प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको ऐतिहासिक दायित्व

–मोहन विक्रम सिंह
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दूधर्मसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई हटाउन जुन निर्देशन दिएको छ, त्यो कार्य सैद्धान्तिक र राजनीति रूपमा सही छ । त्यस प्रकारको निर्देशन दिएर निर्वाचन आयोगले वास्तवमा साहसिलो कदम चालेको छ । राप्रपाले देशलाई योजनावद्ध र सङ्गठित रूपले नै प्रतिगामी दिशामा लैजाने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यो अवस्थामा देशका सबै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचन आयोगले जस्तै राप्रपाले अगाडि ल्याएको प्रतिगामी खतराका विरुद्ध साहसिलो र ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दू धर्मसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई हटाउन दिएको निर्देशन सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपले सही भएको भए पनि संवैधानिक रूपले त्यसलाई सही भन्न सकिन्न । संविधानले संशोधन हुन नसक्ने भनेर प्रतिबन्ध लगाएका विषयहरू बाहेक संविधानका कुनै पनि अवधारणाहरूमा संशोधन गर्नको लागि त्यसले (संविधानले) स्वन्त्रता दिएको छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ, त्यस प्रकारका विषयहरूमा संविधानमा व्यवस्था गरिएकाभन्दा बेग्लै मत राख्ने, जनताका बिचमा आफ्ना विचारहरू लगेर संविधानमा संशोधनका लागि जनमत तयार पार्ने वा विरोध वा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार सबै राजनीतिक दलहरूलाई हुन्छ । त्यस अनुसार राप्रपालाई पनि संविधानमा सामेल गरिएकाभन्दा आफ्ना बेग्लै मतहरूलाई आफ्नो विधान वा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई आफ्नो विधानमा परिवर्तन गर्नको लागि जुन निर्देशन दिएको छ, त्यो संवैधानिक दृष्टिकोणले गलत छ ।
संविधानको निर्माणको क्रममा हामीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षलाई समेत संशोधन हुन नसक्ने विषयहरूको सूचीमा राख्ने कुरामा जोड दिएका थियौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यस प्रकारका प्रस्तावहरू संविधान सभामा राखेको थियो । तर ती प्रस्तावहरू बहुमतद्वारा अस्वीकृत गरिएका थिए । संविधान सभाको बहुमतले राजमोका प्रस्तावहरूलाई अस्वीकार गरेर जुन गल्ती गर्यो, त्यसले प्रतिगमनको लागि ढोका खुला राखिदिएको छ । त्यो ढोकाबाट कुनै पनि बेला प्रतिगमन भित्रिने खतरा छ । त्यो अवस्थामा प्रतिगमनलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रवेश गर्न नदिनका लागि गणतन्त्र, संविधान र धर्म निरपेक्षको पक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरू र जनतामा समेत उच्च प्रकारको सतर्कता र ऐक्यवद्धताको आवश्यकता छ ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई दिएको निर्देशन संवैधानिक दृष्टिकोणले गलत भएपनि यो लेखले मुख्य रूपले त्यो पक्षमाथि होइन, राप्रपाको प्रतिगामी नीति र चरित्रबारे नै यो लेखले प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गर्नेछ । लेखको सुरुमा नै हामीले एउटा कुुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ ः राप्रपाले धर्म निरपेक्षका विरुद्ध हिन्दू धर्म र गणतन्त्रका विरुद्ध राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कुरा अगाडि ल्याएको भएपनि मुख्य विवाद धर्म निरपेक्षता र हिन्दू धर्मको बिचमा छैन । राजावादीहरूले हिन्दू धर्मको कुरालाई राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि हतियारको रूपमा नै अगाडि ल्याएका हुन् । देशमा धर्म निरपेक्षता कायम भएपनि हिन्दू धर्मावलम्वीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रतामा कुनै आँच पुराउन्न । खालि राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि जनमत तयार पार्न नै धर्म निरपेक्षता र हिन्दू धर्मका बीचमा विभेद पैदा गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । मुख्य अन्तर्विरोध गणतन्त्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको अवधारणाका बीचमा नै छ ।
