काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले केन्द्र-प्रदेश-स्थानीय तहको तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ । नया शक्ति पार्टीले मंगलबार साजधानीमा देशको समसामयिक राजनीतिक जटिलता र समाधानका पूर्वशर्तहरु विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरुसाग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहााले देशमा विद्यमान राजनीतिक जटिलता फुकाउादै प्रस्तावित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारसमक्ष केही बुादागत पूर्वशतहरु प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन खर्च र समय सीमालाई विचार गरेर एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गर्ने विकल्प अघि सार्नुभएको हो ।
‘सबैलाई थाहा छ एउटा निर्वाचन गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष २० अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च हुन्छ’ उहााले भन्नुभयो – ‘यो खर्च कम गर्न र आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गरेर हामीले तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नु उपयुक्त र व्यवहारिक ठानेका हौं ।’
उहााले देशको राजनीति जटिल अवस्थामा पुगेकोले त्यसको समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर भएर इमान्दारीतापूर्वक निर्वाचनको वातावरण बनाउन आव्हान गर्दै आफूहरुको चाहना देशव्यापी रुपमा तोकिएकै समयसीमाभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने रहेको बताउनुभयो ।
‘देशमा निर्वाचन हुन सकोस्, निर्वाचनले राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाओस्, संविधानका अपूर्णता र असन्तुष्टिहरुको समाधान होस्, निर्वाचनले हाम्रा सबैखाले राजनीतिक असमझदारीको अन्त्य गरोस् र हामी शान्तिपूर्वक समृद्धिको यात्रामा लाग्न पाउँ भन्ने जनताको अपेक्षा छ र त्यही अपेक्षा नै नयाँ शक्ति पार्टीको पनि अपेक्षा हो’ अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहााले भन्नुभयो ।
संयोजक भट्टराईले अब हुने सबै निर्वाचनहरु साधारण चरित्रको निर्वाचन नभई यी तीनवटै निर्वाचनहरुको विशेष र ऐतिहासिक अर्थ र महत्व रहेको बताउनुभयो । उहााले यी निर्वाचनहरु लामो जनआन्दोलन र क्रान्तिपछि राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना सहित बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बमोजिम हुन गइरहेकाले यसले मूलतः राज्य पुनसर्ंरचनाको उद्देश्यलाई पूरा गर्नुपर्ने उहााको भनाइ थियो ।
सरकारले निर्वाचनको वातावरण चाहिं नबनाउने तर निर्वाचनको मितिमात्र घोषणा गरेको आरोप लगाउादै उहााले त्यसले केही गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको बताउनुभयो ।
‘के सरकार तराई-मधेसमा निर्वाचन गर्न उत्सुक छैन ? के सरकार राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधनविनै निर्वाचन गर्न चाहन्छ ? के सरकार जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई पेलेरै निर्वाचन गर्न चाहन्छ ? के यो निर्वाचन अहिलेकै अवस्थामा हुने हो भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ ? तराई-मधेश र आदिवासी जनजातिलाई नसमेटी गरेको निर्वाचनले यसको महत्व र ऐतिहासिकतालाई स्थापित गर्ला ? देशको कुनै एउटा भूगोलमा आगो झोसेर अर्कोतिर शान्ति पाइएला ? कतै यसले यो वा त्यो कोणका अतिवादीहरुलाई नै हुर्काउने त हैन ?’ उहााले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहााले अहिलेको विद्यमान राजनीतिक जटिलताको अन्त्य गरी चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि छ बुादे पूर्वशर्तहरुसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा परिमार्जनसहित संविधान संशोधनको बिषयलाई टुंग्याउनु पर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अल्पसंख्यक समुदायको निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सीमांकनसहित स्थानीय तह, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको टुंगो नलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै शर्तहरुमा निष्पक्ष र धााधलिरहित चुनावका लागि सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थापिका बनाउनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानविद् दमननाथ ढुंगानाले चुनाव द्वन्द्वको अर्को कारण बन्नु नहुने बताउादै सबैलाई समेटेर चुनाव गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले यो संविधान समस्या विधान जस्तो भएकोले सबैभन्दा पहिले संविधानलाई सााच्चिकै संविधान जस्तो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । यसका लागि नयाा शक्ति पार्टीले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत उहााले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल, विधायक सुरेन्द्र चौधरी, अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ, विश्लेषक तुला नारायण शाह, नागरिक अगुवा मल्ल के सुन्दर, लुम्बुवानसम्बद्ध मोर्चाका नेता कुमार लिङ्देन, नेपाली कांग्रेसका नेता एन पी साउद, नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षीत, कलाकार जितु नेपाल, संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, एमाले नेता डा. विजय पौडेललगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको संचालन तथा सहजिकरण नयाा शक्ति पार्टीका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख केशव दाहालले गर्नुभएको थियो ।
