मोहन विक्रम सिंह
नेपाल विकासका लागि धेरै नै सम्भावना भएको देश हो । कृषि, उर्जा, उद्योग, पर्यटन आदि सबै क्षेत्रमा विकासका लागि हाम्रो देशमा धेरै नै सम्भावनाहरू छन् । गतकालमा सत्तामा गएको बेलामा विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले नेपाललाई स्विजरलैण्ड वा सिङ्गापुर बनाउने कुरा गरे । त्यो सोचाइ विलकुल काल्पनिक पनि थिएन । वास्तवमा हाम्रो देशमा त्यस प्रकारको विकासको लागि वस्तुगत वा भौतिक आधारहरू छन् ।
नेपाल जलसम्पदामा धेरै नै धनी भएको हुनाले हाम्रो देशमा उर्जाको विकासको व्यापक सम्भावना भएको कुरा प्रष्ट छ । विजुलीको विकासले कृषि उद्योग, यातायात र अरू सबै क्षेत्रमा व्यापक रूपले विकास हुन सक्ने कुरा सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । नेपाल जडिबुटीहरूका दृष्टिकोणले अत्यन्त धनी भएको हुनाले तिनीहरूको आधुनिकीकरण गरेर नेपालमा औषधीहरूको उच्च स्तरमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्न सक्दछ । कृषिमा सामन्ती शोषण र भू–स्वामित्वको अन्त्य गरेर तथा आधुनिकरण गरेर कृृषि, पशुपालन आदिको उच्च स्तरमा विकास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा पर्यटनको विकासको ठूलो सम्भावना छ । पर्यटन उद्योगको आधारमा नै स्वीजरल्याण्ड संसारको एउटा अत्याधिक विकसित देश बनेको छ । नेपालमा स्वीजरलैण्डमाभन्दा पनि बढी पर्यटन उद्योगको विकासको सम्भावना छ । सगरमाथा सहित उच्च हिमालय श्रृङ्खला, अग्ला र होचा पहाडहरूको देशव्यापी श्रृङ्खला, पशुपतिनाथ, स्वयम्भु र लुम्बिनी जस्ता धार्मिक स्थानहरू, असङ्ख्य नदीहरू, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थानहरूको र सांस्कृतिक सम्पदाको देशव्यापी सञ्जाल, तराइको समथल भूमि र जङ्गलहरू, जैविक विविधता आदिमाथि विचार गर्दा नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त विकसित हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । त्यो बाहेक नेपालका सबै गाउँहरू पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुन सक्दछन् । ग्रामीण पर्यटनलाई प्रोत्साहित गरेमा पर्यटन उद्योगमा गुणात्मक फड्को आउन सक्दछ । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने वा पर्यटनलाई व्यवस्थित वा आधुनिकिकरण गर्ने कार्यमा सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा हाम्रो पर्यटन व्यवसाय अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामा छ ।
जलसम्पदाका दृष्टिकोणले नेपाल संसारको अत्यन्तै धनी देशहरूमा पर्दछ । कृषियोग्य जमीन पनि प्रसस्त छ । वनजङ्गलको कमी छैन । विश्वव्यापीरूपले महत्व राख्ने सगरमाथा लुम्बिनी जस्ता स्थानहरू हाम्रो देशमा नै छन् । जडिबुटीहरूपनि हाम्रो देशमा प्रसस्त छन् । यी मध्ये कुनै एउटाको मात्र पनि समुचित विकास भएमा नेपालमा अत्याधिक विकास हुन सक्दछ । यो कम महत्वपूर्ण प्रश्न होइन कि हाम्रो देशमा विकासका यति धेरै सम्भावनाहरू हुँदा हुँदै पनि हाम्रो देशको संसारका पिछडिएका र अत्यन्त गरिब देशहरूमा गणना हुन्छ । यो गम्भीर प्रकारको अन्तर्विरोध हो । एकातिर विकासका लागि अत्याधिक सम्भावना र अर्कोतिर गम्भीर प्रकारको पिछडिएको र गरिबीको अवस्था— यो अन्तर्विरोधका कारणहरू के हुन् र तिनीहरूको समाधान कसरी गर्ने यी गम्भीर प्रश्नहरू देशका अगाडि छन् । ती कारणहरूको समाधान वा निराकरण भएपछि नै नेपालले विकासको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्नेछ ।
