काठमाडौ । पुस २४ ।लामो समयदेखि विवादास्पद बनेका अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिलाइ सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतवार फैसला गर्दै कार्की अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि कार्कीको योग्यता नपुग्ने ठहर गरेको हो ।
इजलासले राष्ट्रपति र संवैधानिक परिषदलाई अब योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको छ।
अदालतले संविधान अनुसार राजप्रासाद सेवामा रहँदा गरेको अनुभव निजामति कर्मचारीमा जोड्न नमिल्ने फैसला समेत गरेको छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनका लागि निजामति कर्मचारी अन्तरगत लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० बर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
कार्की २०४१ सालदेखि करिब ६ बर्ष राजप्रासाद सेवामा रहेर काम गरेको र हुकम प्रमाङ्गीबाट निजामति कर्माचारीमा उपसचिवमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
यस्तै अदालतले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा सरकारबाट कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारवाही प्रकृया अगाडी बढाएको सन्दर्भमा उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त भएको भन्न नसकिने ठहर गरेको छ । अदालतले प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराईएको सपथ तथा नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु समेत बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ ।
अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७० साल वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गराउनुभएको थियो । कार्कीलाइ २०७० वैशाख २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा ६ वर्षका लागि तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले प्रमुख दलहरुको सिफारिसमा नियुक्त गरेका थिए । कार्कीलाई नियुक्त गर्न नहुनेभन्दै जनस्तरमा ब्यापक दवाव थियो । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित न्यायाधीश कृष्णजंसग रायमाझी नेतृत्वको आयोगले कार्कीलाइ दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
कार्की राजाको हुकुम प्रमांगीबाट सिधै उपसचिवमा सेवा प्रवेश गरी उच्च राजनीतिक पहुँचको आधारमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका ब्यक्ति हुन ।
भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदै उनी राजाको कार्यकालमा निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव थिए । भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका कार्की करिब तीन वर्ष निलम्बनमा समेत परेका थिए ।
अख्तियार प्रमुख हुँदा कार्कीले आफू विरोधीलाई प्रतिशोध साध्दै मुद्दा चलाउने काम गरेका र दोहोरो सत्ता चलाएको आरोप पनि कार्कीमाथि छ ।
गत कात्तिक ३ गते सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र विपक्षी एमालेका एक सय ५७ जना सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै उहाँ निलम्वनमा पर्नुभएको थियो ।
