बुटवल । बैशाख १७ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउदै स्थानीय तहलाई आर्थिक दृष्टिकोणले समेत सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोडदिएकोछ । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उसले भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई टुक्राउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको यथार्थताबाट देशभक्त मधेसी जनतालाई सजग र सतर्क गराउनु पर्ने आवश्यकतामा समेत जोडदिएको छ ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको छ – आगामी हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक दृष्टिकोणले स्थानीय तहको निर्वाचनको तात्कालिन तथा दीर्घकालीन दुवै रूपमा ठूलो महत्व छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्वमाथि ध्यान दिंदै यसलाई सुनिश्चित तथा सफल पार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्ने वा त्यसका विरूद्ध उभिने सबै शक्तिहरूका विरूद्ध एक भएर नै नेपाली जनताले निर्वाचनलाई सफल पार्न सक्ने छन् । यस निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता, संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय विकासका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मतदान भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय जनमोर्चाले भाग लिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारहरूलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिन्ह गिलासमा मतदान गरी विजयी बनाउन हामी सम्पूर्ण जनतास“ग अपील गर्दै स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी यो घोषणापत्र जारी गरेका छौ“ ।
१. राजतन्त्रको विरूद्ध, सर्वसाधारण जनतामाथि माओवादी ज्यादती विरूद्ध, संविधान सभाको निर्वाचनका लागि त्यसभित्रको सङ्घर्ष, सङ्घीयताको विरूद्धको सङ्घर्ष, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको सङ्घर्षको इतिहास उज्ज्वल र गौरवपूर्ण रहेको छ । जसरी राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयमा सही दृष्टिकोणका साथ राष्ट्रिय जनमोर्चा अगाडि बढेको छ ठीक त्यस्तै स्थानीय जनताका हक अधिकारको रक्षाको लागि स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकतामाथि जोड दिएर गरेको सङ्घर्षको इतिहास समेत गौरवपूर्ण र उज्ज्वल छ ।
झण्डै २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यति लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नगराएर जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई राज्यले कुण्ठित ग¥यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकारमाथि दबाव दिन देशव्यापी प्रचार, जागरण सभा र अन्तरक्रियालाई अभियानकै रूपमा संचालन गरेको थियो । स्थानीय निकायको चुनाव र सङ्घीयताको खारेजीको लागि २०६८ फागुन १५ देखि चैत्र २९ गतेसम्म क्षेत्रीय स्तरका आम हड्ताल र फागुन ५ गते राजधानीमा आयोजित शक्ति प्रदर्शन त्यसका केही उदाहरणहरू हुन् ।
तात्कालीन माओवादी र राजाले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक निकायमाथि लगातार आक्रमणको नीति अपनाएर स्थानीय जनताका अधिकार कुण्ठित वा अतिक्रमण गरेका थिए । २०६२–२०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात जसरी विघटित संसदको पुनर्वहाली भएको थियो ठीक त्यसै विधि अन्तर्गत रहेर अवधि पूरा भई विघटन भएका स्थानीय निकायको समेत पुनर्वहाली माथि राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोड दिएको थियो । तर काङ्ग्रेस र माओवादीहरूका गुटगत स्वार्थका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् गठित एमाओवादी, एमाले वा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारले समेत स्थानीय निर्वाचन गराउने सवालमा उपेक्षाको नीति अपनायो । जसको परिणाम जनप्रतिनिधि विना कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकायहरू संचालन गरिए र त्यसरी संचालित निकाय केही पार्टीहरूका सीमित व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार गर्ने अखडामा परिणत भए । संविधान निर्माणको क्रममा समेत संविधान सभामा स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिने, त्यसलाई केन्द्र वा प्रदेशमाथि आश्रित तुल्याउने, गलत नीति वा विचारका विरूद्ध हामीले सङ्घर्ष ग¥यौ“ । अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि र संविधानद्वारा स्थानीय तहलाई प्रदत्त अधिकार कटौति गर्न मधेसवादी लगायतका शक्तिहरूबाट भइरहेको प्रयत्नका विरूद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छौ“ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभामा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता अगाडि सारेको थियो । संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था