–मोहन विक्रम सिंह
अहिले सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर त्यो निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने कुरामा अझै पनि केही न केही अनिश्चितताको स्थिति छ । मधेशवादीहरूले उनीहरूका मागहरू पूरा नहुँदासम्म निर्वाचन हुन नदिने कुरा बताइरहेका छन् । सरकारले सिमाङ्कनको प्रश्नलाई छाडेर अन्य अर्थात् भाषा र नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई चुनावभन्दा पहिले नै टुङ्गाउने कुरा पनि गरिरहेको छ । तर मधेशवादी दलले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि उनीहरूको मुख्य माग भनेको सिमाङ्कन नै हो । त्यो माग पूरा नहुँदासम्म अन्य मागहरू पूरा भए पनि उनीहरूलाई स्वीकार हुने छैन र स्थानीय निर्वाचन पनि हुन दिने छैनन् ।
सरकारले सहमतिका आधारमा मधेशको समस्यालाई टुङ्गाउने कुरामा लगातार जोड दिइरहेको छ । सामान्यतया सहमतिको अर्थ बेग्लाबेग्लै पक्षहरूका मतभेदका बीचमा सहमति कायम गर्नु नै हुन्छ । त्यसो गर्दा सबै पक्षहरूलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्षमा पुग्नु नै हुन्छ । तर अहिले मधेशवादीहरूको सन्दर्भमा सहमतिको एउटै अर्थ हुन्छ ः मधेशवादीहरूका मागहरूलाई पूरै स्वीकार गर्नु । जबसम्म उनीहरूका मागहरू पूरै स्वीकार हुँदैनन्, उनीहरूलाई कुनै कुरा मंजुर हुँदैन । उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि तात्कालिक प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले पहिलो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए ।पछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा वलीले त्यो संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदमा बहुमतद्वारा पारित गराए (राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा भएर पनि त्यसका विरुद्ध मतदान गरेको थियो) । तर त्यो विधेयक पारित भएर पनि मधेशवादीहरू शान्त भएनन् ।पछि प्रचण्ड सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्योि । त्यो विधेयकका पक्षमा दुईतिहाई मत प्राप्त गर्नु सरकारका लागि सम्भव भएन । त्यसैले उनीहरूले सिमाङ्कनको प्रश्नलाई छाडेर अन्य विषयहरूलाई पारित गराउने प्रयास गर्दै छन् । तर, प्रथमतः त्यसरी सीमाङ्कन बाहेक अन्य विषयहरूमा संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि मधेशवादीहरू शान्त हुने छैनन् । द्वितीय, अहिले प्रस्तुत विधेयक पूरै पारित भए पनि मधेशवादीहरूको माग पूरा हुने छैन । किनभने उनीहरूलाई खालि ५ नं. क्षेत्रमा पर्ने मधेश वा भित्री मधेशका क्षेत्रमा होइन पूरै मधेशमा नै बेग्लै प्रदेशहरू चाहिएको छ । त्यसकारण अहिलेको विधेयक पूरै पारित भए पनि उनीहरूलाई मञ्जुर हुने छैन ।
मधेशवादीहरूको सिमाङ्कनको माग दीर्घकालिन र रणनीतिक उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ । त्यो उद्देश्य हो, पूरै तराईलाई पहाडी भूभागबाट अलग गराउनु, त्यसलाई स्वतन्त्र बनाउनु र अन्तमा त्यसलाई भारतीय सङ्घमा गाभ्नु । एकपटक तराईलाई नेपालबाट अलग गराएपछि त्यसद्वारा दबाब दिएर पूरै नेपाललाई भारतमा गाभ्नु नै उनीहरूको उद्देश्य हुने छ । त्यसकारण मधेशवादीहरूको सहमतिको उद्देश्य हुन्छ, उनीहरूका मागहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नु । त्यसको परिणाम हुनेछ एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको विघटन ।
