काठमाडौँ , बैशाख १७ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सांसदले आइतबार संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १६८ (१) अनुसार संसद सचिवालयमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधिश कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की स्वत निलम्वनमा पर्नुभएको छ ।
कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतसहितका सांसदहरुले दर्ता गरेका हुन् । महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसका १८९ र माअोवादीको ६० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रधानन्यायधिश कार्कीमाथि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको, कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको लगायतको आरोप लगाइएको छ । बहुचर्चित सुडान घोटला काण्डको फैसलाको तयारी भैरहदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्द महाअभियोग दर्ता भएको छ ।