एकाध महिना एता ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचार भएका कैयौँ समाचारहरू सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन् । त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार करोडौँ, अरबौँ होइन खरबौँ रूपैयाँमा भएको देखिन्छ। वास्तवमा कुरा गत केही महिनाको मात्र होइन, दशकौँदेखि त्यस प्रकारका ठूला भ्रष्टाचारका समाचारहरू लगातार प्रकाशनमा आइरहेका छन् । त्यही कारणले संसारमा नेपालको अत्यन्त भ्रष्टाचार भएको एउटा प्रमुख देशको रूपमा गणना हुने गर्दछ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक नेता, प्रशासनका उच्च अधिकृत, ठूला कम्पनीहरू, बैङ्कहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरू वा विकाससम्बन्धी काममा उच्च तहदेखि तल्लो तहका कैयौँ निकायहरू पनि त्यस प्रकरको भ्रष्टाचार वा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोगमा संलग्न भएको देखिएको छ । त्यसरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको जुन भ्रष्टाचार र दुरूपयोग भएको छ । त्यसको अत्यन्त घातक असर विकास कार्यहरूमा पर्ने कुरालाई सजिलैसँग बुझन् सकिन्छ । त्यसरी दुरूपयोग हुने रकम देशको विकास वा जनताको हितमा लागेमा देशको कति धेरै प्रगति हुन सक्दथ्यो होला ?
सरकारले विकासका लागि जुन बजेट विनियोजन गर्दछ, त्यसको ठूलो भाग खर्च नै हुन पाउँदैन । त्यसरी निर्धारित विकास कार्यहरू पछाडि पर्दछन् । सरकारले विभिन्न समयमा पेश गरेका प्रतिवेदनहरूमा त्यो कुरा बारम्बार अगाडि आउने गरेको छ । त्यस्तो किन हुन्छ ? त्यसको एउटा प्रमुख कारण हो, प्रशासनको नोकरशाही, भ्रष्ट, विकासप्रति उदासीन दृष्टिकोण र कार्यकुशलतामा अत्यन्त कमी। सरकारले विकासका लागि छुट्टाएको रकम बढीभन्दा बढी विकास कार्यहरूमा खर्च गर्नेबारे उनीहरूको रुची र उत्साह अत्यन्तै कम हुन्छ । नोकरशाही औपचारिकता पूरा गर्नेतिर नै उनीहरूको बढी जोड हुन्छ । त्यसो गर्दा विकासकार्य नभएमा त्यससम्बन्धी वजेट फ्रिज हुन्छ । त्यो बाहेक आफ्नो प्रतिशत सुनिश्चित नहुँदासम्म विकासको रकम निकासा दिने कार्यमा आलटाल, ढीलाई गर्ने वा रोक्ने पनि काम गर्दछन् । कतै रकम निकासा दिंदा पनि उनीहरूले त्यस प्रकारका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई नै प्राथमिकता दिन्छन्, जसबाट उनीहरूको प्रतिशत सुनिश्चित हुन्छ । अर्कोतिर त्यसरी प्रतिशत पाउने सम्भावना नभएमा इमान्दारितापूर्वक विकास कार्यमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले रकम उपलब्ध नगराउन नै बढी कोसिस गर्दछन् ।जुन व्यक्तिहरूले कर्मचारीहरूलाई प्रतिशत दिन्छन्, उनीहरूले आफ्नो कार्य सही प्रकारले पूरा नगरेको भए पनि वा भ्रष्टाचार गरेको भएपनि उनीहरूको कामलाई सजिलैसित जाँच पास गर्ने गरिन्छ । कर्मचारीहरूको त्यस प्रकारको भ्रष्ट प्रवृत्ति माथिदेखि तलसम्म पाइन्छ । निश्चय नै कतिपय साच्चिकै इमान्दार र कत्र्तव्यपरायण कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् । तर उनीहरूलाई सम्बन्धित उच्च तह वा सहयोगी कर्मचारीहरूबाट पनि मद्दत मिल्दैन र उनीहरूलाई या त सरुवा गरिन्छ वा बर्खास्त गरिन्छ । यस प्रकारको अवस्थामा नै सरकारद्वारा विकासका लागि निकासा भएको रकमको ठूलो भाग खर्च हुन पाउँदैन र विकास कार्य कुण्ठित हुन्छ ।
नेपालमा विकासका लागि विदेशबाट विभिन्न रकमहरूआउँछन् । त्यस्ता रकम मुख्यतः दुई प्रकारले खर्च हुन्छन् ः प्रथम,सरकारी तहमा नै खर्च गर्ने। द्वितीय, स्वयं सम्बन्धित विदेशी संस्थाहरूद्वारा नै खर्च गर्ने । प्रथम प्रकारकोे रकमको पनि ठूलो भाग भ्रष्टाचार हुन्छ । दोस्रो प्रकारको रकमको पनि ठूलो भाग भत्ता, तलब विदेशीहरूले नै खर्च गर्दछन् र त्यसबाट विकास कार्यमा पुग्ने योगदान धेरै नै कम हुन्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरूको स्तरमा पनि अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । उनीहरूले, एकातिर, रकमको विनियोजनको दौरानमा र, अर्कातिर विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौताको दौरानमा धेरै नै भ्रष्टाचार गर्दछन् । सत्तामा भएका कैयौँ राजनीतिक नेताहरू त्यसका लागि बदनाम छन्, उनीहरूले सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेर नै त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछन् । कुनै मानीसले त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार नगर्ने नीति अपनायो भने कर्मचारीबाट नै उसलाई असहयोग हुन्छ । का. चित्रबहादुर के.