काठमाडौ । माघ २४ । पास वा फेल जे भएपनि संविधान संशोधनको प्रकृया टुंगो लगाउन कम्तिमा एक महिना लाग्छ । यस्तो समयको चापका बिच संसद बैठक आगामी फागुन १० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । फागुन १० गते संसद बसेकै दिन संशोधन प्रस्ताव अघि बढेपनि चैतभर त संशोधनले खान्छ । संशोधन प्रस्ताव टुंगो लागेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्दा जेठमा चुना गर्न एक महिना मात्रै रहन्छ । के मिति घोषणा भएको एक महिनामा चुनाव सम्भव छ त ? अह पटक्कै सम्भव छैन । त्यसैले सिधा हेर्दा पनि जेठमा चुनाव असम्भव भैसक्यो । दलहरु चुनाव चाहन्नन तर जनतालाई चुनाव गर्छौ भन्न नछाडेका मात्रै हुन ।
अर्को कुरा निर्वाचन आयोगले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म चुनावको पुर्ण तयारी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भन्नुभयो – चुनावको पुरै तयारी शुरु गर्न पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको टुंगो लाग्नुपर्छ । तर आयोगले भने झै तत्काल त्यो सम्भव छैन । कार्यदलले अझै काम थालेको छैन । त्यस हिसावले पनि चुनाव नहुने निश्चित छ ।
आइतवार मात्रै कांग्रेस र मधेशी मोर्चाबीच संविधान संशोधन पछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि मोर्चालाई सहमत नगराई चुनावको मिति नतोक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । त्यसैले सरकार चुनावका पक्षमै छैन भन्ने देखिन्छ । पहिला कि निर्वाचन मिति घोषण भन्नेमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सवैतिरको काम प्रभावित भएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका पाँच वटा विधेयकमध्ये चार वटा पारित भएपनि थ्रेसहोल्डमा सहमति हुन नसक्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
यसरी न जेठमा चुनाव हुने देखिन्छ नत २०७४ साल माघ ७ भित्र तिनवटै चुनाव हुने देखिन्छ । चुनाव एकादेशको कथा हुने स्थिति बन्दै गएको छ । यसले मुलुकलाइ थप संकटमा लैजाने निश्चित छ ।