त्यसरी उनीहरूले जुन मागहरू अगाडि सारेका छन्, ती भारतको नेपाल प्रतिको विस्तारवादी योजनाहरूका अङ्गहरू हुन् । अहिले संसदमा जुन संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएको छ त्यसमा सहमति जुटाउन सरकारले पूरा शक्ति लगाइराखेको छ, जुन सहमतिले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्ने छ । त्यसलाई सफल पार्न यति धेरै जोड लगाउने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।
कतिपय तटस्थ मानिस वा सञ्चार माध्यमहरू पनि त्यस प्रकारको सहमतिका पक्षमा भएको पाइने गरेको छ । उनीहरूले इमान्दारिता पूर्वक नै यो कुरा सोचेको पाइन्छ ः मधेशवादीहरूका केही मागहरूलाई पूरा गरेर विवादलाई टुङ्गाए मधेशका समस्याको समाधान हुन्थ्यो, तराईमा शान्ति कायम हुन्थ्यो, निर्वाचनमा उनीहरूले पनि भाग लिन्थे । तर त्यस प्रकारको सहमतिमा जोड दिने बेलामा त्यसको परिणामस्वरूप देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने कुरामो ध्यान गएको पाइन्न ।
अहिले सिमाङ्कनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदले दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई संविधानको २७४ को धाराले रोक्दछ । त्यस प्रकारको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो पुनः प्रदेश सभाबाट पारित हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको अर्थ यो भयो, संसदबाट पारित गरेपछि पनि अहिले देशमा प्रदेश सभाहरू नै नभएकाले त्यो प्रस्ताव पारित हुँदैन र त्यसकारण त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो फैसलामा त्यो कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसरी त्यो विधेयकको पक्षमा वा पूरै तराइमा पहाडबाट अलग गरेर मधेशमा बेग्लै प्रदेशहरू निर्माण गरे पनि व्यवहारमा त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले मधेशवादीहरूले संविधानको धारा २७४मा नै संशोधन गर्ने कुरा उठाउन थालेका छन् ।
सरकारले उनीहरूका कतिपय मागहरू पूरा गरेर उनीहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन जोड दिइरहेको छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन विधेयकलाई पूरै वा आंशिक रूपमा पारित गराउने कुरा गरिरहेको छ । तर अहिले जुन स्थानीय निर्वाचन हुन थालिरहेको छ, त्यसको संवैधानिक स्वरूपबारे नै उनीहरूको मतभेद छ । उनीहरूले स्थानीय तहहरूको अहिलेको स्वरूपमा परिवर्तन गरेर स्थानीय संरचनालाई पूरै नै प्रदेशको मातहतमा राखिनु पर्ने र त्यस अनुसार संविधानमा वा कानूनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले पहिले संसद र प्रदेशहरूको चुनाव हुनुपर्ने र त्यसपछि नै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसरी उनीहरूले स्थानीय संरचनालाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई कटौती गर्न चाहन्छन् र तिनीहरूलाई पूरै नै प्रदेशको मातहतमा राख्न चाहन्छन् । वास्तवमा आजको आवश्यकता स्थानीय संरचनालाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिनु र उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु नै हो ।
यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि मधेशवादीले सम्पूर्ण संविधानलाई खारेज गराउन र संसदमा पनि आफ्नो बहुमत हुने गरेर त्यसको संरचनालाई बदल्न चाहन्छन् । अहिलेको संविधान संविधान सभाको ९० प्रतिशत वा अत्याधिक बहुमतद्वारा पारित भएको छ र खालि १० प्रतिशतले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । त्यसरी उनीहरूले ९० प्रतिशतको बहुमतमाथि १० प्रतिशतको नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । सरकार र कतिपय राजनीतिक