काठमाडौ । पुस ७ । सरकारले काठमाडौं हेटौडा हुँदै वाराको नीजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याक अर्थात द्रुत मार्ग नेपाल आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहवार बसेको बैठकले द्रुत मार्ग निर्माण नेपाल सरकारले नै बनाउने भन्दै त्यसका लागि कार्ययोजनाको अध्ययन पुनरावलोकन र वित्तिय श्रोतको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिले यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर द्रुत मार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नुका साथै लगानी कसरी रकम जुटाउने भन्नेलगायतका बिषयमा व अध्ययन गर्नेछ । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने– लगानी जुटाउन नागरिकसँग आग्रह गर्ने कि नेपाली संस्थानहरुसँग पहल गर्ने लगायतका बिषयमा समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिएपछि द्रुत मार्ग निर्माणको काम शुरु गर्नेछौ । मुलुकको विकासको महत्वपुर्ण खुडकिलो मानिएको द्रुत मार्ग निर्माण राजनीतिक लेनदेनको स्वार्थका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ । राजधानी काठमाडौंबाट वाराको निजगढ जोड्ने उक्त द्रुत मार्गको नेपाली सेनाले चार वर्ष अघि नै ट्र्याक खोलिसकेको छ । तर त्यसपछि कुनै काम अघि बढ्न नसक्दा खोलिएको ट्र्याक पनि भासिदै गएको छ । चार बर्ष अघि गाडी चल्ने गरी खोलिएको ट्र्याक त्यसयता कुनै काम नहुँदा पुरिदै गएको हो । द्रुत मार्ग निर्माण भएपछि राजधानीबाट निजगढ पुग्न सवारी साधनमा जम्मा एक घन्टा लाग्ने छ । त्यसले पुर्वको विकास र वाराको एयरपोर्ट निर्माणलाई धेरै सहयोग पुग्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध समेत भएको थियो । त्यो बेला भारतलाई निर्माणको जिम्मा दिन तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार मन्त्री तथा अहिलेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ज्यान फालेर लागेका थिए । तर कोइराला नेतृत्वमको सरकार ढलेर बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले द्रुत मार्ग आफै नेपालले बनाउने निर्णय गर्यो भने संसदीय समितिले पनि नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने भन्दै निर्देशन दिएका थिए ।
