–मोहन विक्रम सिंह
सर्वोच्च अदालतले लोकमान सिंह कार्कीलाई अयोग्य ठहराउँदै अख्तियार प्रमुखको पदबाट हटाउने फैसला गरेको छ । अदालतको त्यो फैसला न्यायपूर्ण र स्वागत योग्य छ । तर त्यो फैसलाले राजनैतिक महत्वका कैयौँ प्रश्नहरू उठाएको छ । लोकमान पदमुक्त भएपछि पनि त्यससित जोडिएका राजनैतिक प्रश्नहरूको प्रासङ्गिकता समाप्त हुँदैन र हुनेछैन ।
कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्तिका विरुद्ध हाम्रो पार्टी, नेकपा (मसाल)ले त्यो प्रश्नमा समान विचार राख्ने राजैतिक शक्ति र जनवर्गीय सङ्गठनहरूसित मिलेर देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गरेको थियो । कार्की जस्तो एउटा भ्रष्ट, जनआन्दोलन विरोधी र रायमाझी आयोगले दोषी र भविष्यमा कुनै पदका लागि अयोग्य ठहराएको व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गर्नु गम्भीर गल्ती थियो । आखिर त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई त्यो उच्च पदमा किन नियुक्ति गरियो ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने कार्य भारतको दवावमा नै गरिएको थियो । विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूलाई भयदोहन गर्न नै भारतद्वारा उनलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने काम गरिएको थियो । यो पनि कम महत्वपूर्ण पक्ष होइन कि भारतको त्यस प्रकारको दवाव अनुसार नेपालका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूले उनलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने जस्तो अत्यन्त आपत्तिजनक र गैर–जिम्मेवार कार्य गरे । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि त्यसका लागि सर्वप्रथम पहलकदमी प्रचण्ड र मधेशवादीहरूले गरेका थिए रपछि एमाले र नेकाले पनि त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए ।
शुरुमा एमाले र नेकाले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । तरपछि उनीहरू पनि भारतीय दबावका अगाडि टिक्न सकेनन् । तात्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रस्तावालाई सुरुमा समर्थन गरेका थिएनन् । कार्कीलाई भारतीय दवावमा नै अख्तियार प्रमुख बनाउन थालिएको कुरा उनले बुझेका थिए । त्यसैले प्रारम्भमा उनले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने खिलराज सरकारको प्रस्तावलाई फर्काइदिएका थिए । तरपछि उनले भारतको दवावको सामना गर्न सकेनन् र कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरे ।
भारतले नेपालका राजनैतिक शक्तिहरूमाथि अङ्कुश लगाउन नै हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएको थियो । तर बन्दुक उल्टो पड्क्यो । भारतको नेपालप्रतिका अरू कैयौँ नीतिहरू असफल भएजस्तै कार्की नीति पनि सफल भएन । जुन राजनैतिक शक्तिहरूलाई दवाव दिएर भारतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएको थियो । ती राजनैतिक शक्तिहरू नै उनको (लोकमानका) विरुद्ध उत्रे । नेकासित सत्ता गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्र र एमालेले उनका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यो प्रस्तावबारे निर्णय हुनुभन्दा पहिले सर्वोच्चले त्यसबारे फैसला गर्यो । तैपनि त्यो प्रस्तावले राजनैतिक महत्व राख्दछ ।
संसदमा प्रारम्भमा कार्कीको विरुद्ध महाअभियानको प्रस्ताव दर्ता गराउन आवश्यक संसदहरूको समर्थन जुटाउन डा. गोविन्द के.सी.लाई मुश्किल परेको थियो । त्यो वेला उनले त्यो महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउन राष्ट्रिय जनमोर्चासित पनि सम्पर्क गरेका थिए र त्यसले (राजमोले) त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका तीनजना सांसदहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने ठेगान भएको थियो । त्यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न काठमाडौँबाट हवाइजहाजद्वारा त्यो प्रस्ताव बुटवल पनि पठाइएको थियो । त्यही बीचमा माओवादी र एमालेका सांसदहरूले त्यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेपछि राजमोका सांसदहरूको हस्ताक्षर आवश्यक भएन । तर जहाँसम्म नेकपा(मसाल) र राजमोको प्रश्न छ, हामीले कहिल्यै पनि कार्कीको नियुक्तिको समर्थन गरेनौँ र सधैँ दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले त्यो नियुक्तिको विरोध गरिरह्यौँ । हामीले मोहन वैद्य (किरण)को नेतृत्वको तात्कालिन नेकपा–माओवादीसित कार्यगत एकता गरेर पनि उनको नियुक्तिका विरुद्ध देशका विभिन्न भागहरूमा सङ्घर्ष गरेका थियौँ । राजमोले पनि संसदभित्र र बाहिर लगातार कार्कीको नियुक्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक आवाज उठाइराख्यो र सङ्घर्ष गरिरह्यो ।
कार्कीका विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर त्यसबारे निर्णय हुन बाँकी नै थियो । संसदको शक्ति सन्तुलतमाथि विचार गर्दा त्यो महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न मुश्किल थियो । नेकाले त्यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको थिएन । त्यसले यो बताउँछ, भारत कार्कीलाई बचाउने पक्षमा थियो । नेकाको समर्थन विना त्यो प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न मुश्किल पर्दथ्यो । तैपनि यो राम्रो भयो कि सर्वोच्चले विषयलाई टुङ्गाइदियो ।
