काठमाडौ । माघ २४ । निर्वाचन आयोगले जेठ १ गते पहिलो चरणको र २१ गते दोश्रो चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै बजेट लगायतका आवश्यक सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आयोगले सरकारलाई पत्रलेखेर मतदाता नामावली र मतदान केन्द्रका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको टुगो लाग्नुपर्ने र जनशक्ति ब्यवस्थापनका लागि मिति छिटो तोक्नुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारलाई बजेट सहित आवश्यक ब्यवस्थाका लागि पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्र, यातायात व्यवस्थापन बाहेक नै ५ अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ।
आयोगले निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै आवश्यक कुरा समयमै उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
गत पुस २२ गते स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरी प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डे वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहरा र उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी सम्मिलित समितिले शिर्ष नेताहरुसँग र मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
