केशव भण्डारी
बुटवल, मंसिर ७ . सविधान संशोधनका बिषयमा लामो रस्साकस्सी भएपनि मुख्य दलहरुबीच सहमति नभएपछि देश राजनीतिक ध्रुविकरणको बाटोमा हिड्ने खतरा देखिएको छ ।
सविधानलाई सत्ताको खालमा राखेर हिड्ने आकांक्षा र संघियतालाई घर न घाटको जस्तै बनाउने चलखेल तिव्र भैरहँदा प्रमुख तीन दल दुइ ध्रुवमा बाँडिएका छन ।
तीन दलको सोमवारको बैठकमा सविधान संशोधनका बिषयमा चर्काचर्की मात्रै हैन एकले अर्कालाई देखाइदिने शैलीमा धाकधम्की समेत भयो । माओवादीले जसरी पनि केही समयका लागि सत्ता बचाउँने र काग्रेसले पुर्व सहमति बमोजिम अव छिट्टै सत्ता हात पार्ने खेलमा सविधान संशोधनलाई अघि सारेर सविधान कार्यान्वयनलाई उपेक्षा गर्दै आएका थिए । तर सहमतिका लागि भएको अन्तिम प्रयास भनिएको सोमवारको तीन दल बैठकमा एमालेले फेरि पनि सविधान संशोधनको औचित्य माग गरेपछि राजनीति भिडन्तका संकेतहरु शुरु भएका छन ।
त्यसको शुरुवात सत्तापक्षले एकातर्फि भएपनि संशोधन प्रस्ताव ल्याएर गर्दैछ भने विपक्षी एमालेले जवर्जस्ति भए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मधेश केन्द्रित दलका नाजायज मागलाई पुरा गरेर सत्ता जोगाउने खेल भएको भन्दै एमालेले पाँच नम्वर प्रेदशलाई टुक्राउन नदिने,अंगिकृत नागरिकताधारीलाई राज्यको उच्च पद दिन नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले संविधान संशोधनका विषयमा प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रतिनिधित्व, नागरिकता र भाषा आयोग लगायतका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले संविधान कार्यान्वयमा जुट्नुपर्ने र संशोधनको औचित्य नभएकाले सहयोग गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएपछि सोमवारको बैठक निष्कर्ष बिहिन भएको थियो ।
एमालेले मधेशी मोर्चासमेत तयार नभएको र संविधान संशोधनको औचित्य नभएका कारण सरकारलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन भनेको नेता भीम रावलले बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षामान पुन ‘अनन्त’ले भने झै एमाले सहमत नभए सरकार प्रक्रियामा अगाडि बढेमा स्वत ध्रुविकरण बढ्ने छ । अहिले केही देशीबिदेशी शक्तिहरु एमालेलाई एक्ल्याएर सकभर संसदमा दुइ तिहाइ पुराएर भएपनि संविधान संशोधन गर्ने र आआफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने दाउमा देखिन्छन ।
सोमवार मात्र एकता भएका दुइ राप्रपालई समेत सत्ता गठबन्धनमा राख्ने खेल पनि भैरहेको छ । त्यसो भयो भने संसदमा पनि ध्रुविकरण बढ्ने छ ।
एमालेको सहमति विना दुइ तिहाइ पुराउन पनि सजिलो छैन । सविधानमा कुरा नमिलेको बाहानामा निर्धारित समयमा चुनाव गर्न पनि कठिन हुनेछ । त्यसो भयो भने सविधान कार्यान्वयन हुनेछैन र देश फेरी अस्थिरताको भूमरीमा फस्नेछ ।
तस्विर- प्रधानमन्त्रिको सचिवालय
