काठमाडौ । वैशाख २१ । सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव यथावत् राख्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानेर महाअभियोग लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गर्नुभएको रिटमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४ वैशाख १७ को महाअभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदको महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४ वैशाख १७ को पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावतरुपमा आजै आफ्ना पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ल (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
–सर्वोच्चले भनेको छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग दर्ता गरेको भोलिपल्टै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा चित्त नबुझी अरु बिषय जोडेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु न्यायपालिकामाथिकको ठाडो हस्तक्षेप भएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै राप्रपाले सरकार छाडेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतले कडा विरोध गर्दै आएका छन् ।
