मोहनविक्रम सिंह
आकस्मिक रुपमा कुनै नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भएन भने – जसरी नेपालमा प्रायशः हुने गर्दछ – छिटै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकारको गठन हुनेछ र शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुनेछन् । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको पहिलो चरणमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर दोस्रो संविधान संशोधनलाई संसदद्वारा पारित गराउने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि उनले पूरा शक्ति लगाएका थिए । एकातिर संसदमा त्यसका पक्षमा बहुमत जुटाउन नसकेकाले, ५ नं. प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने प्रयत्नका विरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन र संविधानको २७४ धाराका कारणले उनको त्यो प्रयत्न पूरा हुन सकेन र अब उनको कार्यकालसम्म त्यो पूरा हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ । निश्चय नै, उनीपछि प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउवाद्वारा पनि त्यो दिशामा प्रयत्न भइरहने छ । वास्तवमा गठबन्धन सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसदद्वारा पारित गराउने जुन प्रयत्न गरेको थियो, अप्रत्यक्ष रुपमा भारतीय विस्तारवादको दवाव थियो । त्यही प्रकारका भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरु पूरा गर्नको लागि ओली सरकार अपदस्थ गरेर त्यो गठबन्धन सरकारको निर्माण गरिएको थियो । जुन उद्देश्य पूरा गर्न प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो, त्यसमा उनी असफल भए । तै पनि एउटा महत्वपूर्ण ‘ऐतिहासिक मिसन’ उनले पूरा गर्दै छन्, जो सत्ता शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नु हो । प्रचण्ड वा माओवादी केन्द्रको समर्थनको अभावमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु सम्भव हुने स्थितिको सृजना हुने थिएन । इतिहासले प्रचण्डलाई सोध्नेछ ः कुन उद्देश्य पूरा गर्न उनले त्यो कार्य गरेका थिए र उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनले के उपलब्धि प्राप्त गरेँ ?
यो कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ कि शेरबहादुरको नेतृत्वमा भारतीय विस्तारवादका नीतिहरु पूरा गर्नका लागि प्रचण्डको कालमाभन्दा बढी प्रभावशाली तरिकाले प्रयत्न गरिने छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भारतीय विस्तारवादको ‘ग्राण्ड डिजाइन’मा ओली सरकारलाई अपदस्त गराएर प्रधानमन्त्री बनेको भएपनि उनको पहिलेको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका कारणले त्यही प्रकारले भारतका विस्तारवादी उद्देश्यहरुको पक्षमा काम गर्नु सम्भव थिएन, जो देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वको कालमा सम्भव हुनेछ । विगतमा ने.का.का कैयौं नेताले पनि भारतीय दवावबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । तैपनि उनीहरुको चरित्र मुख्य रुपमा भारतपरस्त नै रहने गरेको छ । त्यसैले भारतका विस्तारवादी नीतिहरुलाई पूरा गर्न देउवा सरकारले बढी सहज र प्रभावशाली प्रकारले काम गर्न सक्ने छ । खास गरेर शेरबहादुर देउवाको चरित्र र पृष्ठभूमिका कारणले त्यो कार्य उनले बढी प्रभावशाली प्रकारले पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने कुरा सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । निश्चय नै, बढी प्रभावशाली प्रकारले प्रयत्न गर्ने मात्र ।
तर देउवाले गर्ने त्यस प्रकारका पूरै प्रयत्न सफल हुनेछन् भन्ने होइन । प्रचण्डलाई भन्दा उनलाई भारतीय विस्तारवादको कैयौं गुणा बढी समर्थन प्राप्त हुनेछ । प्रचण्डलाई भारतले अस्थाईरुपले उपयोग गरे पनि उनको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका कारणले उनी माथि पूरा विश्वास गर्न सक्दैनथ्यो । तर देउवामाथि विश्वास गर्नका लागि बढी आधारहरु छन् । बी.पी., गिरिजा प्रसाद कोइराला आदि ने.का.