारीपत्र भएका छन् । वर्तमान सरकारले यी सबै समझदारी तथा सम्झौताहरू नेपालको हितमा पुनरावलोकन, संशोधन र आवश्यक परे खारेज गर्नुपर्दछ । नेपालका लागि अत्यावश्यक संसारका यस्ता सस्ता र राम्रा यी तीनवटै आयोजनाहरू नेपालले आफैँले नेपालकै लागि निर्माण गर्नुपर्दछ । अन्य आयोजनाहरूका हकमा, नेपालका स्वतन्त्र विज्ञहरूसमेतको सहभागितामा नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युतका सम्बन्धमा समग्र राष्ट्रिय नीति र धारणा तर्जुमा गरी तबमात्र कुनै पनि आयोजनाहरू अघि बढाइनुपर्दछ । सही नीति र धारणासहित जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि सरकारले आहृवान गरेको खण्डमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाट ठूलो परिमाणमा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने वातावरण छ । नेपालले उपभोग गरी बचेको बिजुली प्रचलित बजारमूल्यमा निर्यात गर्ने सवाल आफैँमा कुनै विवादको विषय होइन ।
४.३ माथि उल्लिखित आयोजनाहरूको लगानी तथा निर्माण ढाँचा “बनाऊ, स्वामित्व लेऊ, चलाऊ र बुझाऊ (Build, Own, Operate and Transfer — BOOT)” मा आधारित छ । यस ढाँचालाई आजको विश्वमा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं विकास र निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूमाथि एकाधिकार कायम गर्ने तथा यस्ता आयोजनाहरूको सुरक्षाका नाममा आन्तरिक सुरक्षा मामिलामाथि दखल पुर्याउने नवउपनिवेशवादी लगानी ढाँचाका रूपमा बुझिन्छ । तसर्थ नेपालले कुनै पनि आयोजनाहरूलाई विदेशी लगानी आकषिर्त गर्दा यस राष्ट्रिय हितविपरीत ढाँचालाई सँधैका निमित्त अस्वीकार गर्नुपर्दछ । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशी र सोलुखोला-दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाहरूका हकमा अपनाइएका सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक ढाँचाहरू सफलतापूर्वक प्रयोगमा आइसकेका छन् । तसर्थ वर्तमान तथा भविष्यमा समेत यस्ता आयोजनाहरूको स्वामित्व र नेतृत्व नेपाल आफैँले गर्ने स्थायी नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । तबमात्र नेपालको आत्मनिर्भर विकास, आन्तरिक क्षमतामा वृद्धि र समग्र समृद्धि सम्भव छ ।
४.४ माथि उल्लिखित आयोजनाहरूका बारेमा भएका वा हुन लागेका करार/सम्झौतमा प्रस्तावित ऋण, सहयोग र फाइदाको उपयोगसम्बधी प्रावधानहरू के कसरी नेपालको राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र प्राथमिकताविपरीत छन् ? तिनमा कहाँ, किन र कसरी खारेज वा संशोधन अपरिहार्य छ ? मुख्य सवाल, यी आयोजनाहरू नेपाल आफैँले किन र निर्माण गर्नुपर्दछ ? भन्ने लगायतका विभिन्न आर्थिक एवं प्राविधिक प्रश्नहरूको उत्तर नेपालका स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूलाई पटकपटक दिइसकेका छन् । यी प्रश्नहरूको सम्बोधन समयसमयमा व्यवस्थापिका-संसद्का विभिन्न समितिहरूमा भएका विषयगत एवं नीतिगत छलफलबाट पनि भइसकेको छ । अब यस्ता तमाम प्रश्नहरूको सही निक्र्यौल गर्दै यी र यस्ता आयोजनाहरूलाई वर्तमान तथा भविष्यमा समेत नेपाल आफैँले आˆनै नेतृत्व र स्वामित्वमा के कसरी निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा विवादरहित ढङ्गले ठोस निर्णय र आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया र तालिका तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
४.५ जलविद्युतको विकास र उपयोगका सम्बन्धमा नेपालले अब उप्रान्त निम्नलिखित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छः
(क) माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र उपल्लो मस्र्याङ्गदीलगायतका ठूला, सस्ता र राम्रा आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत उपयोगमार्फत मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरणका लागि अहिलेदेखि नै समानान्तर रूपमा विद्युत प्रसारण लाइन तथा अन्य आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न थाल्नुपर्दछ । यसो भएको खण्डमा नेपालको निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट नै यसरी विद्युत उपलब्ध हुने सम्बन्धित क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापनाको तयारी हुनेछ । नेपालमा प्रयोग भइसकेको विद्युत बचेको खण्डमा उचित मूल्यमा निर्यात गर्ने बारेमा कुनै विवाद छैन । तर नेपाललाई सँधै अँध्यारोमा राखेर अनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई महङ्गो महशुलमा विद्युत उपयोग गर्न बाध्य गराउने वा विद्युतसेवाबाट बञ्चित गराउने कार्यबाट अब मुलुकको आर्थिक विकास असम्भव छ । नेपालमा विद्युतको बजार छैन वा विद्युत प्रसारण लाइनको अभाव छ भन्ने बहानामा सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने परम्परागत सोचबाट अब नेपाल र नेपाली जनताले मुक्ति पाउनु पर्दछ ।