जहाँसम्म हिन्दू धर्मको प्रश्न छ, नेपालमा बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू धर्मावलम्वी भएको कुरा सत्य हो । तर त्यो कारणले राज्य धर्म सापेक्ष हुन पर्ने वा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्ने आवश्यकता छैन । नेपाल बहुजातीय, बहु भाषिय, बहु सांस्कृतिक र बहु धार्मिक देश हो । त्यो अवस्थामा देशलाई कुनै एउटा धर्म सापेक्ष बनाउनुको परिणाम स्वरूप वा हिन्दू राष्ट्र बनाउनको परिणामस्वरूप देशमा धार्मिक असहिष्णुता पैदा हुने र राष्ट्रिय एकतामा खलल् पुग्ने सम्भावना रहने छ । वास्तवमा राज्य कुनै एउटा धर्मको मात्र नभएर सबै धर्महरूको साझा हुनुपर्दछ । त्यसले सबै धर्महरूको स्वतन्त्रताको रक्षा र संरक्षण पनि गर्नु पर्दछ । धर्म निरपेक्षता भन्नुको अर्थ त्यही हो । त्यो अवस्थामा नै सबै धर्महरूका बीचमा सहिष्णुता र एकता कायम रहन सक्दछ ।
धर्म निरपेक्षता र धर्म सापेक्षता बीचको प्रश्नमा यूरोपमा लामो सङ्घर्ष चलेको थियो । त्यो वेला सबै राज्यहरूमाथि इसाइ धर्म र पोपको नियन्त्रण थियो । सबै राज्यहरू धर्म सापेक्ष थिए । त्यो अवस्थामा राज्य र धर्म बेग्लै हुनुपर्दछ र राज्य कुनै धर्मको नियन्त्रणमा हुन हुँदैन भनेर लामो सङ्घर्ष चल्यो । त्यसरी इसाइ धर्म र पोपका विरुद्धको सङ्घर्षका क्रममा नै धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तको विकास भएको थयो । त्यो कुराबाट धर्म निरपेक्षताको कारण इशाइ धर्म हो भन्ने मान्यता गलत भएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा धर्म निरपेक्षतामा जोड दिनुको अर्थ राज्य धर्मको नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्दछ र त्यसको सबै कार्यविधि स्वयं राज्यले वा संसदले बनाएका कानून अनुसार नै चल्नु पर्दछ भन्ने हो । पहिले राज्य हिन्दू धर्मको नियन्त्रणमा भएको अवस्थामा हिन्दू धर्मका नियम अनुसार नै कानून बन्दथे भने मुश्लिम धर्म राज्यको धर्म भएका देशहरूमा मुश्लिम धर्मका मान्यता अनुुसार नै कानूनहरू बन्ने गर्दछन् । धर्म निरपेक्षताले त्यसरी राज्यले कुनै धर्मको नियन्त्रणमा राख्ने कुरालाइ अस्वीकार गर्दछ ।
हाम्रो देशमा बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू धर्मावलम्वी भएकाले धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था कायम भएपछि हिन्दूहरूलाई धर्म कर्मका कार्यहरू गर्न बाधा पुग्दछ र, त्यसकारण, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्ने भ्रम पनि व्यापक रूपमा दिने गरेको पाइन्छ । त्यस सन्दर्भमा भारतको चर्चा गर्नु सायद अप्रासाङ्गिक हुने छैन । त्यो धर्मनिरपेक्ष देश हो । तर त्यहाँ हिन्दू, मुश्लिम, शिख, इसाइ, पारसी आदि सबै धर्महरूलाई स्वतन्त्रता छ । उनीहरूलाई आफ्ना आफ्ना धार्मिक आस्था अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप गर्नका लागि कुनै प्रतिवन्ध छैन । त्यही प्रकारले नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको बसोबास भए पनि उनीहरूलाई आफ्ना धार्मिक आस्था अनुसार आचरण वा धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्नका लागि कुनै बाधा नपुग्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसरी राप्रपाले हिन्दू धर्मको जुन कुरा उठाइरहेको छ, त्यसको हिन्दू धर्मावलम्वीहरूसित कुनै सम्बन्ध छैन । त्यसको उद्देश्य खाली हिन्दू धर्मको आडमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु मात्र हो ।
राप्रपाको जुन सङ्गठन बनेको छ, त्यो पूर्व पञ्चहरूको नै सङ्गठन हो । उनीहरू सबै निरङ्कुश राजतन्त्र पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत नै हुर्केका थिए । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विरुद्धको उनीहरूको भावना उनीहरूको रगत र नशामा भरिएको छ । उनीहरूले त्यो निरङ्कुश र प्रतिगामी व्यवस्थालाई बचाउनको लागि अन्तसम्म प्रयत्न गरेका थिए । तर जनतामा राजतन्त्र र प्रतिगमनका विरुद्ध देखा परेको व्यापक जागरणका कारणले उनीहरू निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थालाई बचाउन सफल भएनन् । त्यसपछि प्रजातन्त्रभित्र प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको उपयोग गर्दै उनीहरूले पुनः राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रकट रूपमा वैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कुरा गरिरहेका छन् । तर पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको कालमा उनीहरूले निरङ्कुश शासनको नै संरक्षण गर्दै आएका थिए र अन्तसम्म त्यसलाई बचाउन प्रयत्न गरेका थिए ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाउदै आएको छ, एकपल्ट वैधानिक राजतन्त्र कायम भएपछि पनि त्यसको प्रवृत्ति निरङ्कुश राजतन्त्र तिर नै हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूले वैधानिक राजतन्त्रको जुन कुरा गरिरहेका छन्, त्यो बाह्य र प्रकट रूपमा देखाउने कुरा मात्र हो । त्यसको वास्तविक गति निरङ्कुश राजतन्त्र तिर नै हुन्छ ।