सी.को उदाहरण त्यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । वहाँ स्वयं एकातिर कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुभएन भने अर्कातिर त्यस प्रकारका भ्रष्ट कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय पनि गर्नु भयो । तर सर्वोच्चले त्यस प्रकारका कर्मचारीलाई पुनः थमौती गर्यो ।
त्यस प्रकारको राजनीतिक भ्रष्टाचार खालि उच्च तहमा मात्र होइन, तल्लो तहमा पनि धेरै नै हुने गर्दछ । तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पनि उनीहरूद्वारा वितरण हुने विभिन्न प्रकारका रकमहरू, स्थानीय प्रशासनसित मिलेर वा उपभोक्ता समितिहरूसित मिलेर पनि त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने केही अपवादलाई छाडेर राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूमा पनि त्यस प्रकारको भ्रष्ट प्रकृति व्यापक रूपमा पाइन्छ । त्यो कारणले पनि देशको विकास समुचित रूपले हुन सकेको छैन ।
नेपालको विकासको लागि एउटा अत्यन्त गम्भीर समस्या भारतीय विस्तारवाद नै हो । त्यसद्वारा नेपालको विकासमा चौतर्फी रूपले बाधा पुगेको छ । नेपालको जलसम्पदामा कब्जा जमाउनका लागि त्यसले दशकौँदेखि योजनावद्ध प्रकारले काम गर्दै आएको छ । त्यस सिलसिलामा नेपालका नदीहरूबारे कैयौँ असमान सम्झौताहरू भएका छन्, जस्तै कि कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली आदि सम्झौताहरू । ती सम्भौताहरूको उद्देश्य हो नेपालको पानी वा बिजुलीमाथि भारतद्वारा कब्जा जमाउनु । त्यसरी नेपालको चौतर्फी विकासका लागि जुन जलशक्तिको उपयोग हुन सक्दथ्यो, त्यसबाट नै नेपाल बञ्चिन हुँदै गइरहेको छ ।अरब देशहरू पहिले अत्यन्तै पिछडिएको अवस्थामा थिए । तर त्यहाँ ग्याँस वा पेट्रोल पत्ता लागेपछि थोरै समयमा नै उनीहरूको धेरै उन्नति भयो । तर त्यहाँ पानीको कमी छ । तर हाम्रो देश जलसम्पदाको दृष्टिकोणले धेरै नै सम्पन्न छ । त्यसका आधारमा देशको चौतर्फी विकास हुन सक्दछ तर त्यही सम्पत्तिबाट हामी बञ्चित हुदै गइरहेका छौँ । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू वा सरकारमाथि दवाव वा प्रलोभन दिएर भारत त्यसरी नेपालको पानीमाथि कब्जा जमाउन सफल हुँदै गैरहेको छ । यस सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीका उदाहरण विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । त्यो थोरै लगानीमा ठूलो पैमानामा विजुली पैदा हुने परियोजना हो । नेपाली लगानीमा नै त्यो परियोजनालाई सफल पार्नु सम्भव छ र त्यसबाट नेपालको विकासमा धेरै योगदान पुग्न सक्दथ्यो । तर परियोजनाविदेशी कम्पनिलार्ई दिइएको छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विकासमा बाधा पुर्या्उनका लागि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार भूपरिवेष्ठित देशले प्राप्त गर्ने पारवहन सुविधामा पनि बाधा पुर्यााउने गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन । नेपालका राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूको विकासमा बाधा पुर्यायउनको लागि नेपालको भन्सार नीतिलाई खुकुलो पार्ने कुरामा जोड दिने गरेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप नेपालका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरूको संरक्षणमा धेरै नै बाधा पुग्ने गरेको छ ।
