लामो समयको अन्योल र आनाकानीपछि अन्तत सरकारले स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेको छ । आयोगले झण्डै एक महिना अघि नै प्रतिवेदन तयार पारेको भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुझ्न मानेका थिएनन ।
तर संविधान संशोधन अघि बढाउने तयारी र मधेशी मोर्चासँग सहमति भए अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रवार प्रतिवेदन बुझ्नुभएको हो ।
आयोगले अपरान्ह साढे ४ बजे प्रधानमन्त्री दाहाललाई सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । आगामी फागुनसम्म समयावधि भएपनि आयोगले समयभन्दा अघि नै प्रतिवेदन बुझायो ।
यसअघि आयोगले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पौषको पहिलो साता नै प्रतिवेदन बुझाउन चाहेको थियो । नयाँ प्रतिवेदन बुझ्नासाथ पुराना संरचना खारेज हुने संवैधानिक व्यबस्था भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले ढिलाइ गर्नुभएको थियो । पुर्व सचिव बालानन्द शर्माको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
