काठमाडौ । पुस १९ । संविधान संशोधनको बिषयमा दलहरुबीच ध्रुविकरण भैरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसदको अवरोध खुल्ने स्थिति बनेपनि राजनीति भने उल्टो बाटोमा जाने खतरा देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सत्तारुढ दल काग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद खुल्ने र संविधान संशोधन प्रकृया अघि बढ्ने भयो भनेर अर्थ्याई रहेका छन भने विपक्षी एमालेले सिंमाकंन प्रदेश सभाको अधिकार हो भन्ने आफ्नो अडान स्थापित भयो भनेर ब्याख्या गरेको छ ।
दलहरुले सर्वोच्चको आदेशको फरकफरक ब्याख्या गरिरहेका बेला मधेशी मोर्चा आवद्ध संघीय गठबन्धनले भने संविधानको धारा २ सय ७४ ले सिमाङ्कनको हेरफेर गर्ने प्रेदश सभालाई दिएको अधिकार संविधानबाटै हटाउन माग गरेर नयाँ खेल थालेको छ ।
गठबन्धनको बुधवार बसेको गठबन्धनको बैठकले सिमाङ्कन हेरफेरको अधिकार प्रेदश सभाको अधिकार दिदा आफूहरुको माग सम्वोधन नहुने भन्दै सो ब्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको हो ।
बैठकपछि संघिय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने– सिमाङ्कन हेरफेरको अधिकार प्रेदश सभाको अधिकार दिदा हाम्रो माग पुरा नहुने भएकोले हटाउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको बिषयमा दिएको आदेशलाई स्वागत गरिएको भन्दै गठबन्धन वैठकले परिमार्जन सहित संविधान संशोधन संसदमा अघि बढाउन पनि सरकार संग माग गरेको छ ।
यसैबीच बुधवार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रिपोर्टर्स क्लवको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी तथा आन्दोलनरत पक्षहरु समेत राष्ट्रिय एकताको बाटोबाट अघि बढ्ने र सवै निर्वाचनमा जाने स्थिति बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले सदनमा दुई तिहाइ पुग्ने विश्वासका साथ सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको पनि बताउनुभएको थियो ।
उता प्रेस चौतारी नेपालले बुधवार नै राजधानीमा गरेको अन्तक्रियामा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सीमाङकनबारेको बिषय प्रदेश सभाको अघिकारक्षेत्र भित्र रहेको भन्ने सर्वोच्च अदालतको समेत ठहर रहेको भन्दै विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएकोले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