विभिन्न भूगर्विय सर्वेक्षणबाट नेपालमा पेट्रोल ग्याँस जस्ता महत्वपूर्ण खानीहरू भएको कुरा पत्ता लागेको छ । तर तिनीहरूको उत्खनन्मा भारतले बाधा हाल्ने गरेको छ । ओली सरकारले चीनसित गरेको सम्झौता अनुसार चीनले नेपालमा पेट्रोल र ग्याँसको अनुसन्धानमा मद्धत गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर यो कुरा बुझ्न गारो पर्दैन कि भारतको दबाव वा भारतपरस्त तत्वहरूको षडयन्त्रकारी भूमिकाका कारणले त्यसरी ग्याँस र पेट्रोलको खोजी गर्ने काम पनि पछाडि परेको छ । कतिपय भूगर्भशास्त्रीको भनाइ अनुसार नेपालमा यूरोनियमको खानी भएको अनुमान गरिएको छ । अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यही प्रकारका अन्य महत्वपूर्ण खानीहरू पत्ता लगाउन सक्दछन् ।
भारत बाहेक संसारका विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूले पनि अल्पविकसित वा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो अधिनस्थ बनाउनको लागि भूमण्डलीकरणकोनीति अपनाएका छन् र त्यो नीतिका कारणले पनि नेपालको विकास धेरै नै कुण्ठित हुने गरेको छ ।
विकासका लागि आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको नेपालमा कमी छैन । वास्तविकता यो हो कि नेपालकोश्रम शक्ति विश्वभरि छरिएको छ । र नेपालीहरूले संसारको विभिन्न देशहरूको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूजी वा प्रविधिको कारणले पनि नेपालको विकास पछाडि परेको होइन । नेपालका विभिन्न कोषहरूमा वा बैकहरूमा ठूलो पैमानामा पूजी जम्मा भएको छ । आवश्यक परेमा हामीले विभिन्न अन्तर्राष्टिय कोषबाट रिन लिन सक्दछौँ । प्राविधिक सहायता पनि विभिन्न देशहरूबाट लिन सकिन्छ ।
नेपालको उपरोक्त प्रकारको वस्तुस्थितिमाथि ध्यान दिंदा नेपालमा विकासका लागि अध्याधिक सम्भावना भएको र थोरै समयमा नै नेपालमा अत्याधिक विकास हुन सक्ने सम्भावना भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
कुनै देश एउटै देशमाथि निर्भर रह्यो भने त्यसको विकासमा धेरै नै बाधा पुग्दछ । नेपाल तीनतिरबाट भारतद्वारा घेरिएको छ । भारतमा ब्रिटिश शासकको अन्त भएपछि नै त्यसले नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । उत्तरतिर स्थित चीनसित सम्बन्धको विस्तार गरेर हामीले भारतबाट नेपालमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयत्नलाई रोक्न सक्दछौँ । तर हाम्रो समस्या के हो भने भारतले चीनसितको सम्बन्ध विस्तारमा पूरै बाधा पुर्यासउन चाहन्छ र त्यसका लागि लगातार दवाव दिने प्रयत्न गर्दै आएको छ । उत्तरको त्यो कडीलाई तोडेपछि नेपाल पुरै नै भारतमाथि आश्रित हुनुपर्नेछ । त्यसैले चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयत्नले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । भौगोलिक दृष्टिकोणले चीनसितको आवागमन धेरै कठिन छ । तैपनि आधुनिक युगमा कैयौँ नाकाहरू खोलेर वा यातायातको विकास गरेर भौगोलिक कठिनाइलाई कम गर्न सकिन्छ । उत्तरतर्फ कैयौँ नाकाहरू खोल्ने निर्णय, चीनसितको काठमाडौँ र लुम्बिनी तथा पोखरासम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता, वन बेल्ट वन रोडको योजना, भारतदेखि चीनसम्म जोड्ने कैयौँ त्रिदेशीय सडकहरूको योजना आदिद्वारा चीनसितको यातायात सम्बन्धलाई धेरै नै सुगम बनाउन सकिन्छ ।तर चीनसितको सबै प्रकारको विस्तारमा भारतले पुरानियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्दछ । जसबाट नेपाललाई पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकियोस् ।यससन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि त्यसले पहिले कोदारी राजमार्गको निर्माणको पूरै विरोध गरेको थियो र त्यसलाई रोक्न पूरै दबाब दिएको थियो । अहिले पनि चीनसित भएका यातायातको विकास सहित सबै सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिन त्यसले पूरै शक्ति लगाइरहेको छ । अहिले बनेको माओवादी(केन्द्र) र नेकाको गठबन्धन सरकारलाई पनि त्यसले त्यही उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पूरा प्रयत्न गरिरहेको छ ।