नगरिएको भए पनि स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले विगतमा जसरी स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने गथ्र्यो अब त्यसको अन्त्य भएको छ । स्थानीय तहको संचालन संसदले बनाएको कानून अनुसार हुने व्यवस्था निश्चित रूपले सही छ र त्यो स्वागतयोग्य छ । स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्ने वा त्यसको कुनै अधिकारलाई कटौति गर्ने कुरा सही हुने छैन । त्यस्तो भएमा त्यसले स्थानीय जनताको स्वायत्त शासनको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम हुनेछ । जनताको स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारको बहालीका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको सङ्घर्षबाट तथा विगतमा निर्वाचित स्थानीय निकायमा विजयी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सदस्यहरूले खेलेको इमान्दार भूमिका र कर्मचारीको भरमा संचालित स्थानीय निकायभित्र समेत सर्वदलीय संयन्त्रमा बसेर खेलेको भूमिका माथि ध्यान दिंदा राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने र विकास निर्माणका लागि सङ्घर्ष गर्ने सच्चा राजनीतिक दल भएको कुरा प्रष्ट भएको छ ।
२. आज देश अत्यन्तै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिन, त्यसमा बाधा पु¥याउन वा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधान निर्माण गर्न लगातार भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथि दबाव दिइरहेको छ । मधेसवादीहरूले चलाएको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालको संविधानका विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । भारतीय स्वार्थ अनुकूल संविधान निर्माणका लागि नेपालमाथि थोपरेको ५÷५ महिना लामो नाकाबन्दी, मधेसवादीहरूबाट सञ्चालित आन्दोलनलाई भारतीय विस्तारवादको प्रत्यक्ष सहयोग, ओली सरकारलाई विघटन गरेर त्यसको ठाउ“मा आफू अनुकूलको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्माण त्यसका केही उदाहरण हुन् । भारतीय विस्तारवादले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर भारतीयहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक बनाउने, अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि विदेशीहरूलाई नेपालको प्रमुख संवैधानिक र कार्यकारी पद जस्तै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति, मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा निर्वाचित हुन पाउने, राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको सङ्ख्यामा बृद्धि गर्ने, एक मधेस एक प्रदेश वा एक मधेस दुई प्रदेश बनाउने जस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान संविधानमा सामेल गराउन चाहन्छ । भारतीय विस्तारवादको चाहना अनुरूप नै वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकारले संसदमा उपरोक्त व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदभित्र र बाहिर एकल वा संयुक्त रूपमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर तुल्याउन ल्याएको संशोधन प्रस्तावका विरूद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन नदिनका लागि मधेसवादी शक्तिहरूले विभिन्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । यद्यपि सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशको निर्माणलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले गलत मान्दछ । यदि २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र संसदको निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले देशमा संवैधानिक रिक्तताको अवस्था पैदा हुनेछ । त्यसबाट कैयौ“ प्रकारका राजनीतिक दुष्परिणामहरू पैदा हुनेछन् । त्यो स्थिति आउन नदिन र संविधानको कार्यान्वयनका लागि त्यसमा अवरोध वा बाधा पु¥याइरहेको भारतीय विस्तारवादका विरूद्ध सङ्घर्ष केन्द्रित गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । यसका विरूद्ध आउने शक्ति वा स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा उभिने गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूस“ग स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्वाचनमा समन्वय, सहकार्य र तालमेल गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । तर राजावादी, मधेसवादी र जातिवादीहरूस“ग सम्झौताहीन सङ्घर्षको नीति अपनाइने छ ।
