काठमाडौ । माघ १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सम्मले भाषणमा चुनावको रटान लगाउन छैनन । तर सरकार नै स्थानीय तहको चुनाव नगराउने पक्षमा रहेको यथार्थ विस्तारै खुल्छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले माघ १५ गतेभित्र निर्वाचनसम्वन्धी सबै कानुन निर्वाचन आयोगलाई दिने र लगत्तै बैशाख अन्तिम साता गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको थियो ।
तर निर्वाचन आयोगले माघ १५ भित्र कानून नै नपाउने भएको छ । आयोगले कानून नपाएपछि बैशाख अन्तिम साताभित्र स्थानीय चुनाव नहुने निश्चित जस्तै भएकोछ ।
राजनीतिक दल र स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयक अझै राज्य व्यवस्था समितिअन्तरगतको उपसमितिमा छलफलकै क्रममा छ । दलहरुबीच थ्रेस होल्डबारे विवाद कायमै छ । प्रमुख दलहरु ३ प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड राख्ने पक्षमा छन् । तर, साना दलहरुले थ्रेस होल्ड नै राख्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
संसदको राज्य ब्यवस्था समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा थ्रेस होल्डबारे सहमति नभएपछि उसले थप दुइ दिन छलफल गर्न उपसमितिलाइ समय दिएको छ । अव माघ १७ र १८ गते मात्रै उपसमितिमा छलफल हुनेछ । त्यसबेला सहमति भएपनि संसद बैठकमा पेश भएर पारित हुन एक साता लाग्ने छ । सहमति नभए समय थप लाग्ने निश्चित छ ।
शुक्रवारको संसद बैठकमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय बिधेयक मात्र पेश भएको छ । निर्वाचनसम्वन्धी ५ वटा विधेयकमध्ये दुई विधेयकलाई भने संसदले पास गरिसकेको छ ।
