काठमाडौ । माघ १४ । सरकारले राजनीतिक तहमै सहमति खोज्ने भन्दै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने बाहाना खोजेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकमा पुनर्सरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे छलफल भएपनि कार्यान्वयन गर्न भने अस्विकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदनबारे जानकारी त गराउनुभयो तर राजनीतिक तहमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै कार्यान्वयन तत्काल नहुने बताउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराउनुभएको र राजनीतिक थप छलफल गर्ने र सहमति जुटाउने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा पुन पेश गर्ने कुरा भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उत्तरी सिमा क्षेत्र जोडिएका ब्यापारिक सडकहरुको निर्माणलाई तिव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ । सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तिब्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ ।
यसैगरी बैठकले गरीबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा विज्ञको रुपमा डा. महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेको छ ।
बैठकले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय लिएको छ । बैठकले आगामी वर्ष हुने बिमस्टेकको बैठक र आतिथ्यताको प्रबन्ध नेपालले गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिटै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतका क्षेत्रका बसोबासीहरुको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतहरुको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा शैलेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरेको छ ।
बिहीबारको बैठकले प्रकाश माथेमालाई नेपाल सरकारको सचिव पदमा पदोन्नति गरेको छ । त्यसैगरी डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा डा. श्रीकृष्ण गिरी, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गरिएको छ ।