संसारका विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूले कुनै देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो अधिन बनाउनका लागि आर्थिक रूपले मात्र होइन राजनीतिक रूपले पनि प्रयत्न गर्दछन् । त्यसको लागि त्यहाँका राजनीतिक पार्टी वा सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने वा कुनै राजनीतिक दल वा सरकार उनीहरूको स्वार्थको विपरित जान चाहेमा त्यसमा बदलेर आफ्नो पक्षको सरकारलाई सत्तारूढ गराउने प्रयत्न गर्दछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई बदलेर माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार गठन गर्नु हो । त्यो सरकारद्वारा भारतीय विस्तारवादले नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरूलाई पूरा गर्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । यो नेपालका लागि दुरभाग्यको कुरा हो कि नेपालका कैयौँ राजनीतिक दलहरूले स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि विदेशी स्वार्थ अनुसार काम गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता देखापर्नुका साथै विकास पनि कुण्ठित हुने गरेको छ ।
उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै नेपालमा विकासका अत्याधिक सम्भावनाहरू भएर पनि हाम्रो देश धेरै नै पछाडि परेको छ । यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि हामीले ती कारणहरूमा परिवर्तन गर्न पर्दछ र गर्न सक्नु पर्दछ,जुन कारणले हाम्रो देश आजको पिछडिएको अवस्थामा रहेको छ ।
अन्तमा ३ वटा कुराहरूबारे केही प्रकाश हाल्नुपर्ने आश्यकता छ । कुनै देशमा जति विकास भएपनि त्यो विकासको प्रतिफल सबै क्षेत्र र आम जनतामा न्यायपूर्ण प्रकारले पुगेन भने कुनै देश जति विकास भएपनि त्यसबाट हुने लाभ सीमित प्रकारको नै हुन्छ । त्यस सिलसिलामा ३ वटा कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रथम, कुनै देशमा कति धेरै विकास भयो,त्यो मात्र महत्वपूर्ण कुरा होइन । कुनै देशमा धेरै नै विकास भएपनि त्यसबाट विदेशी पूजीपतिहरूले बढी फाइदा उठाउछन् र विकासको प्रतिफल बढी विदेशमा जान्छ भने देश गरिबको गरिब नै रहन्छ । त्यस्तो हुन नदिन स्वदेशी उद्योगहरूको विकासमा नै बढी जाृेड दिनु पर्दछ । द्वितीय, कुनै देशमा विकासकेही विकसित क्षेत्रहरू वा ठूला शहरहरूमा मात्र भयो भने त्यो अवस्थामा देशको सर्वाËिण विकास हुन पाउँदैन । देशको ठूलो भाग पिछडिएको अवस्थामा नै रहन्छ । आजसम्म देशमा जे जति विकास भएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विकास असमान भएको देखिन्छ र देशका दूरवर्ती र दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रहरू पिछडिएको अवस्थामा नै रहन गएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा सुधारका लागि सन्तुलित र विकेन्द्रित विकास नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तृतीय, धेरै नै विकसित देशहरूमा पनि विकासको प्रतिफल केही मुठ्ठीभर उच्च वर्गीय व्यक्तिहरूमा नै पुग्दछ र आम जनता त्यसबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यो अवस्था त्यो बेलासम्म कायम रहन्छ, जबसम्म विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम रहन्छ । त्यस प्रकारकोअवस्थामा सुधारका लागि वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक अवस्थामा नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यसका लागि विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत विकासका लागि अधिक्तम प्रयत्न गर्दै प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्दछ ।
