काठमाडौ । चैत २४ । सर्बोच्च अदालतले नेपाली कंग्रेस र नेपाली कंाग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आदेशमा विपक्षीलाई १० दिन भित्रमा किन के कारण उक्त प्रकारका अभिब्याक्ति दिएको हो र निर्णय गरेको हो सो खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेस र नेपालीकंग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा समेतलाई अदालतको अवहेलनामा २० गते अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा गत मंगलवार सुनुवाई तोकीएको भएतापनि सो दिन अदालतले नै स्थगित सुचिमा राखेको कारण सुनुवाई भएको थिएन ।
पेसी २२ गते तोकिएको भएपनि सो दिनअदालतले प्रकासित गरेको दैनिक पेशि सुचिमा उक्त मुद्दा स्थिगितमा राखिएको थियो र बिहिवार पेसी तोकेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यताभन्दा विपरित भएको भन्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको र सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाले १८ चैतमा विराटनगरमा ‘आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो, हेर्दै जाउ के हुन्छ’ भनी अदालतले गरेको निर्णय उपर चुनौती दिएर बोलेको हुदा विपक्षी राजनीतिक दल सरकारमा समेत रहेको हुदा उक्त कार्यले अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा संखा उत्पन्न भएको साथै आदालतको औपचारीक र अनौपचारीक टिप्पणीले अदालतको सामाजिक प्रतिस्ठामा आाचआएको र जनमानसमाअदातलको कार्य र अदालतप्रतिको विश्वसनियता कम्जोर वनाएको भन्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले उक्त निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अवहेलना मुद्दामा विपक्षी अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिई थुनामा राखी वयान प्रकृया वा लगायतको कार्यविधी अदालतले अघी वढाउन सक्दछ । अवहेलना ठहरेमा १ वर्ष सम्म कैद, १ लाख रुपया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने ब्यवस्था छ ।
