काठमाडौ । चैत २७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेल विक्री प्रकरणमा लामो समयसम्म लाभकर असुल नगरिएकाले यो सरकारले कर उठाउनकै लागि तदारुकता देखाएको बताउनुभएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आइतवार बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको कर उठाउन आफूले सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै के कारणले कर उठाइएन त्यसको समेत छानविन सुरु भइसकेको बताउनुभयो । ‘सरकारको स्पिरिट छिटोभन्दा छिटो कर उठाउने हो, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ‘क्याविनेटले आफै निर्णय नगरेर सम्बन्धित निकायमा दवाव दिनका लागि क्याविनेट बैठकमा मौखिक छलफल सुरु भएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परेछ भने क्रेता र विक्रेतालाई राखेर समुचित छलफल गरी निर्णय लिइने समेत बताउनुभयो । ‘विक्रेता पनि यही धर्तिमा छ, मित्रराष्ट्रकै कम्पनी हो भने उसलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘राज्यले छिटोभन्दा छिटो कर उठाएर यो विषय टुंग्याउन चाहन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन उम्काउने र समयमै कर नउठाउनेलाई छानविन गरी कार्वाही गरिने बताउनुभयो । उहाँले विगतको वास्तविकता के हो सत्यतथ्य आउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभयो । ‘विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन किन उम्काईयो, यो अहिले खरीद विक्री भएको हैन, हामीले ऐन कानुन अनुसार किन काम गरेनौँ, किन कर उठाउन सकेनौँ’ उहाँले भन्नुभयो ‘विगतमा के भएको हो, सत्यतथ्य आउनुपर्छ र दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ ।’
एनसेलको कर उठाउने विषयमा मन्त्रीपरिषदमा भएको अनौपचारिक छलफलको सन्दर्भमा लेखा समितिमा छलफल भएको हो । लेखा समितिले अघिल्लो अघिल्लो सरकारका पालामा १३÷१३ पटकसम्म एनसेलको कर उठाउने विषयमा छलफल गरी निर्देशन गरे पनि बिक्रेता कम्पनीवाट कर असुल नगरी भगाइएको थियो । एनसेलवाट कर असुल गर्नुपर्ने तथा बिक्रेतालाई कर असुल नगरी भगाइएको विषयमा मन्त्रीपरिषदमा अनौपचारिक छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो । ‘मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा निवेदन आएपछि निवेदनमाथि कानून बमोजिम आवश्यक कार्वाही गर्न मैले अर्थमन्त्रीलाई पठाएको थिएँ’ उहाले भन्नुभयो ‘सोही विषयमा मौखिक छलफल मात्र भएको हो, उदारता वा सम्झौता गर्ने सरकारको मनसाय छैन ।’
