बुटवल मंसीर १५ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलवार एक बिज्ञप्ति जारी गरी आदिवासी जनजाति, थारू तथा मधेशमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाइएको छ।
बिज्ञप्तिमा संशोधन विधेयकमा मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका कुनै पनि मागको पूर्णरुपमा सम्बोधन नभएको भन्दै आलोचना समेत गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेशमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको हाम्रो ठहर छ । सरकारले मंगलबार राति दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाइएको कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन । आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन । मधेशी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा
(माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतदेखि नै संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन् । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन । नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । यसले भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन । उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन । विधेयकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य मात्र गर्नेछ । यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जÞारी रहनेछ ।