का नेताहरुभन्दा देउवामा एउटा ‘महत्वपूर्ण विशेषता’ भएको कुरा भारतीय शासक वर्गबाट लुकेको छैन – आफ्ना व्यक्तिगत फाइदा, पद वा स्वार्थको लागि जतिसुकै तल झरेर पनि काम गर्न तयार हुनु । स्वयं नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर प्रधानमन्त्री पदका लागि तात्कालिन राजासँग मिलेर बारम्बार संसदीय प्रणालीमाथि हमला गरेका, व्यक्तिगत प्रतिशोधको भावना पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीस शुशिला कार्कीका विरुद्ध महाभियोग लगाएका उदाहरणहरुले मात्र पनि बताउँछन्, उनी कति धेरै तल झर्न सक्दछन् ? उनको विगतको पृष्ठभूमि र कार्य प्रणालीले बताउँछ कि उनका लागि देश, जनता, आफ्नै पार्टीका पनि सिद्धान्त, नीति, मूल्य मान्यताले कुनै अर्थ राख्दैनन् र आफ्नो व्यक्तिगत पद र स्वार्थका लागि उनले जुनबेला जे कुरामा पनि सौदावाजी वा सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । त्यो क्रममा भोली देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा सौदावाजी गर्न उनी तयार भए भने त्यो कुरा कुनै आश्चर्य हुने छैन । सम्भवत प्रचण्डका लागि त्यो हदसम्म तल झर्नु सम्भव थिएन । त्यसकारण देउवा भारतीय शासक वर्गका विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् । तर ने.का.का नेता वा कार्यकर्ताहरुले उनका त्यस प्रकारका नीति वा कार्यहरुलाई पूरै र सधैं साथ दिनेछन् ? भन्न मुस्किल पर्ने छ ।
जे होस्, देउवाले त्यस प्रकारका प्रयत्नहरु गरे पनि त्यस प्रकारका प्रयत्नहरु उनले चाहेजति नै सफल हुनेछन् भनेर सोच्नु सही हुने छैन । गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन पूरा प्रयत्न ग¥यो । तर ५ नं. प्रदेशको विखण्डन गर्न उनीहरुका लागि सम्भव भएन । प्रधानन्ययाधीश शुशिला कार्की विरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रयत्न पनि असफल भयो । बन्दुक उल्टो पड्क्यो । देउवाले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता समेतका विरुद्ध जति बढी राष्ट्रघाती र प्रतिगामी कदमहरु उठाउँदै जानेछन्, त्यसका विरुद्ध त्यति नै बढी प्रतिरोध हुँदै जाने छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा उनका लागि प्रचण्डलाई जेजति सफलता भयो त्यति पनि प्राप्त गर्नु मुस्किल हुनेछ । आफ्नो विगतका क्रियाकलाप र प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाभियोग प्रकरणले देशको राजनीतिमा देउवा धेरै नै बदनाम भइसकेका छन् र ने.का. भित्र पनि उनका नीति र क्रियाकलापहरुका विरुद्ध स्वरहरु सुनिन थालेका छन्, आउने दिनमा त्यो प्रक्रिया अरु बढेर जानेछ ।
उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि र चरित्रमाथि ध्यान दिंदा यो कुरा बुझ्न मुस्किल पर्दैन कि उनका नीति र क्रियाकलपाहरु अरु राष्ट्रघाती र प्रतिगामी हुँदै जानेछन् । उनका आगामी गतिविधिहरु मुख्य रुपले भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरुद्वारा नै निर्देशित हुनेछन् । भारतको मुख्य उद्देश्य नेपालमाथि पूरै प्रभूत्व कायम गर्नु वा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु नै हो । मोदीको नेतृत्वको भाजपा सरकारले त्यही रणनीति अन्तर्गत योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ । तर तत्काल नै त्यो दिशामा ठोस कदम उठाउनु त्यसका लागि सम्भव छैन । तै पनि त्यसले (भारतले) तत्कालिक रुपमा तराइलाई नेपालबाट अलग वा स्वतन्त्र बनाउने, नेपालको जलसम्पदा माथि एकाधिकार कायम गर्ने र ती उद्देश्यहरु पूरा गर्न नेपालको संविधानलाई ‘परिमार्जन’ गर्दै जाने प्रयत्न गर्नेछन् । देउवाद्वारा ती सबै कार्यहरु पूरा गराउने प्रयत्न गर्नेछन् जो प्रचण्डद्वारा पूरा हुन सकेनन् । त्यस सिलसिलामा भारतले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने पनि प्रयत्न गर्ने छ र त्यसका लागि देउवा सरकारलाई दवाव दिने छ । कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्र वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा जनमत बढ्दै गइरहेको छ । ने.का. भित्रका हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रका समर्थकहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा लिएको अडानलाई आलोचना गरिरहेका छन् । गिरिजा जिवित हुँदासम्म सभापतिको चुनावमा देउवा बारम्बार पराजित हुनु परेको थियो । गिरिजाको निधनपछि शुशिल कोइरालासितको प्रतिस्पर्धामा पनि उनी सभापति बन्न सकेका थिएनन् र उनको निधनपछि मात्र उनी सभापति बन्न सफल भए । ने.का.को नेतृत्व कब्जा गरेपछि र अब सरकारको समेत प्रधानमन्त्री बनेपछि ने.का. र सरकार दुवैद्वारा राष्ट्रघाती प्रतिगामी उद्देश्यहरु पूरा गर्न उनले पूरा शक्ति लगाउने कुरा प्रष्ट छ । त्यसले यो गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि छ – उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा देश कता जानेछ ?
