काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गरेको २५ बुँदे सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नयाँ शक्तिले शुक्रबार काठमाडौंको भद्रकालीमा एकघण्टा धर्ना दिंदै यस्तो माग गरेको हो । धर्ना कार्यक्रममा पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुका साथै नयाँ शक्तिका अभियन्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
धर्ना कार्यक्रममा उपस्थित अभियन्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले गत भदौं अन्त्यमा गरेको चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा गरेको २५ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरु नेपालको राष्ट्रहितमा नभएको, यस सम्झौताले नेपाललाई भुटानीकरणतर्फ धकेलेको भन्दै उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सिमांकन नमिलाईकन सरकारले पञ्चायतकालीन इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिकामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, महंगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको सुपथ मूल्य कायम गर्नुपर्ने, भूकम्प पिडितलाई बिना सर्त तत्काल राहत दिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो सम्झौताको विभिन्न दलहरुले विरोध गरेको भएपनि नयाँ शक्ति नेपालले सबैभन्दा पहिले धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेरै सम्झौताको विरोध गरेको हो । यसैबीच धर्ना आयोजना गर्नुको कारणबारे पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले जनताका सरोकारहरुको बारेमा नयाँ शक्तिले विशेष ध्यान दिने बताउँदै राष्ट्रियताको पक्षमा समेत जनतालाई जागरुक बनाउने बताउनु भयो ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त २५ बुँदे बक्तव्य जारी गर्नुभयो’ उहाँले भन्नुभयो –‘त्यसका कयौं बुँदाहरुले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पु¥याएको मात्रै होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने हाम्रो स्वाभिमानलाई समेत गम्भीर चोट पु¥याउने र भुटानीकरणतर्फ जाने गम्भीर स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले २५ बुँदे संयुक्त बक्तव्य खारेज गर्नु पर्छ ।’
त्यसैगरी उहाँले पहिचान र सामाथ्र्यको आधार विपरीत गएर सरकारले पञ्चायतकालीन इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिका बनाउने तयारी गरेको भन्दै विरोध गर्नुभयो । उहाँले भूकम्प पीडित जनतालाई राहतस्वरुप तत्कालै पाँच लाख र अनुदानस्वरुप पाँच लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताउनु भयो । अर्को एक प्रसङ्गमा डा. भट्टराईले संविधान संशोधनमार्फत भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको निर्माण नगरेसम्म मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि गर्न नसक्ने ठहर गर्दै त्यसका निम्ति समेत सशक्त जनआन्दोलनको तयारी गर्नेसमेत बताउनु भयो ।
