—मोहन विक्रम सिंह
अहिले सत्तापक्षले जुन प्रकारको नीति अपनाउने वा कारवाही गर्ने कार्य गरिरहेको छ, त्यसबाट संविधानको कार्यान्वयन र स्थानीय निर्वाचन समेतबारे उनीहरूले अत्यन्त गैरजिम्मेवार खेलवाड गरिरहेको देखिन्छ । संविधान अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । त्यससित हाम्रा कैयौँ गम्भीर मतभेदहरू छन् । प्रथम, यो संविधान अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्थाभित्र बनेको छ । त्यसैले यसका आधारमा वास्तविक रूपमा देशमा पूँजीवादी प्रजातन्त्र पनि स्थापित गर्नु वा जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्नु सम्भव छैन । द्वितीय, यसले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको छ । त्यो नेपालका लागि उपयुक्त छैन र त्यसबाट देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुनेछ । व्यवहारले त्यो कुरा स्पष्ट गर्दै गैरहेको छ र भविष्यमा त्यसले अरू गम्भीर रूप लिने सम्भावना छ । तैपनि अहिलेको संविधानले तात्कालिक रूपमा ठूलो र सकारात्मक महत्व राख्दछ । किनभने, एकातिर, यो जनताको करिब ६ दशक लामो सङ्घर्षको उपलब्धि हो । अर्कातिर, त्यसमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण विशेषताहरू समाविष्ट छन् । त्यसैले तात्कालिक रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र सुदृढ पार्ने नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । तर सत्ता पक्षले त्यसमाथिे स्वेच्छाचारी प्रकारले प्रहार गरिरहेका छन् र त्यसमा उनीहरूले मनोमानि ढङ्गले संशोधन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको माग र घटनाक्रमको विकासमाथि ध्यान दिएर संविधानमा कैयौँपल्ट संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर संशोधनको कार्यलाई कहिल्यै पनि हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । त्यसैले संविधानमा संशोधनको कार्यविधिलाई जुन देशमा पनि अत्यन्त कडा बनाइएको हुन्छ । त्यही प्रकारले हाम्रो संविधानमा पनि संशोधनको विषयलाई कडा बनाइएको छ । त्यस अनुसार प्रथमता नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकुल हुने गरी संविधानमा कुनै संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमाङ्कनसम्बन्धी संशोधनलाई संसदको दुईतिहाई बहुमतले स्वीकार गरिसकेपछि पनि बहुसङ्ख्यक प्रदेशहरूले अस्वीकार गरेपछि त्यो निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य संशोधनहरूलाई पनि संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थालाई सत्तापक्षले अत्यन्त हल्का प्रकारले वा उनीहरूको लहड अनुसार संविधान परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार तरिका हो ।
मधेशवादीलाई शान्त पार्न पहिले शुसिल कोइरालाको सरकारले मुख्य रूपले जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिने गरेर संविधानमा संशोधनका लागि पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । जसलाईपछि के.पी.शर्मा ओलीको सरकारले संसदद्वारा पारित गराएको थियो । त्यो संशोधनबाट पनि मधेशवादीहरू सन्तुष्ट नभएपछि प्रचण्ड सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरायो । त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई अरू उदार बनाउने, स्थानीय तहका संविधानप्रदत्त अधिकारहरूलाई कटौती गर्ने, संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएकोमा हिन्दी भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनको लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने र ५ नं. प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने जस्ता प्रावधानहरू सामेल थिए । तर त्यसबाट पनि मधेशवादीहरू सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरूको मुख्य जोड सिमाङ्कनमा थियो । उनीहरूले ५ नम्बर प्रदेशलाई मात्र होइन पहाडी भूभागहरूबाट अलग गराएर सम्पूर्ण तराइमा बेग्लै प्रदेशहरू बनाउन चाहन्थे ।
