काठमाडौ । बैशाख १२ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हितविपरीत, संविधानको मर्म भावनाको विपरीत, जनचाहिना विपरीत, २०६२/०६३ जनक्रान्तिका भावनाविरुद्ध तथा राजनीतिक दलहरूबीचमा धु्रवीकरण गर्दै मुलुकलाई थप अस्थिरताको दिशातिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्रसहित आएको ठहर गर्दै संविधान संशोधनको उक्त विधेयकलाई संसदभित्र कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास, बालकोट भक्तपुरमा बसेको स्थायी समिति बैठकले मुलुक जटिल राजनीतिक परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको बेलामा आन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीचमा न्यूनतम सहमति निर्माण गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशा दिनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वलाई सरकारद्वारा बेवास्ता गर्दै ल्याइएको यो संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
बैठकले सिंगो मुलुक वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेलामा निर्वाचनलाई नै अनिश्चयतिर धकेल्ने र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजाने दूराशयपूर्ण उद्देश्यसहित निर्वाचनलाई दुई चरण गर्ने नाममा स्वयम् निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको आचारसंहितालाई उल्लंघन गर्ने, जेठ १५ गते संसदमा वाषिर्क बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रस्तुत भएका निर्वाचनसम्बन्धी विषयहरूमा गम्भीर असहमति रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीको निर्णय अनुसार एमालेले मंगलवार बसेको संसद बैठक समेत अबरुद्ध गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोधमा एमालेले संसद बैठकमा अवरोध गरेको हो ।
संसद बैठक शुरु हुनसाथ एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन विपरित हुने गरी वैशाख १४ गतेभित्र संख्या बढाउन विभिन्न जिल्लाहरुमा कोटा बाँडेर पठाइएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । त्यसपछि एमाले सांसदहरु आ-आफ्नो ठाउँबाट उभिएपछि संसद बैठक अवरुद्ध भएको हो ।
