काठमाडौ । पुस १८ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले सोमबार संविधान संशोधनका मुद्दामा गरेको आदेशको स्वागत गर्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाइ आग्रह गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट भक्तपुरमा मंगलबार बिहान बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संविधान संशोधन विधेयकको औचित्य समाप्त भएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
एमालेको विज्ञप्ति
नेकपा -एमाले) स्थायी कमिटीको बैठक आज पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालकोट भक्तपुरमा सम्पन्न भयो । बैठकका निर्णयहरु यसप्रकार छन् ः
१. हिजो २०७३ पुस १८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति नेकपा -एमाले) सम्मान व्यक्तगर्दछ ।
२. प्रदेश सभाको सहमतिबिना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था रहाम्रो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले थप पुष्टि गरेको छ ।
३. बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
४. विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा रहेका संघर्षरत ९ राजनीतिक दल लगायत व्यवस्थापिका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसहित विभिन्न क्षेत्रका
सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी पार्टीले भावी कदमको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।
५. संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेश लगायत देशभरका जनसमुदायले गरेको विरोध र
संघर्षका लागि बैठकले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
६. संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा यही पुस २२ गते राजधानीमा हुने ९ राजनीतिक दलको
जनप्रदर्शनलाई अझ बढी सशक्त, प्रभावकारी बनाउँदै व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन सम्बन्धित
सबैलाई आह्वान तथा निर्देशन गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनताबीचकाको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन तथा
संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न जनताको एकता प्रदर्शन गर्न आयोजित उक्तप्रदर्शनमा सहभागी हुन राजधानी उपत्यका र विभिन्न जनवर्गीय संगठनको मातहतमा संगठित र क्रियाशीलसम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थक र आम जनसमुदायसमक्ष बैठकले हार्दिक आह्वान समेत गरेको छ ।
