—मोहन विक्रम सिंह
अहिले प्रधानन्यायधीश शुसिला कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । त्यो पारित हुन नसक्ने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यो कुरा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावकहरूबाट पनि लुकेको छैन । तैपनि करिब एक महिनापछि स्वतः अवकाश हुने प्रधानन्यायधीस विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? त्यसका पछाडिको उद्देश्य उनको बाँकी रहेको छोटो कार्यकालमा सम्भावित फैसलाहरू रोक्नु नै थियो । कम से कम एक चौथाई सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी स्वतः निलम्बित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी त्यो महाभियोगको प्रस्तावले उनको बाँकी रहेको कार्यकाललाई निलम्बनको अवस्थामा नै समाप्त गरिदिने छ । त्यसरी त्यो निलम्बन उनका सम्भावित फैसलाहरूबाट जसलाई क्षति पुग्ने खतरा थियो, उनीहरूका लागि रक्षाकवच हुनेछ । निलम्बनको अवस्थामा नै उनको कार्यकाल समाप्त हुने भएकोले त्यसपछि संसदद्वारा त्यो प्रस्ताव पारित नभए पनि उनीहरूको महाअभियोगको प्रस्तावको उद्देश्य पूरा हुनेछ ।
यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि काङ्ग्रेसका सभापतिले जुन व्यक्तिलाई आई.जी.पी. बनाउन चाहन्थे, सर्वोच्चको फैसलाका कारणले उनको त्यो उद्देश्य पूरा हुन पाएन । त्यो कारणले नै शेरबहादुर प्रधानन्यायधीशका विरुद्ध क्रुद्ध थिए । त्यो प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री र उनका बीचमा देखापरेको मतभेद खुला रूपमै बाहिर आएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीको वरिष्ठताको प्रश्नमा उनीहरूको बीचको विवाद बढ्दै गयो । अहिले महाभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमा त्यो मतभेदले विष्फोटक रूप लियो । आई.जी.पी.सम्बन्धी सर्वोच्चमा पेशीमा रहेको मुद्दामा सरकारको निर्णयका विरुद्ध फैसला हुन नपाओस् भनेर पनि हतारमा संसदमा महाभियोगको प्रस्तावलाई दर्ता गरियो । यसरी यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि आफ्नो मान्छेलाई आई.जी.पी. बनाउन नपाएकोमा शेर बहादुर देउवामा देखा परेको प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित भएर तथा सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरू मुख्यतः आई.जी.पी.सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलालाई रोक्न नै त्यसो गरिएको थियो ।
तत्कालिक रूपमा महाअभियोगको प्रस्तावद्वारा उनीहरूको उद्देश्य पूरा भयो । हिन्दू शास्त्रहरूमा बताइए अनुसार “ब्रम्हास्त्र”लाई सही प्रकारले प्रयोग नगरेमा त्यसका कैयौँ विनाशकारी दुष्परिणामहरू हुन्छन् । अहिले प्रस्तावित गरिएको महाभियोग पनि त्यही प्रकारको व्रम्हास्त्र हो । त्यसको गलत प्रकारले प्रयोग भएको छ र त्यसका कैयौँ गम्भिर प्रकारका दुष्परिणामहरू हुने कुरा अवश्यम्भावी छ । त्यस प्रकारको दुष्परिणामबाट देश र जनता तथा देशमा कायम भएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र समेतमाथि आघात पुग्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यो अवस्थामा त्यो प्रस्तावका समर्थकहरू पनि बच्न मुस्किल पर्नेछ । हाम्रो देशका कतिपय शीर्षस्थ नेताहरूले बारम्बार त्यस प्रकारका अदूरदर्शिपूर्ण निर्णय गर्ने गरेका छन् र त्यसको परिणाम देश र जनताका साथै सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू समेतले भोग्नु परेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यो कुरा अहिलेको महाअभियोगको सन्दर्भमा पनि लागू हुनेछ ।
