काठमाडौ । चैत १ । सरकारले स्थानीय तहको सिमा र संख्या हेरफेर केन्द्र आफैले गर्न सक्ने गरि विधेयक ल्याएको भन्दै सांसदहरुले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन । संघियताको आत्मा र विकेन्द्रीकरणको मर्म बिपरित विधेयक ल्याएको भन्दै विपक्षी सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन । सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत त्रुटिपुर्ण विधेयक भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन ।
संसदको बुधवारको बैठकमा पेश भएको गाँउ पालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण विधेयक २०७३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले सिमा हेरफेरको जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई नै दिनुपर्ने माग गरे ।
काग्रेस सांसद महेश आचार्यले स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा स्थानीय तहको स्विकृति र सिफारिस चाहिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले स्थानीय तहको पुनर्सरचना गरेपछि बल्ल कानून बन्न लागेको भन्दै सरकारले गल्ति गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको वडाको सिमाना हेरफेर गर्न पनि सिहदरवार आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले प्रान्त र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन माग गर्नुभयो ।
बैठकमा अन्य सांसदहरुले जनताको अधिकार स्थापित हुनुपर्ने र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोडदिएका थिए ।
