काठमाडौ । माघ ९ । जागिर सरकारी वकिलको, तर आफुहरुलाई न्यायधिश सिफारिसमा कम पारेको भन्दै तीनै वकिलहरुले आइतवार सबै अदातलमा बेन्च बहिस्कार गरे । सरकारी कर्मचारी भएर जनताको करबाट तलव खाने तर काम नगर्नु लोकतन्त्रमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृतिको नमुना हो ।
न्याय परिषद्ले ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सरकारी वकिलबाट जम्मा एकजना मात्रै पारेको भन्दै बेन्च बहिष्कार गरेको सरकारी वकिल समाजले जनाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले राजनिति गर्दै विरोध गरेको हो । उसले सर्वोच्च अदालत, सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस पैरवी नगर्न सर्कुलर गरेको छ ।
उनिहरुलाई महान्यायधिवक्ताले पनि समर्थन गरेका छन । न्याय परिषद्ले गत पुस २८ गते उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय समूहबाट ६, कानुन समूहबाट ४ र सरकारी वकिलबाट १ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएकाहरुले नियुक्ति समेत पाइसकेका छन ।