अहिलेको महाभियोगको प्रस्तावमा माओवादीहरू पनि सामेल छन् । तर त्यसको कारक तत्व माओवादी नभएर सामान्यतः नेपाली काङ्ग्रेस र मुख्यतः शेरबहादुर नै हुन् । प्रचण्ड त्यसका पछाडि लतारिएका मात्र हुन् । सायद त्यो उनको वाध्यता हो वा लाचरीपन । तर त्यसका पछाडिको कारण जे भए पनि त्यसबाट पुग्ने क्षतिबाट उनी बच्न नसक्ने कुरा सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । अब उनी प्रधानमन्त्री पदमा बस्न धेरै समय बाँकी छैन । तैपनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको अल्प समय बचाउनको लागि उनले त्यस प्रकारको कलङ्क आफ्नो शिरमा लिने गल्ति किन गरे ? त्यसका लागि भविष्यमा उनी पछुताउनु पर्नेछ र आत्मालोचना गर्नुपर्ने छ । जस्तो कि गतकालका कैयौँ गल्तिका लागि उनले आत्मालोचना गर्ने गरेका छन् ।
यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि त्यो महाभियोगको प्रस्तावबारे स्वयं काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि ठूलो विरोध भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट पनि विरोधका स्वरहरू सुनिने गरेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो महाभियोगको प्रस्तावको ठूलो विरोध भइरहेको छ । त्यसरी बन्दूक उल्टो पड्कने कुरा निश्चित छ ।
तत्कालीन रूपमा महाभियोगको प्रस्तावको उद्देश्य आई.जी.पी. प्रकरणमा बैशाख १९ गतेको सर्वोच्चको फैसलालाई रोक्नु थियो । तर त्यो कुरा त्यहीसम्म मात्र सीमित छैन । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाले यो चेतावनी दिएको थियो कि संसदले दुई तिहाईको बहुमतद्वारा सिमाङ्कनसम्बन्धी संशोधनलाई पारित गरेपछि पनि संविधानको २७४ धारालाई अतिक्रमण गरेर त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्न मिल्ने छैन । त्यस्तो कुनै प्रयत्न गरिएमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न सक्ने छ । त्यस प्रकारको बाधालाई हटाउनको लागि सरकारद्धारा धारा २७४लाई नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । सरकारले गर्ने अरू पनि नयाँ निर्णयहरूको सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने र तिनीहरू संविधान वा कानूनका विरुद्ध भए तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्ने भविष्यमा पनि रहिरहने छ । त्यसकारण सरकारले यस्तो न्यायपालिका बनाउन चाहन्छ जसबाट सरकारलाई कुनै खतरा नहोस् । सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्तावद्वारा एकै साथ दुईवटा उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाहन्छ । प्रथम, शुशिला कार्कीको बाँकी कार्यकाललाई निलम्बनमा बदलेर उनलाई त्यस प्रकारको कुनै पनि फैसला गर्न रोक्ने । द्वितीय, अरू प्रधानन्यायधीश वा न्यायधिशहरूलाई पनि सरकारका विरुद्ध जानुको परिणाम के हुनेछ ? त्यो कुराको चेतावनी दिने । त्यसरी अहिले अगाडि ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव खालि सुशीला कार्की विरुद्ध मात्र लक्षित छैन । सम्पूर्ण न्यायप्रणालीका विरुद्ध नै केन्द्रित छ ।
कुरामाथि जे भनियो, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर छ । प्रचण्डपछि छिट्टै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कुरा छ । कम से कम प्रचण्ड र देउवाका बीचमा भएको समझदारी अनुसार छिटै नै देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर उनले अहिले आई.जी.पी. प्रकरणमा प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको विरुद्ध प्रदर्शन गरेको मानसिकताका आधारमा मात्र होइन, उनको पहिलेदेखिको राजनीतिक चरित्र र पृष्ठभूमिमाथि विचार गर्दा उनको प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकालमा देशमा कायम भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता समेत समाप्त हुने गम्भीर खतरा छ ।
देउवाले पहिले तात्कालिन राजासँग मिलेर संसदमाथि हमला गरेको, सङ्कटकाल घोषणा गरेका जस्ता उदाहरणहरू ताजै छन् । अहिलेको आई.जी.पी. प्रकरण र त्यो कारणले उत्पन्न प्रतिशोधको भावनालाई पूरा गर्न जसरी सर्वोच्च अदालतमाथि हमला गर्न पुगे, ती उदाहरणबाट पनि उनी आफ्नो उद्देश्यहरू पूरा गर्न कति तलसम्म झर्न सक्दा रहेछन् ? त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यस प्रकारको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपछि देश कता जाला ? देशको भविष्य के होला ? ती गम्भीर प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि छन् । अर्को शब्दमा उनको प्रधानमन्त्रीको काल जति जति नजिक आइरहेको छ, त्यति त्यति देश गम्भीर सङ्कटको दिशामा अगाडि बढ्दै गइरहेको छ ।
