बुटवल,मंसिर १५ । जनहित विपरित सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने बाहानामा पाँच नम्वर प्रदेश टुक्राउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
मंगलवार राती दर्ता गरिएको संसोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भन्दै दर्ता गरिएको विधेयकमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेट्ने गरी प्रदेश नम्बर ५ को नयाँ सीमा कायम राख्ने भनिएको छ । अहिले कायम रहेको प्रदेश नम्बर ५ का पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्ने भनिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यमध्ये ३५ सिटको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना,’ संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ (क) मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्यको निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने छ ।’
मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
