काठमाडौ । माघ २० । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानून ब्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको छ । संसदको बिहिवार बसेको बैठकले राज्यब्यवस्था समितिले पारित गरेर सदनमा पेश गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएपछि अव स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानूनी बाटो खुलेको छ । संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि कानूनका रुपमा आउने छ । दलहरुको सत्ता स्वार्थका कारण विसं २०५४ देखि स्थानीय निकाय खाली छन । संसदले पारित गरेको विधेयकमा अव हुने स्थानीय निर्वाचनको कार्यकाल पाँच बर्ष पुग्नु दुइ महिना अघि नै स्थानीय तहको अर्को चुनाव गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुख र उप-प्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र वडामा अनिवार्य रुपमा कम्तिमा एक जना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकमा अघिल्लो संविधानसभामा दलहरुले पाएको मतका आधारमा चुनाव चिन्ह र क्रम संख्या रहने व्यवस्था पनि छ ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार,नैतिक पतन लगायतका मुद्धामा कैद सजाय पाएका ब्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान समेत विधेयकमा राखिएको छ ।
