काठमाडौ । माघ १८ । राजनीतिक भद्रगोल कम गरि दलीय भागबण्डाको खेल घटाउन महत्वपुर्ण मानिएको न्युनतम मत अर्थात थ्रेस होल्डलाइ कानुनमा राख्न दलहरु असफल भएका छन ।
राज्य ब्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड नराख्ने गरि स्थानीय तह निवार्चन विधेयकमा सहमति जुटाएपछि दलीय भद्रगोल कम होस भन्ने जनचाहानामा कुठाराघात भएको छ ।
कम्तिमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने कुरा भएपनि सत्ता भागबण्डाको खेलमा लागेका प्रमुख तीन दल काग्रेस एमाले र माओवादीले आफ्नो बाचा पुरा गर्न सकेनन । थ्रेस होल्डका बारेमा सहमति नहुँदा राजनितिक दल सम्वन्धि विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको थियो । ठुला दलका सांसदहरु थ्रेस होल्ड राख्ने पक्षमा थिए तर साना दलहरु कुनै हालतमा थ्रेस होल्ड राख्न नदिने अडानमा थिए ।
थ्रेस होल्ड नराखेपछि साना दलले २०।२५ हजार मत ल्याएर संसदमा सत्ता भागबण्डामा रजाइ गर्ने अवसर अव पनि पाउनेछन । समितिको बुधवार बस्ने बैठकले पारित गरेपछि विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गरिने छ ।
यसैगरी अघिल्लो संविधान सभामा दलहरुले पाएको मत आधारमा चुनाव चिन्ह र क्रम संख्या राख्न पनि दलहरुवीच सहमति भएको छ । भ्रष्टचारमा सजाँय पाएका ब्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तथा समयअबधि समाप्त हुनु भन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने ब्यवस्थामा समेत दलहरु सहमत भएका छन ।
