काठमाडौँ, ८ कार्तिक – अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि ब्यवस्थापिका संसदमा छलफल शुरु भएको छ । संसदीय इतिहासमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएको पहिलो घटना हो ।
मंगलवार दिउसो ३ बजे शुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा प्रस्तावक महेन्द्रबहादुर शाहीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारणबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै दलीय आधारमा सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्तावमाथि औपचारिक धारणा राखे । बैठकमा नेपाली काग्रेसका सांसद गगन थापा, एमालेका रविन्द्र अधिकारी, जितेन्द्र देव लगायतले अख्तियार प्रमुख कार्कीले संविधान र लोकतन्त्रको उपहास गरेको आरोप लगाउँदै सविधान र कानून कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र समझादारीको राजनिति शुरु गर्न पनि प्रमुख दलका शिर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।
स्वाभिमान र मर्यादाको बिषयमा देश र जनताले हार्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै सांसदहरुले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सबै दललाई एकजुट हुन पनि अपिल गरे ।
महाअभियोगमाथिको छलफल अव कार्तिक २५ गतेको संसद बैठकमा हुनेछ । तिहार तथा नेपाल सम्वत र छठ पर्वका लागि भन्दै २५ गते सम्म बैठक स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । छलफल सकेपछि सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी संसद सचिवालयको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययन र अनुसन्धानसहित छानबिन गरेर एक महिनाभित्र संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा महाअभियोग लागेका ब्यक्ति अर्थात अभियुक्तले सफाइ पेस गर्न एक साताको समय पाउँछन् ।
महाअभियोग प्रस्ताव ब्यवस्थापिका संसदको दुइ तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १५७ सांसदको हस्ताक्षसहित गत बुधबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । कार्कीलाई २०७० साल बैशाख २४ गते अख्तियार प्रमुखको शपथ गराइएको थियो ।