प्रधानन्यायधीशको विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यो सही छ र हुन पनि पर्दछ । त्यो विरोध गर्ने बेलामा मानिसहरूको ध्यान मुख्यतः प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की र न्यायपालिकाको प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ । तर त्यो महाअभियोगको प्रस्तावको असर त्यहीसम्म मात्र सीमित रहने छैन । त्यसको असर कति दूरगामी र व्यापक हुनेछ ? त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो महाअभियोग प्रस्तवासित २ वटा कुराहरू जोडिएका छन् । एकातिर शेर बहादुर र उनको राजनैतिक चरित्र तथा पृष्ठभूमि । अर्कातिर, न्यायपालिका पूरै नै सरकारको खेलौना बन्ने खतरा । शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकारले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षता समेतका विरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै कैयौँ निर्णयहरू गर्दै जाने र तिनीहरूलाई न्यायपालिकाद्वारा लगातार अनुमोदन गर्दै जाने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा देशमा कुन प्रकारको स्थिथिको श्रृजना हुने छ ? सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
यो कुरा स्पष्ट र निश्चित छ, संसदमा त्यो प्रस्ताव पराजित हुनेछ । त्यसकारण त्यसका दीर्घकालीन दुष्परिणामहरूबारे बढी चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर तात्कालिक रूपमा त्यसबाट पुगेको क्षतिलाई रोक्न सकिनेछ वा छैन ? त्यो कुरा निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । सबैभन्दा सही कुरा, जस्तो कि चौतर्फी रूपमा माग भइरहेको छ, त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता गर्नु र सुशीला कार्कीलाई आफ्नो कार्यकालसम्म पूरै काम गर्ने अवसर दिनु नै हुनेछ । तर उनका सम्भावित फैसलाहरूबाट आतङ्कित भएर जसले उनका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन्, के उनीहरूले त्यस प्रकारको विवेकको प्रदर्शन गर्लान् ? त्यसबारे अहिले केही भन्नु सम्भव छैन ।
महाअभियोग प्रस्तावका दीर्घकालीन रूपमा पनि कैयौँ असर पर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यो सम्भावना नै हो । त्यसलाई रोक्न सकिनेछ र रोक्नु पर्दछ । प्रथम ता त्यो महाअभियोग प्रस्ताव संसदद्वारा पारित हुनेसम्भावना छैन र त्यसका प्रस्तावकहरूबाट त्यो कुरा लुकेको पनि छैन । त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो हो, विश्व र नेपालको इतिहासमा पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले इतिहासको धारालाई आफ्नो पक्षमा लैजाने बारम्बार प्रयत्न गरेका छन् र तात्कालिक रूपमा उनीहरूले कतिपय अवस्थामा सफलता पनि प्राप्त गर्दछन् । तर अन्तमा उनीहरू पराजित हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि कैयौँपल्ट त्यस प्रकारका प्रयत्नहरू भएका छन् । तर जनशक्तिका अगाडि ती पराजित हुने गरेका छन् । त्यसकारण अहिले महाअभियोगको प्रस्तावद्वारा न्यायपालिका मात्र होइन लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षता समेतका विरुद्ध जुन खतरा देखा परेका छन्, तिनीहरूलाई रोक्न सकिनेछ र रोक्नु पनि पर्दछ । महाअभियोगका विरुद्ध अहिले जुन जनलहर देखा परेको छ, त्यसको यो शुभ सङ्केत हो । त्यसमाथि विचार गर्दा त्यो महाभियोगको प्रस्तावले देशलाई अन्धकार र सङ्कटको मुखमा धकेल्न सक्ने छैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसको विपरित जसले त्यो महाभियोगको प्रस्तावद्धारा त्यो दिशामा प्रयत्न गरेका छन्, उनीहरूलाई नै इतिहासले कठघरामा उभ्याउने छ ।