३. सङ्घीयताको गलत नीतिका कारण संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नुका साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता निक्कै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । पहिले संविधान सभाबाट संविधानको निर्माणमा सङ्घीयता बाधक भएर उभिएको थियो । राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी नीतिलाई थाती राख्ने प्रमुख तीन दल र अन्य केही दल बीच सहमति भएपछि मात्र संविधान निर्माण र त्यसलाई जारी गर्ने बाटो खुलेको थियो । त्यसै प्रकारले संविधानको कार्यान्वयनमा समेत सङ्घीयता बाधक भएर उभिएको छ । सङ्घीयताका कारण गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेत खतरामा परेको छ । गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटैको रक्षाको लागि सङ्घीयताको खारेजी अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । नेपालमा शताब्दीऔ“देखि केन्द्रिकृत शासन कायम रह“दै आएको छ । त्यसैले गर्दा देशको विकास अवरूद्ध भएको छ । विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृतिको विकास तथा क्षेत्रीय, जातीय वा राष्ट्रिय एकता कुण्ठित हुने गरेको छ । यो समस्याको समाधान सङ्घीय शासन प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । त्यसैले सामन्ती केन्द्रिकृत शासनको अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन अन्तर्गत नै देशको राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ ।
४. तराई मधेसमा देखिएको अशान्त अवस्थाप्रति हाम्रो ध्यान जान जरूरी छ । मधेस वा तराईका जनता शताब्दीऔ“देखि सामन्ती शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका शिकार हु“दै आएका छन् । उनीहरूका भाषा, संस्कृतिमाथि दमन हु“दै आएको छ । तराईका जनताको मुक्तिका लागि एकातिर सामन्ती शासक र अर्कातिर स्थानीय सामन्त र जमिन्दारहरूका विरूद्ध व्यापक र शक्तिशाली आन्दोलनको आवश्यकता छ । त्यसैले तराई वा मधेसका जनतामाथि हुने शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरूद्ध त्यहा“का जनतामा देखा पर्ने असन्तोषको प्रकृति प्रगतिशील वा न्यायपूर्ण छ । त्यसलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । त्यसका साथै मधेसी जनतामा देखापरेको असन्तोषलाई प्रयोग गरेर मधेसवादी शक्तिहरूले विखण्डनकारी रूप दिन लगातार प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसबाट समेत आफ्नो ध्यान हटाउनु हु“दैन । तराई मधेसका जनतामाथि उत्पीडनको अन्त्य सङ्घीय व्यवस्था वा एक मधेस एक प्रदेश वा एक मधेस दुई प्रदेशको निर्माण होइन र हुन सक्दैन । आज तराईमा देखापरेको असन्तोषलाई भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई टुक्राउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको यथार्थताबाट देशभक्त मधेसी जनतालाई सजग र सतर्क गराउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
५. २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गरे पनि हाम्रो देश अझै अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । जनताका हरेक तप्काहरू किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, पत्रकार, न्यूनवैतनिक कर्मचारी, अल्पसंख्यक, मधेसी, प्रवासी नेपालीका समस्या आदि कसैको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन । हामीले यिनको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन वा उनीहरूका वर्गीय पेशागत वा सामुदायिक हित, हक र अधिकारका लागि काम गर्ने हो ।
६. विद्यमान संविधानमा स्थानीय तहलाई विगतमा भन्दा अधिकार सम्पन्न बनाएको कुरा सही छ । तर ती अधिकारहरूलाई खोस्न मधेसवादी दलहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका विरूद्ध सङ्घर्ष गरेर नै संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको संरक्षण तथा थप अधिकार सम्पन्न गराउन सम्भव हुनेछ । त्यसका साथै हाम्रो यो कुरामा पनि ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ कि स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण सम्बन्धी पुनर्सरचना आयोगले कायम गरेका कतिपय सेवा केन्द्रहरू जनतालाई भौगोलिक रूपमा अपायक ठाउ“मा स्थापना गरिएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहको निर्माण वैज्ञानिक र स्थानीय भूगोल सुहाउ“दो नबनाएका कारण जनतालाई सेवा उपभोगमा समस्या पैदा हुने स्थिति देखा परेको छ । त्यसरी कायम भएका सेवा केन्द्रप्रति जनतामा असन्तोष उत्पन्न भएको छ । जनताको भावना अनुसार यसमा सुधार वा परिवर्तनको आवश्यकता छ । पुनर्सरचना आयोगले संरक्षित, विशेष र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना अझै निर्धारण गरेको छैन । हाम्रो पार्टीको यो सवालमा प्रष्ट धारणा छ कि जातीय आधारमा स्वायत्त क्षेत्रको गठन गलत हुनेछ । एउटै जातजाति अत्याधिक बहुसङ्ख्यामा बसोबास गरेको गाउ“ वा इलाकालाई जातीय स्वशासन प्रदान गर्ने नीति राष्ट्रिय जनमोर्चाको रहेको छ । तर कुनै जातिको घना बस्ती भन्नाले सूचीकृत जातजातिहरू (मानवविकास सूचकाङ्कका दृष्टिले पिछडिएका) को सन्दर्भमा मात्र हाम्रो धारणा रहेको छ ।