(ख) यसरी विद्युतको उपयोग विस्तार भएको खण्डमा दैनिक खाना पकाउने प्रयोजनका लागि नेपालको वनजङ्गल विनाश हुने क्रम रोकिने छ । यसबाट जनस्वास्थ्यमा अधिक सुधार हुनुका साथै वातावण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको न्यूनिकरणमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई अबौँ रूपैयाँको आम्दानी हुने छ ।
(ग) साथै पर्याप्त परिमाणमा सस्तो जलविद्युतको उत्पादन र वितरण भएको खण्डमा विद्युतीय यातायातको विकासमार्फत चर्को विदेशी मुद्रामा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता न्यून गरी अबौँअर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा निर्मूल गर्न सकिने छ । दूर्लभ विदेशी मुद्राको सञ्चय हुने छ जसलाई थप विद्युत उत्पादनमै लगानी गर्न सकिने छ । यसबाट स्वच्छ वातावरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ ।
५. निष्कर्षमा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
५.१ विगतमा खासगरी भारतसँग सम्पन्न सबै असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजी तथा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम नेपालको आत्मनिर्भर विकासका पक्षमा तत्कालिन सरकारसमक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीले विभिन्न मागहरू पेश गर्दै जनयुद्धसमेत गरेको हो । दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत नेपाल राज्यको समग्र रूपान्तरणको अगुवाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । तसर्थ यस पार्टीको नेतृत्वमा निर्मित वर्तमान सरकार राष्ट्रको समग्र हितमा यस ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका समस्या तथा जनचाहनाको सम्बोधन गर्न सफल हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास छ । तसर्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यी आयोजनाहरू अब नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै अहिलेकै ढाँचा, शर्त र बन्दोबस्तभित्र रहेर सम्बन्धित कुनै पनि कम्पनीहरूसँग वित्तीय व्यवस्थापनलगायत कुनै पनि किसिमका अतिरिक्त निर्णय, सहमति वा सम्झौता नहोस् नगरियोस् भन्ने सुनिश्चतताका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
५.२ तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यस कार्यकालमा समेत नेपालको राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र प्राथमिकताभित्र पर्ने उल्लिखित आयोजनाहरू नेपालको स्वामित्व र नेतृत्वमा नेपालकै लागि निर्माण हुनसक्दैनन् भने यस मुलुकको भविष्यको यात्रा अँध्यारो सुरुङ्तर्फ प्रवेश गर्नसक्ने खतरातर्फ पूर्वसंकेत गर्न चाहन्छौँ । हामीलाई आशा र विश्वास छ कि अब यस्तो हुने छैन, हुन दिइने छैन, र मुलुकको संरचनागत भौतिक विकास एवं जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा नयाँ युगको थालनी हुनेछ । उत्तरी सीमा चीन हुँदै बङ्गलादेशसम्म बग्ने यी अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूमाथि निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक संरचनाहरूलाई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय साझा सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत आवश्यक ध्यान दिइने छ ।
५.३ अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै विशेष सक्रियतामा उल्लिखित आयोजनाहरूका बारेमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसमेतको सहभागितामा अविलम्ब उच्चस्तरीय सम्मेलनहरू सम्पन्न गरी तबमात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्न अनुरोध गर्दछौँ । यसबाट भविष्यमा यस्ता राष्ट्रिय महत्व, आवश्यकता र प्राथमिकताका कुनै पनि आयोजनाहरूका बारेमा आम जनसहभागिता र सहमतिबाट सही नीतिनिर्णय गर्ने गराउने नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
संयोजक
२०७३ भदौ १३ गते १८:२२ मा प्रकाशित