सङ्गठनले पनि मधेशवादीको दवावमा आएर उनीहरूको माग अनुसार नै संविधान संशोधन गर्न चाहन्छन् । मधेशवादीहरूले संसदमा आफ्नो बहुमत गराउनको लागि तीन प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । प्रथम जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको विभाजन । द्वितीय, अधिकतम उदार नागरिकता नीति । तृतीय, अङ्गिकृत नागरिकलाई पनि बंशज नागरिकता सरह पूर्ण राजनीतिक अधिकार । तराइको जनसङ्ख्या पहाडमाभन्दा बढी छ । ठूलो सङ्ख्यामा पहाडबाट र भारतबाट आएर मानिसहरूले त्यहाँ बसोवास गरेको हुनाले त्यहाँको जनसङ्ख्या पहाडमाभन्दा बढी हुन गएको हो । जहाँसम्म मधेशीहरूको प्रश्न छ, उनीहरूको सङ्ख्या त्यहाँ करिब २२ प्रतिशत मात्र छ । उनीहरूले भारतबाट बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई तराईमा ल्याएर बसालेर उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई पूरा राजनीतिक अधिकार दिलाउन चाहन्छन् । त्यसो भएमा संसदमा मधेशवादीको बहुमत बनाउन उनीहरूको आधार तयार हुँदै जाने छ । संसदमा आफ्नो बहुमत गराएपछि सिक्किमलाई झै नेपाललाई भारतमा गाभ्नको लागि निर्णय गराउन उनीहरूलाई कुनै खास कठिनाई हुने छैन । त्यसरी बिना कुनै वाह्य हस्तक्षेप नै नेपाललाई आफ्नो अधिनमा ल्याउने भारतको लागि बाटो खुला हुनेछ ।
नेपालको एउटा गम्भीर राजनीतिक समस्या के हो भने, यहाँका कैयौँ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको राजनीतिक चरित्र वा उनीहरूको देशभक्तिको भावना अत्यन्तै न्यून छ । आफ्ना सङ्कीर्ण व्यक्तिगत स्वास्र्थ, सत्ता वा महत्वाकांक्षा पूरा गर्नको लागि राष्ट्रिय हितहरूको सौदावाजी गर्न वा तिलाञ्जली दिन समेत उनीहरू हिचकिचाउन्नन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको चरित्रका कारणले नै नेपालका राष्ट्रिय हित विरुद्ध विभिन्न सरकारहरूद्वारा कैयौँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुने गरेका छन् । अहिले पनि संविधान र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध संविधानमा पनि संशोधन गर्ने वा विदेशी शक्तिहरूसित सम्झौता गर्न कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले पूरा शक्ति लगाएको देखिन्छ । त्यस प्रकारका राष्ट्रघाती नीतिहरू वा गतिविधिहरूका विरुद्धको सङ्घर्षलाई उनीहरूले अति राष्ट्रवाद वा सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । त्यसरी देशका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूमा जुन राष्ट्रघाती प्रवृत्तिहरू देखापर्ने गरेका छन्, तिनीहरूले देशमा राष्ट्रिय चरित्र र देशभक्तिको भावना अत्यन्त न्यून भएको कुरालाई नै बताउँछन् ।
उक्त प्रश्नको अर्को पक्ष प्रति पनि हाम्रो ध्यान जान’पर्ने आवश्यकता छ । त्यो पक्ष के हो भने देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको त्यस प्रकारको राष्ट्रघाती चरित्रबारे आम जनतामा आवश्यक चेतनाको कमी छ । त्यसले गर्दा जुन राजनीतिक शक्तिहरू विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती कार्यमा जिम्मेवार छन्, उनीहरूलाई नै जनताले ठूलो समर्थन दिने गर्दछन् । खाली साधारण जनता मात्र होइन, प्रबुद्ध वर्गमा पनि त्यस प्रकारको कमजोरी पाइने गर्दछ । त्यसले गर्दा नेपालमा राष्ट्रियताको समस्या झन्पछि झन् गम्भीर हुँदै गइरहेको छ ।
