बुटवल । पुस १४ । पाँच नम्वर प्रदेश टुक्राउने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको एक महिना पुगेको छ ।
गत मंसिर १४ गते राती सरकारले एकपक्षीय रुपमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितमा नभएको र प्रदेश टुक्राउन नहुने भन्दै एमाले लगायतका दलहरुले विरोध गरेपछि संशोधन प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।
विपक्षीहरुको विरोधपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन भने संसद पनि चल्न सकेको छैन । पाँच नम्वर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउने सरकारी प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलन पनि जारी छ ।
यसैबीच सभामुख ओनसरी घर्तीले पुस १८ गतेसम्म दलहरुबीच सहमति नभए लगातार संसद बैठक चलाउने चेतावनी दिएकी छन । संसद सकिए लगत्तै पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख घर्तीले दलहरु सहमत नभए आफुले लगातार बैठक राखेर प्रकृयामा जाने बताउनुभयो ।
सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले विहिवार पनि संसदमा अवरोध गरे ।
एक महिनादेखि विपक्षीले विरोध गर्दै राष्ट्रहित र जनचाहाना विपरितको प्रस्ताव फिर्ता लिन वा स्थगन गरेर चुनावको घोषणा गर्न माग गर्दै आएका छन । बिहिवारको अवरोधपछि पुस १८ गतेसम्मका लागि संसद बैठक स्थागित गरिएको छ ।
ससंदको कारबाही सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसद वैजनाथ चौधरीले प्रदेश नं ५ को सीमांकनका हेरफेरकालागि भन्दै दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको भावनाअनुसार नभएको बताए ।
उनले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा सत्तारुढ दलका सांसदसमेत रहेको भन्दै सो प्रस्ताव अगाडि नबढाउन आग्रह गरे ।
विपक्षी दलहरुको निरन्तरको अवरोधका कारण संसदमा दर्ता भएको निलम्वित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक पनि अन्योलमा छन ।