प्रचण्डको नेतृत्व कालमा ने.का.ले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको थियो । तर त्यसरी समर्थन गर्नु उनको वाध्यता थियो । किनभने माओवादी केन्द्रको समर्थन बिना के.पी. सरकारलाई अपदस्थ गर्नु र गठबन्धन सरकारका पक्षमा बहुमत गराउनु सम्भव थिएन । द्वितीय, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पालो नदिइकन शेरबहादुरको पालो आउन सक्दैनथ्यो । अब शेरबहादुरको पालोपछि प्रचण्डको पालो आउने कुनै समझदारी बनेको छैन । त्यो अवस्थामा ने.का.लाई जस्तै माओवादी केन्द्रलाई शेरबहादुरलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुनै वाध्यता छैन । त्यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले शेरबहादुर सरकारलाई समर्थन गरिरहने छ वा गर्ने छैन ? त्यो अहिले नै निश्चित रुपमा भन्न सकिन्न । तैपनि देउवाको प्रधानमन्त्री कालमा जुन गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती र प्रतिगामी दुस्परिणामहरुले मुख वाएर उभिएका छन्, तिनीहरु माथि ध्यान दिएर माओवादी केन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई समर्थन गर्न अस्वीकार ग¥यो भने त्यसले गतकालका गल्तीलाई सच्चाउन सक्ने छ । तर हामीले यो भन्न सक्दैनौं, अब त्यसमा थोरै भएपनि त्यस प्रकारको स्प्रिट बचेको छ वा छैन ?
देउवाको जुन प्रकारको राजनीतिक चरित्र र पृष्ठभूमि रहेको छ तिनीहरुमाथि विचार गर्दा उनको प्रधानमन्त्रीको कालमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत माथि गम्भीर आँच पुग्ने कुरा निश्चित छ । सर्वप्रथमत माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस भित्रबाट पनि देउवा वा उनका राष्ट्रघाती र प्रतिगामी नीतिहरुका विरुद्ध थोरै भए पनि स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएमा उनको प्रधानमन्त्रीको कालमा सम्भावित दुष्परिणामहरुबाट देशलाई बचाउन केही मद्दत पुग्ने छ । त्यो बाहेक प्रतिपक्षले प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारका गलत नीतिहरुका विरुद्ध जुन अडान लिदै आएको छ, त्यसमा निरन्तरता रह्यो भने पनि देउवाका गलत नीति र क्रियाकलापहरु, वा स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरु सफल हुन सक्ने छैनन् । तर अन्तमा सबैभन्दा निर्णायक शक्ति जनता नै हुन् । नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा संघर्षको लामो र उज्ज्वल परम्परा छ । देशमा जुन जुन बेला राष्ट्रियता माथि हस्तक्षेप हुने गरेको छ वा प्रतिगमनको खतरा देखापर्ने गरेको छ, त्यो बेला जनता व्यापक रुपले अगाडि आउने गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले बारम्बार विभिन्न प्रकारले जनताको त्यो शक्तिलाई कुष्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको भएता पनि जनताको त्यो अजय शक्ति अहिले पनि जीवित छ र त्यो आवश्यक पर्दा त्यसमा विस्फोट हुनेछ । त्यसकारण देशभित्र वा बाहिरका कुनै शक्तिले नेपालको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई पनि पछि धकेल्न सक्ने छैन ।