७. स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएर विगतका स्थानीय निकायभन्दा अधिकार सम्पन्न तुल्याए पनि आर्थिक दृष्टिकोणले देशमा कायम अत्यधिक स्थानीय तह कमजोर भएको वास्तविकताबाट समेत हामीले आफ्नो ध्यान हटाउनु हु“दैन । आर्थिक सक्षमताको अभावमा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार उसले सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह आर्थिक रूपमा केन्द्र वा प्रदेशको अनुदानमा मात्र आश्रित हुनु पर्ने र विस्तारै केन्द्र वा प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्दै लैजाने सम्भावनालाई समेत अस्वीकार गर्न सकिंदैन । स्थानीय तहलाई आर्थिक दृष्टिकोणले समेत सक्षम बनाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाले विशेष जोड दिनेछ ।
८. नेपालको ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । त्यही क्षेत्र गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा, फोहर र पछौटेपनले ग्रस्त छ । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रका योजनाबद्ध सर्वाङ्गीण विकासका लागि बेग्लाबेग्लै क्षेत्रको विशिष्टताका आधारमा ग्रामीण विकासको नीति र योजना बनाउनु पर्दछ । त्यहा“ रहने गरिब घर परिवारलाई पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
उपरोक्त प्रतिबद्धता साथ राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरू निर्वाचनको मैदानमा छन् । जसरी आजसम्म हाम्रो पार्टी र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले संसद र बाहिरका सङ्घर्षमा इमान्दार र निर्भिकताका साथ भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यसरी नै गाउ“पालिका तथा नगरपालिकामा पनि भूमिका खेल्ने कुरा कुनै शङ्का छैन । तसर्थ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सम्पूर्ण जनतास“ग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरूले निम्न विषयहरूमा विकासका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने छन्–
विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीति ः आज सीमित रूपमा भएका विकास निर्माण पनि खास ठाउ“मा केन्द्रित छन् । अब विकास निर्माण ग्रामीण क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशहरूमा विकेन्द्रित गर्नुपर्दछ । त्यहा“ पनि पिछडिएका र दुर्गम ठाउ“मा विकास पु¥याउनु पर्दछ । त्यस्तै विकासमा विशिष्टिकरण र सन्तुलन हुनुपर्दछ ।
भ्रष्टाचारको रोकथाम ः आज भ्रष्टाचार महामारीको रूपमा फैलिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत र परम्परा बनेर फैलिएको छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक मात्र बनेको छैन, यसले राष्ट्रिय राजनीति, समाज र संस्कृतिमा ठूलो विकृति पैदा गरेको छ । यसको रोकथाम र उन्मुलन चुनौतिपूर्ण भए पनि राष्ट्रिय आवश्यकता छ ।
कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विकास ः नेपालको अत्यधिक जनसङ्ख्या कृषि व्यवसायमा संलग्न छन् । तर, कृषि व्यवसाय निर्वाहमुखी छ । त्यसले निर्वाहसम्म नचलेर कृषिको साथै मजदुरी, नोकरी, साना व्यापार व्यवसाय गर्ने गर्दछन् । यो स्थितिबाट मुक्त हुन कृषिमा सहकारीकरणको माध्यमबाट कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादनको स्तरमा बृद्धि गर्न यसमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्नुपर्दछ । कृषि व्यवसाय र कृषिजन्य उद्योग व्यवसायले कृषि विकासको व्यापक विस्तार हुनेछ । कृषिको विस्तार अन्तर्गत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, चराचुरूड्डी पालन, मत्स्य पालन, मौरी पालन इत्यादि पर्दछन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य ः शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकासका आधारभूत कुरा हुन् । शिक्षा वैज्ञानिक, व्यवहारिक र सुलभ हुनुपर्दछ । त्यस्तै स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य शिक्षा र रोग रोकथामका सेवा सर्वसाधारणको पहु“चमा पु¥याउनुपर्दछ । आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ साधारण जनतालाई निःशुल्क हुनु पर्दछ । गाउ“, बस्ती, टोलमा सरसफाइको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
प्राकृतिक श्रोत, साधनको समुचित उपयोग ः प्राकृतिक श्रोत, साधनमा जमिन, जल, जङ्गल, जडिबुटी, खानी, हिमाल आदि पर्दछन् । यिनको योजनाबद्ध उपयोग र विकास गर्ने नीति हुुनुपर्दछ । राज्य वा व्यक्तिले यिनको सौदावाजी गर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्दछ । तिनमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार हुनुपर्दछ । स्थानीय लगानी र जनसहभागितामा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्छ । देशमा लोडसेडिङको अन्त हुनु पर्दछ । पहाडी क्षेत्रका टार र तराईमा सिंचाईको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशका कैयन् ग्रामीण बस्ती र शहरमा समेत खानेपानीको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ ।