५ नं.को सिमाङ्कनसम्बन्धी प्रावधानलाई संविधानको दुईतिहाई बहुमतले कार्यान्वयन गरिसकेपछि पनि संवैधानिक अवरोधका कारणले पारित हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट भयो । खास गरेर संविधानको २७४ धाराले पनि त्यसमा अवरोध पुराएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट भयो । त्यसपछि मधेशवादीहरूले संविधानको २७४ धारालाई नै संशोधन गर्ने कुरा उठाउन थाले । त्यसपछि सरकारले ५ नं.को सिमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा संशोधन गरेर पुनः नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्यो । त्यसमा सिमाङ्कनसम्बन्धी कुनै प्रस्तावलाई बहुमत प्रदेशहरूले हटाउने व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेमा निष्क्रिया हुने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । तर अहिले प्रादेशिक सभाहरू नभएको हुनाले सिमाङ्कनसम्बन्धी कुनै संशोधन कुनै पनि प्रादेशिक सभाद्वारा अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले २७४ धारामा संशोधन गरी एकातिर, प्रादेशिक सभा नभएको अवस्थामा संसदले नै त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने र, अर्कोतिर प्रादेशिक सभा बनिसकेपछि पनि सिमाङ्कनबारे प्रादेशिक सभाको भूमिका परामर्श दातृको मात्र हुने संशोधन प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधानलाई मनोमानि प्रकारले संशोधन गर्ने प्रक्रिया त्यहीसम्म सीमित रहेको छैन । पहिले स्थानीय निकायहरूको चुनाव एकै चरणमा बैशाख ३१ गते गर्ने ठेगान गरिएको थियो । तरपछि दोस्रो चरणको चुनाव जेष्ठ ३१ गते गर्ने ठेगान गरेपछि जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न भयो । त्यसपछि पुनः जेष्ठ १५ गतेमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा नै संशोधन गर्ने कुरा गर्न थालिएको छ ।
माथिको संक्षिप्त विवरणबाट सरकारले संविधानमा संशोधनको प्रश्नलाई अत्यन्त हल्का रूपमा लिएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसरी संविधानलाई छियाछिया पार्ने प्रयत्न गरिंदै छ । आजको मुख्य आवश्यकता संविधानको कार्यान्वयनको हो । तर सरकारको त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी प्रकारको कार्यविधिले गर्दा संविधानको कार्यान्वयनमा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन भने आन्दोलनका उपलब्धिहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता समेत समाप्त हुने त होइनन् ? त्यो गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । कतिपय प्रतिगामी वा विदेशी तत्वहरूले त्यो दिशामा प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । कही सरकार उनीहरूका यही उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा योजनावद्ध प्रकारले क्रियाशील त छैन ?त्यो सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
स्थानीय निर्वाचनबारे पनि सरकारले लगातार गैरजिम्मेवार प्रकारको नीति अपनाइराखेको छ । पहिले त राजनीतिक दलहरूको त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार भूमिकाका कारणले नै करिब २ दशकसम्म स्थानीय निकायहरूको चुनाव हुन सकेको थिएन । संविधानमा ३ तहका चुनावहरूमध्ये प्रथम स्थानीय निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले लामो समयसम्म त्यसको मिति तोक्न सकेन । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने वा स्थानीय तहको ? त्यसबारे सरकारले लामो समयसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेन । मधेशवादीहरूले स्थानीय निर्वाचनबारे संविधानमा व्यवस्था गरेकोभन्दा बेग्लै दृष्टिकोण राख्दछन् । उनीहरूले स्थानीय तहका अधिकारलाई कटौती गर्ने मात्र होइन, संसदीय र प्रादेशिक चुनावपछि नै त्यो चुनाव गर्ने कुरामा जोड दिने गरेका छन् । उनीहरूले उनीहरूका मागहरू पूरा नहुदासम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न नदिने कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई चुनावमा सामेल गराउन सरकारले बारम्बार नयाँ नयाँ प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्ने र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्ने र हददर्जाको अस्थिरताको प्रदर्शन गर्ने गरेको छ । अहिले पनि चुनावको मितिबारे बारम्बार अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । अत्यन्त मुस्किलसित बैशाख ३१ गतेको चुनावको मितिको घोषणा गरियो । तर त्यो मितिमा निर्वाचन हुने वा नहुने कुरामा बारम्बार आशङ्काको स्थिति रह्यो र त्यो स्थिति अहिले पनि कायम छ ।