मधेशवादीहरूले उठाएका समस्या उनीहरूले उठाएका विवाद वा उनीहरूले चलाइरहेका आन्दोलनहरूका सन्दर्भमा तिनीहरूका पछाडिको वास्तविक उद्देश्यहरू के हो ? त्यसको गहिराइमा पुगेर तिनीहरूबारे आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनेभन्दा पनि त्यस प्रकारका विषयहरूमा सहमति भएमा वा समस्याहरूको जसरी भए पनि समाधान भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आम सोचाइ पाइन्छ । विभिन्न राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी वा सञ्चार माध्यमले समेत त्यस प्रकारका सोचाइहरू प्रकट गरेको पाइन्छ । तर त्यस प्रकारको सहमतिको परिणामस्वरूप देशमा जुन प्रकारका दुष्परिणामहरू हुनेछन्, त्यतापट्टि कम ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । त्यही कारणले नै राष्ट्रघाती शक्तिहरूलाई बल पुग्ने गरेको छ । अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नभएर त्यो पारित हुनसक्ने अवस्थामा छैन । तर यो पनि कम चिन्ताजनक कुरा होइन कि त्यस प्रकारको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा पनि खाली केही मतले मात्र दुईतिहाई पुग्न सकेको छैन । जुन मधेशवादीहरूलाई स्वयं तराइका जनताले अस्वीकार गरेका थिए र जसको परिणामस्वरूप उनीहरू ठूलो पैमानामा चुनावमा पराजित हुनु परेको थियो, उनीहरूले अगाडि सार्ने, नयाँ नयाँ प्रकारका राष्ट्रघाती मागहरू प्रति सरकारले बारम्बार सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेको छ । २०७०को चुनावको परिणामले नै तराइमा पनि उनीहरूको अत्यन्त कमजोर अवस्था भएको कुरा छर्लङ्ग भएको छ । तर उनीहरूको शक्ति भनेको तराइका जनताको समर्थन होइन, उनीहरूको पछाडिको भारतीय समर्थन नै हो । त्यो कारणले नै तराइका जनतामा कुनै खास आधार नभएका मधेशवादीहरूका मागहरूप्रति सरकारले बारम्बार सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेको छ ।
समग्रमा देशमा राष्ट्रियताको अगाडि गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ । एकातिर भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी भूमिका र अर्कातिर नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय चरित्रको निम्नस्तर समेतका कारणले त्यस प्रकारको स्थितिको सृजना भएको हो । त्यही पनि त्यसको अर्थ देशमा पूरै निराशजनक अवस्था छ भन्ने होइन । जबजब हाम्रो देशमा देशीय प्रतिगामी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका कारणले लोकतन्त्र वा राष्ट्रिय एकताका अगाडि गम्भीर सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, देशमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू आम जनता समेत एकतावद्ध भएर सङ्घर्षमा उत्रने गरेको नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । त्यही कारणले नै भारतीय विस्तारवादले छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाललाई भारतमा मिलाउन गरेका प्रयत्नहरू असफल हुँदैआएका छन् भने देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र वा तानाशाही व्यवस्था कायम गर्ने प्रयत्नहरू पनि बारम्बार असफल हुँदै आएका छन् । जनता वा राजनीतिक शक्तिले स्वयं आफ्नो दुरदर्शितापूर्ण चेतनाद्वारा पहिले नै सम्भावित सङ्कटको मूल्याङ्कन गरेर तिनीहरूलाई रोम्न सङ्गठित रूपले प्रत्यत्न गर्ने काममा केही कमी रहेको भएपनि लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताको विरुद्ध कुनै घटना प्रत्यक्ष रूपले अगाडि आइसकेपछि त्यसका विरुद्ध एकतावद्ध भएर सामना गर्ने नेपाली जनताको चरित्रगत विशेषता रहेको छ । त्यसैले आजको अत्यन्त गम्भीर र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि नेपालको उज्जल भविष्यप्रति हामी पूरै विश्वस्त छौँ ।