दक्ष जनशक्ति निर्माण र बेरोजगारीको अन्त्य ः दक्षता नहुने, श्रमशक्तिको निर्यात गर्ने, बौद्धिक पलायनता र भाडामा सैनिक पठाउने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनु पर्छ । देशभित्र दक्ष जनशक्तिको निर्माण र रोजगारीको सुनिश्चित हुनु पर्दछ । रोजगारीको सुनिश्चित नभए स्वावलम्बी पेशाको लागि राज्यले सहयोग गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
यातायात र ढुवानी ः देशमा हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आदिको चा“डै निर्माण र विद्यमान सडकको स्तरोन्नति हुनुपर्छ । सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा सडक यातायात पु¥याउनु पर्छ । देशभर ग्रामीण सडक संजाल बनाउनुपर्दछ ।
उद्योगधन्दाको स्थापना ः राष्ट्रिय स्तरमा ठूला उद्योगधन्दा र ग्रामीण वा स्थानीय स्तरमा साना वा घरेलु उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्छ ।
पिछडिएका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको विकास ः विशेष गरी कर्णाली अञ्चल, दुर्गम पहाडी, हिमाली र तराईका पिछडिएका बस्ती सहित जातीय समुदाय वा क्षेत्रीय रूपमा पिछडिएका जनतालाई त्यो स्तरमा सुविधा र विकास पु¥याउनुपर्दछ । तिनीहरूलाई राज्यले विशेष सुविधा र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई विद्युत, यातायात, खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार प्रवद्र्धन, सुपथ मूल्यका पसल आदिका सुविधा दिनुपर्छ । पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्ध प्रकारले काम गर्नुपर्दछ ।
पर्यटनको विकास ः पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका संभावनाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस क्षेत्रका गुरूयोजना बनाई काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । ग्रामीण होम स्टेको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ ।
राजधानी लगायत मुख्य शहरहरूमा प्रदुषणको नियन्त्रण हुनुपर्छ, फोहरमैलाको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ, खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ, नदीहरूको सफाई हुनुपर्छ, विद्युत तथा इन्धनको आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ, अपराधको नियन्त्रण हुनुपर्छ, ट्राफिक व्यवस्था हुनुपर्छ, शहरी विकास र पुर्नवासको व्यवस्था हुुनुपर्छ ।
इन्धन आपूर्ति ः विद्युत, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, ग्या“स आपूर्तिको दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभावशाली व्यवस्था हुनुपर्छ । विकासको प्रतिफल तथा राज्यका श्रोत साधनको सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गर्नुपर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा ः जेष्ठ नागरिक, असमान क्षमता भएका व्यक्ति, अनाथ, असहाय र बालबालिकाहरूलाई राज्यले संरक्षण दिनु पर्छ । उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ, मनोरन्जन, यातायात, बाल उद्यान, बृद्धाश्रमको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।
पुनस्र्थापना ः खेत मजदुर, हली, गोठाला, खेताला, मुक्त कमैया, हरूवा, चरूवा, कमलरीहरूको जीवननिर्वाह, बसोबास र पुर्नस्थापना हुनु पर्दछ । भूकम्प पीडितलाई पुर्नस्थापीत गर्नु पर्छ वा सहज तरिकाले राहत तुरून्त उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
एकीकृत बस्ती विकास ः आजको अव्यवस्थित बसोबासले शहर र गाउ“मा समेत धेरै समस्याहरू पैदा भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो जनधनको क्षति, विद्युत, संचार, यातायात, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सेवाकेन्द्र र अन्य सेवा विस्तार वा पहु“चमा समस्या र तिनको लागत खर्च आदि दृष्टिले उपयुक्त छैन । तसर्थ, शहरी विकास जस्तै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको व्यवस्था गरी वैज्ञानिक रूपमा बस्तीको विकास गर्नुपर्छ ।
पर्यावरण संरक्षण ः आज पर्यावरणको समस्या विश्वव्यापी समस्या हो । विकसित देशमा एकप्रकारको समस्या छ भने विकासोन्मुख देशमा अर्को प्रकारका समस्या छन् । पर्यावरण संरक्षणको लागि वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्छ, चुरे पहाडका बालुवा, गिटी, माटो, चुनढुङ्गा आदिको अनियन्त्रित उत्खनन् रोक्नुपर्छ । काठमाडौंको धुलो, धु“वा फोहरको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कार्बन वा हानिकारक ग्यास उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू बस्तीदेखि टाढा सार्नुपर्छ ।
ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।
