काठमाडौ । मंसिर २३ । प्रदेश टुक्र्याउने सरकारको प्रस्ताव विरुद्ध पाँच नम्वर प्रदेशमा नौ दिनदेखि आन्दोलन चर्किरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावका बिषयमा सरकार थप अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
सरकारले असंवैधानिक रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै पूर्व साँसद मञ्चले तत्काल संशोधन प्रकृया रोक्न माग सहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारणसहित पुस पाँच गते सरकारलाई बोलाएको हो । अधिवक्ता अम्मर राउत, एमालेका पूर्व साँसद विष्णुबहादुर राउत, काँग्रेसका पूर्व साँसद झलकमान वाग्ले लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले संविधान संशोधन गर्नु पर्नाको लिखित कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । आदेशमा आगामी पुस ५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
उता सरकारको प्रस्तावको विरोधमा पाँच नम्वर प्रदेशमा आन्दोलन जारी छ । पाल्पा गुल्मी लगायतका जिल्लामा नौ दिनदेखि बन्द जारी छ ।
