बुटवल, असोज १४ ।स्थानीय निकाय पूर्नसंरचना आयोगलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आयोगकै सदस्यले दिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । आयोगका सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले गाउँपालिका नगरपालिका निर्धारण गर्ने विषयमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै परेको सर्वोच्चमा उजुरी दिनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गाउपालिका नगरपालिका निर्माण गर्ने विषयमा गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप गरेको उहाँको दावी छ । तर सर्वोच्चले दरपीठ आदेश दिदै अदालतले सदस्यको हैसियतमा रिट दायर गर्दा आयोगको निर्णयको माईन्यूट सहित पेश गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको हो । गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नगरपालिकालाई यथावत राख्न र जिल्ला इलाकालाई मुख्य आधार बनाएर नगरपालिका र गाउपालिकाको निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । साथै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि चलिरहेका समेत सुझाव दिएको थियो ।