राजतन्त्र अन्तर्गत जनताको हक र हित कति सुरक्षित हुन्छ ? त्यो कुरा संसारभरको र नेपालको पनि इतिहासले बारम्बार देखाउँदै आएको छ । अन्य देशहरूको र नेपालको पनि राजतन्त्रको पुरानो इतिहासलाई छाडेर राजतन्त्रका तात्कालिन क्रियाकलापहरूलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्र वास्तवमा कति जनविरोधी हुँदो रहेछ त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था अन्तर्गत राजा र राजपरिवारद्वारा देशको ठूलो पैमानामा भएको दमन, हत्याकाण्ड, गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार, तस्करी आदिका असङ्ख्य उदाहरणहरू छन् । अनिता सुनिता जस्ता काण्डहरू राजतन्त्र अन्तर्गत नै भएका थिए । गणतन्त्रको स्थापनापछि अगाडि आएका तथ्याङ्कहरूबाट राजपरिवारले देशभरि नै कति धेरै सम्पत्ति जम्मा गरेको थियो वा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको थियो ? ती केही उदाहरणहरूबाट पनि राजतन्त्र अन्तर्गत कति ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ ? त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यस प्रकारको स्थितिको पुनरावृत्तिको लागि नै राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको अभियान चलाइरहेका छन् र त्यसका लागि हिन्दू धर्मलाई हतियार बनाएका छन् । जनताको धर्ममाथिको आस्थालाई उनीहरूले आफ्ना प्रतिगामी उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।
नेपालमा खालि पञ्चायती कालमा नै हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म बनाइएको थियो । त्योभन्दा पहिले कहिले पनि संविधानमा त्यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको थिएन । जब राजाको निरङ्कुश, जनविरोधी, भ्रष्ट र प्रतिगामी स्वरूप जनताका अगाडि नाङ्गो स्पष्ट हँुदै गयो, उनीहरूले आफ्नो प्रतिगामी स्वरूपलाई धर्मको नाममा बचाउने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसका लागि नै पञ्चायती संविधानमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा समावेश गरिएको थियो । खास गरेर २०१७ सालमा संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गरेर अधिनायकवादी व्यवस्था कायम गरेपछि जब राजतन्त्र धेरै बदनाम भयो, उनीहरूका अगाडि हिन्दू धर्मका आडमा आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो ।
पछि संविधान सभाले राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने निर्णय गरेपछि राजावादीहरूले पुनः हिन्दू धर्मको आडमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । राजावादीहरूले हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म बनाएपछि त्यसको रक्षाको लागि हिन्दू राजा चाहिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् र त्यसरी हिन्दू धर्म र राजतन्त्रलाई उनीहरूले साथ साथै पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन् । तर उनीहरूलाई मुख्य चाहिएको कुरा राजतन्त्र नै हो र हिन्दू धर्म त्यसको एउटा सहायक वा पूरक पक्ष मात्र हो ।
धर्म वास्तवमा एउटा व्यक्तिगत आस्था र मान्यताको कुरा हो । कुनै व्यक्तिले कुन प्रकारको धर्म मान्न चाहन्छ, वा कुन प्रकारको आचरण गर्न चाहन्छ ? त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । बेग्ला–बेग्लै धर्मका त्यस प्रकारका बेग्ला–बेग्लै आस्था र मान्यताहरू हुन्छन् । हिन्दू, बौद्ध, मुश्लिम, इशाइ आदिका बेग्लाबेग्लै प्रकारका धार्मिक मान्यताहरू छन् र उनीहरूलाई त्यही प्रकारले आफ्ना आचरणहरू गर्ने अधिकार हुन्छ । तर कुनै धर्मलाई राज्यको धर्म बनाएपछि त्यो धर्मका मान्यता अनुसार नै कानूनहरू बनाउने वा त्यस अनुसार नै जनताको आचरणलाई नियन्त्रित गर्ने अभ्यास गर्ने गरिन्छ । धर्म सापेक्ष भएका देशहरूको इतिहासबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । संसारका जुन देशहरूमा राज्यले कुनै खास धर्मलाई राज्यको धर्म बनाएको हुन्छ । त्यसरी व्यवहारमा राज्यले कुनै एउटा धर्मको पक्ष लिन पुग्दछ । त्यसले गर्दा अन्य धर्मावलम्वीहरूसित विरोध बढेर जान्छ र देशमा असहिष्णुताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
