काठमाडौ । फागुन १८ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिता बुधवारदेखि लागु गरेको छ । राजनीतिक दलहरुको परामर्शमा आयोगले पारित गरि लागु गरेको आचारसंहिता उल्लघन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी खारेज गर्ने देखि ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई पनि कालोसूचीमा सकिने उल्लेख छ । आयोगले बुधबार नै सरकारलाई बोलाएर आचारसंहिताभित्र रहेर कामकारबाहीका लागि आग्रह गरेको छ । छलफलमा आयोगले आचारसंहिता कडाइकासाथ पालना गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले सरुवा बढुवा नगर्न, हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्न र कडाइकासाथ आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । जवाफमा मन्त्रिहरुले हेलिकोप्टर प्रयोग नगरी कसरी दुर्गम गाँउ जाने भनेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । आयोगले लागु गरेको आचारसंहितामा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुइटा हलुका चारपांग्रे र दुइटा मोटरसाइकल, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे सवारी साधन र एउटा मोटर साइकल प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र दुइटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउने छन् । सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुइटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था आचारसंहितामा छ ।
आचारसंहिता अनुसार अव सरकारले आयोगको सहमतिबिना कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र चुनावलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न पाउने छैन । विकास निर्माणका नयाँ कार्यक्रम ल्याउन, नयाँ बजेट र रकमान्तर गर्न समेत आयोगले सरकारलाई रोक लगाएको छ ।
