लक्ष्मी अधिकारी
सरकारले तोके बमोजिम २०७४ साल वैशाख ३१ र पछिल्लो सहमति अनुसार दुइ चरण समेतको गर्दा जेठ ३१ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समय तिव्र गतिमा हाम्रा सामुन्ने आइरहेको छ । झण्डै दुइ दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल गाउघरमा तिव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । दलहरुले उम्मेदवार समेत चयन गर्ने प्रकृया तिव्र पारेका छन । निर्वाचन आयोगले पनि ९० प्रतिशत काम पुरा भैसकेको जनाएको छ र बांकी सवै तयारी तिव्रतर रुपमा गरिरहेको देखिन्छ । तर सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको केन्द्रीय नेतृत्व भने अझै पनि निर्वाचनबारे अलमलमा छ ।
खासगरी २०६२।०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका २ वटा सविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक उथलपुथल राजनीतिक खिचातानीसंगै बढेको अस्थीरतालाइ अन्त्य गर्दै २०७२ सालमा सविधानसभाबाट सविधान जारी भएपछि मुलुकमा स्थीरता र विकासको मार्ग खुल्ने अपेक्षा आम नेपालीमा थियो । तर पनि जनअपेक्षा अनुसार दलहरुले सही बाटो समाउन सकेनन र मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गयो र नाकावन्दीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आयो । यो कुरालाई आजका दिनमा गम्भिर ढंगले मनन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्छ । भलै राजनीतिक सहमतिमा केही क्षेत्रमा केहीदिनको फरकमा वा दुइ चरणमा गरेर किन नहोस, निर्वाचनबाट कुनैपनि हालतमा कुनै दल भाग्ने दुष्प्रयास गर्नु हुदैन ।
स्थानीय निर्वाचनपछि राजनीतिक परिर्वतन र सविधान कार्यान्वयन जनताको घरदैलोसम्म पुग्नेछ । राज्य पुनर्सरचनाको अनुभुति प्रत्येक नेपालीले गर्न सक्नेछन । स्थानीय तहले पाउने अधिकार र जनप्रतिनिधिले गर्नसक्ने विकास निर्माणको मार्गचित्र आगामी निर्वाचनले खोल्नेछ । यो निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको २०७४ साल माघ ७ भित्र तिनवटै तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नुपनि हो । यदि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन भने प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन पनि समयमा हुने छैन र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने तत्वहरुले मुलुकलाई फेरि अस्थीरताको बाटोमा धकेल्नेछन ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने मिसनमा आफ्नो दलले हार्ने सम्भावना देखेर पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराएका थिए । त्यही निर्वाचनले मुलुकलाई संघिय गणतन्त्रमा लगेको हो । त्यसपछि लामो समयसम्म संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरुबीच आरोपप्रत्यारोप र सत्ताको दाउपेच मात्रै चलेन सविधानसभा नै विघटन भयो र प्रधानन्यायधिशलाई सत्ताको सांचो हस्तान्तरण गरे दलहरुले । तर दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि आफुले कुर्ची छाड्नपर्ने भएपनि मुलुकलाई संविधान दिने जसका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देशीविदेशी सवैखाले दवावको सामना गरेर संविधानसभाबाट सविधान जारी गर्ने नेतृत्व लिएका थिए । त्यसैगरी अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र अधिकार स्थानीय तहसम्म लैजाने सुनौलो अवसरका लागि जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सुनिदैछ अहिले आफ्नो पार्टी हार्नसक्ने अनुमान गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल चुनावमा अनिच्छुक छन । तर त्यसो भयो भने देशले हार्नेछ ।
अहिले पनि सत्ताको दाउ सवैभन्दा अघि छ । त्यो सतहमै देखिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई छिटो कुर्ची चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टी पनि कमजोर हुने र सत्ताबाट पनि बाहिरिनुपर्ने सम्भावित चेपुवालाई ध्यान दिएर मधेश केन्द्रीत दललाई देखाएर निर्वाचनमा आलटाल गर्न खोजेका छन । यस्तै प्रतिपक्षी एमाले राष्ट्रवादको आडमा चुनाव जित्ने दाउमा छ । मधेशी मोर्चा मागमाथि माग थोपर्दै हिडिरहेको छ । सवै दलका आआफ्नै स्वार्थ छन । तर निर्वाचनमा सिंगो देश र जनताको चासो छ । त्यसैले निर्वाचन राष्टिय कार्यभार भएन भने भोली के हुन्छ कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
हो, चुनाव सवैलाई समेटेर गर्नु आवश्यक छ । तर कसैगरी कुरा मिलेन भने चुनावै नगर्ने त ? यो हुनै सक्दैन । अधिकतम सहमतिमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र जनमत मार्फत नै मुलुक र स्थानीय तहमा शासन संचालन गर्नुपर्छ । मोर्चाले चाहेन वा माग पुरा भएनन भन्ने बाहानामा कुनैपनि हालतमा चुनाव टार्न मिल्दैन । दलहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै मुलुकमा आर्थिक सम्वृद्धिको ढोका खुल्छ अनि राजनीतिक अस्थीरता पनि किनारा लाग्छ ।
जनता र स्थानीय नेता कार्यकर्ता चुनावमा होमिइसकेका छन । गाउघर होस वा शहर वजार चुनाव र उम्मेदवारको चर्चा परिचर्चा छ । कसका चुनावी एजेण्डा के, चुनावी घोषणापत्र कस्तो बनाउनेदेखि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेसम्मका प्रकृयाहरु अघि बढिसकेका छन । तर राष्टिय राजनीतिको मियो समातेर बसेका प्रमुख दल र तीनको नेतृत्व मुखले त चुनाव हुन्छ भनिरहेको छ तर साच्चै चुनाव गराउन प्रतिवद्ध छैन कि भन्ने देखिन्छ । यो लोकतन्त्रकै लागि दुखद हो । विधिको शासनका लागि बर्षौ लडेका, गणतन्त्रका लागि युद्धमा होमिएका र जेलनेल खाएर जनताको अधिकारका लागि लडेका शक्ति र तिनका नेताहरु स्थानीय निर्वाचन नभएको दुइ दशक वित्दा पनि तैचुपमैचुप जस्तै छन ।
देख्दा त सजिलै लाग्ला, भन्न पनि सहजै सकिएला तर सांच्चै आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको मनोविज्ञान नराम्ररी पराजित हुनेछ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले चुनावको घोणा गरेको छ । संसदको दोश्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले कुनैपनि हालतमा चुनाव हुनुपर्छ भनिरहेको छ । जनता चुनावको दिन पर्खेर बसेका छन । यस्तो अवस्थामा यदि स्थानीय निर्वाचन भएन भने ? हो निर्वाचन भएन भने मधेशी मोर्चाले चुनाव रोक्यो भनेर कसैले भन्ने छैन । यो नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको छ । सवैले भन्नेछन– सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तोक्यो तर भारतले हुन दिएन । यस्तो भयो भने दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले पनि स्थानीय निर्वाचन सरकार र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको अग्निपरिक्षा हो । [email protected]
