काठमाडौ । फागुन २२ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । आयोगले आइतवार विज्ञप्ति निकालेर आयोगको प्रतिवेदन प्रप्त नहुँदा काम अघि बढाउन समस्या हुने भन्दै प्रतिवेदन पाएपछि मात्रै अन्तिम तयारी गर्न सकिने बताएको हो । आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रकाश शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि सरकार र दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । यसैबीच सरकारले स्थानीय तहको पुनर्सरचना गर्न बनेको कार्यदलको सुझाव अनुसारको प्रतिवदेन निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने भएको छ । २ नम्वर प्रदेशका ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र पहाडमा पनि केही संख्या थप्ने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदनसंगै आयोगलाई दिने भएको हो । अधिकतम ७ सय ४४ सम्म हुनसक्ने भनेपनि स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले ७ सय १९ वटा इकाइ बनाउने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर विवाद भएपछि पुनरावलोकनको सिफारिस गर्न मन्त्रिस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।कार्यदलले पनि त्यही अनुसार ७ सय४४ संख्याको पक्षमा सुझाव दिएको छ ।
