बुटवल । माघ २५ । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा सदस्यता विवाद सतहमा आएको छ । श्रोतका अनुसार भारतीय नागरिकलाइ समेत सदस्यता दिइएको छ । वारामा एकजना भारतीय महिलालाई पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता प्रदान गरिएको छ ।
यता सदस्यताबारे जिल्लामा देखिएको विवादमा नेतृत्वले समेत आफूखुसी सदस्यता थपेको भन्दै महासंघका केन्द्रिय सदस्यहरुले नै छानविनको माग गरेका छन।
महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरु दीपेन्द्र माधव दुलाल, कुँवर र रोसन पुरीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरि जिल्ला अधिवेशन आउनै लाग्दासमेत केन्द्रबाट सदस्यहरुको सूची थपेको तर केन्द्रीय समितिलाई समेत जानकारी नदिएको आरोप लगाएका छन ।
पुस २७ मा बसेको महासंघको बैठकमा सदस्यहरुले प्रश्न उठाउँदा महासचिव उजिर मगरले नयाँ सदस्यको सूची ‘पद्धतिगत ढंगले केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न नमिल्ने’ बताएको तर केन्द्रीय सदस्यले विरोध गरेपछि अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले केन्द्रीय समितमा पेश गर्ने भनेको भएपनि अहिलेसम्म पेश नगरेको तीन जना सदस्यहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति यसप्रकारको छ – कुनैपनि संगठनका लागि सदस्य उसको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड ठीक नभएको संस्थाले सही ढंगले काम गर्न सक्दैन । त्यसैले कस्तो व्यक्तिलाई सदस्यता दिने भन्ने निकै गम्भीर विषय हो । यसका लागि सम्बन्धित संस्था वा नेतृत्व त्यो विषयमा निकै गम्भिर बन्नुपर्छ र आवश्यक परामर्श गर्नुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सदस्यता विवाद छताछुल्ल भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि मञ्चहरुमा पत्रकार महासंघको सदस्यता ठट्टाको विषय बनेको छ । गैर पत्रकारले सदस्यता पाएको र गैर नेपालीले समेत सदस्यता पाएको भनेर व्यापक चर्चा र विवाद छ । तर यो विषय पारदर्शी ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा समेत यसलाई अपारदर्शी ढंगले भागबण्डाका रुपमा अगाडि बढाउने काम भैरहेको छ । को सदस्य बन्दैछ ? त्यो सिंगो केन्द्रीय समितिलाई थाहा छैन । सामान्यतः नयाँ बन्ने सदस्यको सूचि केन्द्रीय समितिमा पेश भएर पारित हुनुपर्ने हो । तर त्यो काम अहिलेसम्म पनि भएको छैन । र, यो पुरै नियोजित छ । जिल्ला अधिवेशन आउन एक हप्ता मात्रै हुन लाग्दा पनि केन्द्रीय समितिमा त्यो सूचि पेश नहुनु, केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जानकारी नदिनु तर जिल्लामा पठाइ सकिनुले नेतृत्वको नियत प्रष्ट हुन्छ । यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
पुष २७ गते बसेको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठकमा महासचिव एवं संगठन विभागका प्रमुख उजिर मगरले नयाँ सदस्यको सूचि ‘पद्धतिगत ढंगले केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न नमिल्ने’ बताउनुले त्यसलाई प्रष्ट पार्छ भने त्यसपछि अध्यक्ष डा.महेन्द्र बिष्टले गरेको व्यवहारले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । बैठकमा महासचिवको भनाईको प्रतिवाद गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले सूचि मागेपछि अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टले केन्द्रीय सदस्यले नयाँ सदस्यको प्रस्तावित ‘सूचि पाउने’ बताउँदै भोलि पल्टनै ईच्छुक सदस्यलाई वितरण गरिनेछ भन्नु र आजसम्म पनि त्यो ‘भोलि नआउनु’ले के पुष्टि गर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट नै हुन्छ । पुष २७ गतेको बैठकले नयाँ सदस्यताबारे सचिवालयमा छलफल गरी उपलब्ध केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो र बैठक सकिएपछि उत्पन्न भएको तनाव हल गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्ष बिष्टले ‘सूचि दिने र त्यसमा हामीले आप्mनो राय दिने’ सहमति समेत भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन भएन, समय घर्काउँदै हामीलाई असहमति राख्ने अधिकार पनि नदिने, सूचि पनि नदिने बरु चुनावको मिति नजिक ल्याएर थकाउने योजना बनाएको हाम्रो बुझाई छ । माघ १० गतेभित्र टुंग्याउने भनिएको सदस्यता आज माघ २५ गतेसम्म आउँदा पनि थाहा नहुनुले त्यसलाई प्रष्ट पार्छ । के सदस्यता वितरण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सचिवको तजबिजी अधिकार हो ? हो भने प्रष्ट भनिदिनु प¥यो । होईन भने केन्द्रीय सदस्यहरुले सूचि नपाउनुको कारण के हो ? के विधि यही हो ? बैठकमा राजु लामा, लक्की चौधरी, खगेन्द्र पन्त, रोशन पुरी, माधव दुलाल र दीपेन्द्र कुँवरले सूचि मागेका थियौं । अरु साथीले पाउनुभयो कि भएन थाहा भएन तर पद्धतिगत ढंगले पाएको हामीले जानकारी पाएका छैनौं । हामी अहिले तीन हजार नयाँ सदस्य थप्दैछौं भन्ने चर्चा छ, वास्तविकता के हो ? एकातिर गैर पत्रकारलाई सदस्यता दिएको भनेर विवाद हुनु अर्कोतिर यति धेरै सदस्य एकै पटक थपिनु संयोग मात्रै पक्कै होईन होला ।
र, अन्त्यमा पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्य, विष्णु निष्ठुरी, तारानाथ दाहाल, धमेन्द्र झा, शिव गाउँले, महासचिवहरु ओम शर्मा र पोषण केसी तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा, पूर्ण बस्नेत र विनोद ढुंगेल लगायत पूर्व केन्द्रीय सदस्यसित हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने पहिले पहिले पनि यस्तै हुने गरेको भए जानी पाउँ । केन्द्रीय सदस्यले आफूले सदस्यता दिने व्यक्तिको सूचि हेर्न नपाउने, त्यो केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न नपर्ने हो ? पहिले पहिले लुकाएर गरिएका कतिपय विषयमा हामीले बैठकमा पद्धतिगत ढंगले विचार सहित असहमति राख्दै आएका थियौ, तर सदस्यताको प्रश्न गम्भीर भएकाले हामी सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका हौं । हामी चाहान्छौैं, गैरले सदस्यता नपाओस, श्रमजीवी पत्रकार बाहिर नपरोस, काम पारदर्शी ढंगले होस ।