मधेशवादीहरूले परिमार्जन सहित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुँदासम्म चुनावमा भाग नलिने र हुन पनि नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको चेतावनीका कारणले नै तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने काम गरियो ।पछि पुनः तराईका ११ जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको सङ्ख्यामा बृद्धि गर्ने परिपत्र पनि जारी गरियो । प्रतिपक्षले संसदलाई अवरुद्ध गरेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएको घोषणा गरियो । तर मधेशवादीहरूसितको वार्तामा खालि परिपत्र मात्र फिर्ता गरिएको भनियो र मूल प्रस्ताव कायमै रहेको आश्वासन दिइयो । त्यस प्रकारको दोहोरो भूमिकाले सरकारको अत्यन्त अविश्वसनिय र दोहोरो चरित्रलाई नै बताउँछ ।पछि सरकारले पहिले एकै चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने घोषणा गर्यो । तर ती दुई चरणहरूको बीचमा बजेटको मिति पर्ने भएपछि सरकारले कुन प्रकारको नीति अपनाउने छ ?त्यो कुरा अलि स्पष्ट भएको छैन । सरकारले अहिलेसम्म जुन प्रकारका अस्थिर नीतिहरू अपनाउने गरेको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा त्यसको कुनै अभिव्यक्ति वा घोषणामा विश्वास गर्न पनि मुश्किल पर्दछ ।
सरकारले संविधान वा स्थानीय निर्वाचनबारे जुनप्रकारका नीतिहरू अपनाउँदै आएको छ, त्यसका पछाडि प्रत्यक्ष रूपले मधेशवादीहरूको र अप्रत्यक्ष रूपले भारतीय विस्तारवादको दवाव रहेको छ । सरकार उनीहरूको हातको खेलौना मात्र बनेको छ । उनीहरूले अहिले मुख्य रूपले पूरा गर्न खोजेको जिम्मेवारी भनेको मधेशवादीहरूको मागहरू पूरा गर्ने र भारतीय विस्तारवादको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने नै रहेको छ । त्यसैले उनीहरूको कार्य प्रणालीमा गम्भीर प्रकारको अस्थिरता र असन्तुलन देखापर्ने गरेको छ ।
आज बैशाख १७गते सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधनको विधेयकमा मतदान हुने ठेगान भएको थियो । तर अकस्मात संसदको बैठकलाई स्थगित गरेर बैशाख २१ गते बैठक सारियो । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने भएपछि नै सरकारले त्यो दिनको मतदानको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको हो । यसरी आफ्नो जितहारलाई आधार बनाएर संसदको कार्यक्रमलाई निश्चित गर्ने तरिका अत्यन्त गैरजिम्मेवार तरिका हो । वास्तवमा यो प्रश्नमा मात्र होइन, सरकारको सम्पूर्ण कार्य प्रणालीमा त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारिता देखा पर्ने गरेको छ । पहिले संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुराउन प्रतिपक्षमा भएका कतिपय पक्षहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेर बहुमत पुराउने प्रयत्न गरियो । त्यसो गर्दा संसदमा १ सीट भएका राजनैतिक सङ्गठनहरूलाई पनि मन्त्री पद दिएर आफ्नो पक्षमा मिलाउने कार्य गरियो । त्यो अत्यन्त अराजनैतिक र निम्नस्तरको तरिका थियो । त्यसो गर्दा पनि उनीहरूको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको छैन । त्यसो गर्दा पनि आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखेर नै उनीहरूले वैशाख १७को संविधान संशोधन विधेयक माथिको मतदानलाई रोके । अब त्यो बहुमत पुराउन अरू तल्लो स्तरमा उत्रेर गैर राजनैतिक तरिका अपनाउने ता होइनन् ? त्यसरी उनीहरूले सम्पूर्ण संविधान र स्थानीय निर्वाचनलाई समेत एउटा खेलवाडको विषय बनाएका छन् । त्यसले गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेतका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।
मिति ः २०७४ बैशाख १८