अहिले कैयौँतिरबाट यो प्रश्न उठिरहेको छ, जुन राजनैतिक नेताहरूले उनलाई नियुक्त गरे वा त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले, उनीहरू त्यो जघन्य प्रकारको निर्णयका लागि कति जिम्मेवार छन् ? सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा लडेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भनेझैं, कानूनी दृष्टिले त्यस प्रकारको गल्तिका लागि जिम्मेवार नेताहरूलाई दोषी ठहराउन मिल्दैन । तर कानूनी कुरा जे भएपनि राजनैतिक वा नैतिक दृष्टिले त्यो कुराले गम्भीर अर्थ र महत्व राख्दछ । जुन राजनैतिक शक्तिहरूको समर्थनमा उनी अख्तियार प्रमुख पदमा नियुक्त भएका थिए, उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक यसबारे विचार गर्नुपर्दछ ः उनीहरूबाट त्यस प्रकारको गल्ती किन भयो ? नेका र मधेशवादीहरू बाहेक अन्य पक्षहरूले लोकमानका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव राखेको कुराबाट उनीहरूले आफ्नो गल्तीलाई सच्चाउन खोजेको देखिन्छ । निश्चय नै नेकाले त्यसरी आफ्नो गल्ति सच्चाउन खोजेको देखिन्न र अहिले पनि त्यसले कार्कीबारे भारतपरस्त दृष्टिकोण नै अपनाएको देखिन्छ ।
यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि एमाले र माओवादी केन्द्र कार्की प्रकरणसम्बन्धी गल्ती सच्चाउन अग्रसर भए । तर उनीहरूले भारतीय दवावमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका गल्तीहरू गर्ने गरेका छन् । प्रश्न यो हो कि अहिले उनी जसरी कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी गल्ती सच्चाउन तयार भए, त्यही प्रकारले अरू गल्तीहरू सच्चाउन तयार हुनेछन् ? त्यस सन्दर्भमा तत्काल अगाडि आएको संविधान संशोधन विधेयकको प्रश्न मुख्य छ । के माओवादी केन्द्र त्यो गल्ति सच्चाउन तयार हुनेछ ? तर उनीहरूले त्यो गल्तिलाई सच्चाउनेभन्दा कुनै पनि तरिकाले त्यसलाई पारित गराउनेतिर नै बढी जोड दिएको पाइन्छ । उनीहरूको त्यस प्रकारको गल्ति कार्कीसम्बन्धी गल्तिभन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर र राष्ट्रघाती हुनेछ ।
अहिले शेरबहादुरले गर्वपूर्वक भनिरहेका छन् ः ‘महाकाली सन्धी जस्तो गम्भीर विषयलाई ता उनी संसदमा दर्ता गराउन सफल भएका थिए भने अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउनु कुन ठूलो कुरा हो ?’ महाकाली सन्धी ओलीको मद्दतले नै पारित भएको थियो । वामदेवले त्यो प्रश्नमा नै विद्रोह गरेका थिए र राष्ट्रियताका पक्षमा उनले उठाएको त्यो शाहसिलो कदमलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ ।
अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयता सामेल गर्ने जस्तो कार्य पनि भारतीय दवावमा नै भएका थियो, जसको उद्देश्य थियो, नेपालमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्ने । सङ्घीयताले त्यो काम लगातार गरिरहेको छ । अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक वा मधेशवादीहरूको पृथकतावादी आन्दोलन त्यही दिशातिर लक्षित छन् । भारतीय दवावमा उनीहरूले अरू पनि कैयौँ सन्धिहरू गर्ने वा अन्य राष्ट्रघाती गल्तीहरू गर्ने गरेका छन् । कार्की प्रकरणमा झैं उनीहरूले अन्य विषयहरूमा त्यसरी आफ्ना गल्तीहरू सचाउँदै गएमा त्यो समग्र देश र स्वयं उनीहरूको पनि हितमा हुन्थ्यो ।
शेरबहादुरले सम्पूर्ण देश र जनतालाई जुन चुनौती दिएका छन्, त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर गल्ति हुनेछ । राष्ट्रियताका पक्षमा नेपाली जनताको गौरवपूर्ण र सुनौला इतिहास रहेको छ । सरदार पटेलले निजामको हैदरावाद झै नेपाललाई भारतमा गाभ्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसपछि भारतीय विस्तारवादले विभिन्न तरिकाबाट त्यो दिशामा योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ । तर उनीहरूको त्यस प्रकारको प्रयत्न अहिलेसम्म असफल हुँदै आएको छ । अहिले उनीहरूले माओवादी केन्द्र र ने.का.लाई मिलाएर त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । तर नेपाली जनताको अहिलेसम्मको गौरवपूर्ण इतिहासमाथि ध्यान दिंदा अहिले पनि उनीहरूको त्यो प्रयत्न सफल हुनेछैन भन्ने कुरा निश्चित रूपले भन्न सकिन्छ । स्वयं शेरबहादुरले पनि के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने उनले दुईदुईपल्ट आफ्नै पार्टीलाई फुटाएर राजा र प्रतिगमनको सेवा गर्न पुगेका थिए । तर उनको त्यो प्रयत्नले राजतन्त्र वा प्रतिगमनलाई बचाउन सकेको थिएन र नेपाली जनता राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भएको इतिहास हाम्रा अगाडि छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले उनले संविधान संशोधन विधेयकलाई सजिलैसित पारित गरेर भारतीय विस्तारवादी स्वार्थको सेवा गर्ने जुन घोषणा गरेका छन्, त्यो पनि असफल हुने छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । लोकमानसिंह कार्कीको सन्दर्भमा भारतको जुन ठूलो पराजय भयो, त्यही प्रकारले उनीहरूको संशोधन विधेयकद्वारा नेपाललाई विखण्डन गर्ने प्रयत्न पनि असफल हुनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।
