काठमाडौ । पुस २७।भुकम्प पिडितलाई छिटो राहत दिने र उनीहरुको पुनर्स्थापना सहित समग्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका लागि बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण सत्ता स्वार्थको शिकार बनेको छ ।
माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी नयाँ सिईओमा गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । पोखरेलको नियुक्तिसँगै भुकम्पपछि तीनवटा सरकार बन्दा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणमा पनि तीन जना कार्यकारी अधिकृत बनेका छन ।
मन्त्रिपरिदको बुधवार बसेको बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीलाई हटाएर उहाँको ठाँउमा नेपाली काग्रेसका नेता समेत रहेका पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले हटाउने उद्धेश्यले नै ज्ञवालीलाई दुइ पटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । दोश्रो स्पष्टिकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको हो । ज्ञवालीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । उहाँले आफुलाई सरकारले नै काम गर्न असहयोग गरेको भन्दै पहिलो स्पष्टिकरण बुझाउनुभएको थियो भने दोश्रो स्पष्टिकरणमा आफुले काम गरिरहेको भन्दै हटाउनुपर्ने कारण नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
सरकारले हटाएपछि ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतमा उजुरी हाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
नवनियुक्त पोखरेल तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि पुननिर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो ।
तर तत्कालिन अवस्थामा दलहरुको खिचातानीका कारण प्राधिकरणको नियमावली नबनेका कारण पोखरेलले काम गर्न भने पाउनु भएको थिएन ।
योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका प्युठानका स्थायी बासिन्दा पोखरेल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्य पदमा भने पराजित हुनुभएको थियो ।
श्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगमा आफ्ना ब्यक्ति नियुक्त गर्ने सर्तमा माओवादीले प्राधिकरणमा कांग्रेसलाई कोटा दिएको हो । दलहरुले सत्ता स्वार्थ अनुसार प्राधिकरण प्रमुखमा हेरफेर गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु भुकम्प पिडितलाई राहत र छिटो पुनर्स्थापना गर्नमा भने उदासिन देखिदै आएका छन ।
