काठमाडौ । फागुन १५ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्न मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलका सासंद सहित १५ वटा संशोधन परेका छन। संशोधनमा सत्तारुढ दलका सासंद देखि साना दलका सांसद पनि सहभागि भए । अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा तिवव्र असन्तुष्टि जनाएको मधेशी मोर्चाले सिमाकंन र भाषा तथा राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व लगायतका बिषयमा संशोधन राखेको तमलोपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत ५ दलहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावमा थप संशोधन दर्ता गराउँदै ८ औ प्रदेशको समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
८ औं प्रदेशको रूपमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर र सिराहा राखेर बनाउनुपर्ने र चितवनलाई टुक्याउने तर नवलपरासीलाई टुक्र्याउन नहुने प्रस्ताव संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसरी संशोधन हाल्नेमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, दलित जनजाति नेपाल, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपाल(लोकतान्त्रिक)का सांसदहरु छन ।
यसैगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउदा सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्ने भनेपछि विरोध गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी र नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरूङ र अमरसिंह पुनले पस्तावित पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई टुक्याउन नहुने भन्दै संशोधन राखेका छन ।
सत्तारुढ दलकै विरोध
यस्तै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ । राप्रपा संसदीय दलको बैठकले अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन सदनमा प्रस्तुत हुँदा त्यो असफल हुने र त्यसले स्थानीय निकायको चुनावमा नकारात्मक प्रभाव भन्दै विरोध गरेको हो ।
काग्रेस र माओवादीले संस्थागत संशोधन राखेनन
सत्तारुढ नेपाली काग्रेस र माओवादी केन्द्रले पार्टीका तर्फबाट कुनै संशोधन राखेनन । तर तिनका सासंदहरुले भने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन । माओवादीका रामनारायण विडारीले संशोधन राखेका छन ।
एमालेले कुनै संशोधन हालेन
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधनको विधेयकको प्रमख प्रतिपक्षी एमाले, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलले संशोधन हालेनन । तर नेमकिपाले भने संशोधन हालेको छ । एमालेले संविधान विपरीत आएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै संशोधन प्रस्ताव राख्नुको अर्थ नभएको बताइसकेको छ । यो संशोधन समाधानका लागि र मुलुकको हितका लागि हैन । त्यसैले यसको अर्थ छैन — एमाले सांसद विकास लम्सालले भने ।
