काठमाडौं । असोज २० । सरकारले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका लागि फेरी अर्को मापदण्ड बनाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले नयाँ मापदण्ड दिएको पन्ध्र दिन नवित्दै विहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ मापदण्ड बनाएर आयोगलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले फेरी इलाकालाई मुख्य आधार बनाउँदै जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक स्रोतका आधारमा पुनःसंरचना गर्न प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि इलाकालाई मुख्य आधार बनाउन मात्रै भनेको थियो । तर आयोगले जिल्लाका इलाकाका आधारमा पुनःसंरचना गर्न नसक्ने अडान राखेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगसँग पुनः छलफल गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्रमुख तीन दलले इलाकालाई मुख्य आधार मानेर पुनःसंरचना गर्न आयोगलाई नयाँ मापदण्ड दिएपछि सरकारले पनि त्यसैलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
विहिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि दलहरुबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्युठानका बाढीपीडितलाई १५-१५ हजार रुपैयाँ दसैं खर्च उपलब्ध गराउने र सरकारका सचिव र सहसचिवहरुको नेतृत्व क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य र सुरेशमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा मुल्याकंन समिति गठन गरेको छ ।