जुन वेला कुनै देशमा निरङ्कुशता वा अधिनायकवादी शासन हुन्छ त्यो वेला कुनै एउटा धर्मलाई राज्यको धर्म बनाएपछि अन्य धर्मावलम्वीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु सम्भव हुन्छ । त्यसरी निरङ्कुश र अधिनायकवादी शासन अन्तर्गत नै कुनै धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउनु सम्भव हुन्छ । तर जब जनतामा जागरण बढ्दछ, आफ्नो हक र स्वतन्त्रताका लागि उनीहरू सचेत बन्दछन्, त्यो अवस्थामा राज्यले कुनै एउटा धर्मका मान्यताहरूलाई देशमा लाद्ने प्रयत्न गर्दछ भने जनतामा व्यापक असन्तोष र विरोध हुनु स्वभाविक हुन्छ । अब नेपाल पहिलेको अवस्थामा छैन । जनतामा धेरै जागरुकता आइसकेको छ । त्यसैले उनीहरूले न राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई सहन सक्दछन्, न कुनै एउटा धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने कुरालाई नै सहन सक्दछन् । त्यसैले अहिलेको नेपालको स्थितिमा गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने वा धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरा नेपालको वस्तुस्थिति र जनचेतनासित मेल नखाने कुरा हुन् ।
नेपालका अन्य धर्मावलम्वीहरू जस्तै हिन्दू धर्मावलम्वीहरू पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष अन्तर्गत पनि आफ्नो धार्मिक स्वन्त्रतालाई उपयोग गर्न र सबै प्रकारका धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्नका लागि स्वतन्त्र छन् । गणतन्त्र वा धर्म निरपेक्षताले उनीहरूलाई कुनै वाधा पुराउन्न । तैपनि राजावादीहरूले हिन्दू धर्मको कुरा किन उठाइरहेका छन् ? त्यसका पछाडिको उद्देश्य बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्वीहरूको हितको संरक्षण गर्नु होइन, आफ्ना प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि जनताको धार्मिक आस्थालाई उपयोग गर्नु नै हो ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानमा उल्लेख गरिएका राजतन्त्र र हिन्दू धर्मसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई हटाउन निर्देशन दिएपछि त्यो सङ्गठनले ठूलो पैमानामा उत्तेजक र उग्र गतिविधिहरूको प्रदर्शन गर्यो । त्यसले सरकारबाट हट्ने, चुनावको बहिष्कार गर्ने आदि घोषणा गर्नुका साथै देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने र निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा घेराउ गर्ने समेत कार्य गर्यो । त्यसले देखाएको त्यस प्रकारको उग्र प्रकारको विरोधको स्वरले हिन्दू धर्म र राजतन्त्रले त्यसका लागि कतिधेरै महत्व राख्दछन् ? त्यो कुरा बुझ्न गारो पर्दैन । पञ्चायती तानाशाही कालदेखि नै उनीहरूले राजतन्त्रको सेवा गर्दै आएका छन् र अहिले पनि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो । उनीहरूको विधान वा घोषणा पत्रमा लेखिएका अन्य कुराहरूले उनीहरूका लागि कुनै अर्थ राख्दैनन् । जनताले पुग न पुग पौने एक शताब्दीको लामो र गौरवपूर्ण सङ्घर्षपछि नै राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भएका छन् । लखन थापा, प्रचण्ड गोर्खा, प्रजा परिषदका समयदेखि चल्दै आएको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप नै अन्त्यमा राजतन्त्रको अन्त भयो । त्यसकारण एकातिर गणतन्त्र र अर्कातिर राजावादीहरूको बीचमा ऐतिहासिक प्रकारको अन्तर्विरोध छ । जनताका अगाडि लामो सङ्घर्षपछि कायम भएको गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व छ भने राजावादीहरूले त्यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई समाप्त गरेर इतिहासले विश्वमा र नेपालमा पनि रद्दीको टोकरीमा फालिसकेको राजतन्त्रलाई पुनः ब्यूँताउन चाहन्छन् । यी दुई एकदम परस्पर विरोधी बेग्ला–बेग्लै धारहरू हुन् र ती दुवैका बीचमा मेल हुन सक्दैन । निरङ्कुश शासन, राजतन्त्र वा प्रतिगमनका विरुद्ध ऐतिहासिक कालदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएका जनतालाई उनीहरूले हिन्दू धर्मको नाममा राजतन्त्रको पक्षमा मोड्न चाहन्छन् । त्यो अवस्थामा गणतन्त्रको पक्षमा भएका लामो समयदेखि त्यसका लागि लड्दै आएका राजनीतिक शक्तिहरू र जनताका अगाडि राजावादीहरूका प्रतिगामी उद्देश्यहरूलाई असफल पार्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ र हामीले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दछ ।

Comments

comments