साध्यबहादुर भण्डारी
महाभूकम्प पछि मूलुक संकटमा भएका बेला संसदमा भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेशी जनअधिकार फोरम
(लोकतान्त्रिक)ले सहमतिमा बाटो खोली संविधान जारी गर्ने निर्णय गरे । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत एस. जयशंकरको चर्को दवावका वावजुद ३ आश्विन २०७२ मा संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुनु पूर्व उपरोक्त दलहरुबीच भएको सहमति तोड्दै नेपाली कांग्रेसले सुशिल कोइरालालाई उनको राष्ट्रिय छवि धुमिल हुने गरी पुनः भारतीय दवावमा त्यसका आसेपासेहरुले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर वलियो राष्ट्रिय एकताको सहमतिलाई खल्वल्याइयो ।
संविधानसभाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी मतले जारी भएको संविधानमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले घोर आपत्ति गर्दै निर्लज्जतापूर्वक विश्वव्यापी विरोध अभियान चलायो र नेपालमाथि संविधान संशोधनका लागि निरन्तर तीव्र दवाव दिदै आएको छ । जुन सार्वभौम नेपाली जनता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । जो नेपाली जनतालाई कदापि स्विकार्य छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधन प्रकृया सुरु भएको छ । जसको हामी तिव्र विरोध गर्दछौं ।
१४ मंसीर २०७३ मा सरकारले व्यवस्थापिका÷संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । यसमा महत्वका साथ ध्यान दिनुपर्ने यो सन्दर्भ छ कि खास गरेर तराईका रैथाने भूमिपुत्र गोपालवंशी यादव, शाह, थारु, राजवंशी, मुस्लिम, धिमाल, सतार, काहार, झाँगड, मुसहर, डोम, चमार आदिवासी जनताको होइन, अंगीकृत (विदेशी) को अगुवाई गरेका तमलोपा लगायतका पार्टीको माग पुरा गर्न यो संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । सुशिल कोइराला सरकारको पालामा पारित भएको “जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने” कुराले राष्ट्रिय सन्तुलन भत्काउछ र गम्भीर असन्तुलन पैदा गर्छ । यसलाई कसैले पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन किनभने स्वयं भारतमा पनि भूगोलको कति महत्व छ भन्ने वुझ्न लक्षद्वीपमा ४७ हजार ९ सय, डायन एण्ड ड्यूमा १ लाख २ हजार, अण्डमान निकोवारमा २ लाख ५७ हजार, जम्मुकश्मिर लद्दाखमा १ लाख ५९ हजार, डायम्डानगर हवेलीमा १ लाख ८८ हजार जनसंख्यामा १ जना एम.पि. चुनिन्छन भने उन्नाउ उत्तरप्रदेशमा २१ लाख, वेङ्लौर कर्नाटकमा २२ लाख २९ हजार, गाजियावाद उत्तर प्रदेशमा २२ लाख ६३ हजार र मौडागिरी आन्द्रप्रदेशमा २९ लाख ५३ हजार जनसंख्याले १ जना एम.पि. चुन्दछन । पातलो बस्ति भएको हिमाल, पहाड र बाक्लो बस्ति भएको समथर शहर बजारको मूख्यतः भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।
अहिलेकोे संशोधनको उद्देश्यमा पनि ५ नम्वर प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा बदल्ने, राष्ट्रियसभा पनि जनसंख्याकै आधारमा बनाउने र अंगीकृत नागरिकता खुकुलो पारी संवैधानिक प्रमुख पदहरुको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ती माग हाम्रा तराईमा बसोबास गर्ने रैथाने भूमिपूत्रको होइन । बरु प्रशस्त नागरिकता दिएर भित्र्याइएका तराई टुक्रयाउने नीहित उद्देश्य (ग्राण्ड डिजाइन ९भ्लनष्लभभचष्लन० मा लागेका अंगीकृतका प्रायोजित माग हुन । त्यसको अगुवाई अंगीकृतहरुकै वर्चश्वमा बनेको महन्थ ठाकुरहरुकोे पार्टीले गरेको छ । उनको पार्टीले नै नेपाललाई ‘देश’ र ‘मधेश’ भनि तराई टुक्रयाउने अभियान चलाई रहेको
छ । नेपाल सद्भावना पार्टी तथा सद्भावना पार्टी यसका सहयोगी हुन । उनीहरुका कर्तुत र नालीबेली पत्ता लगाई समयमा नै धारिलो प्रहार गर्न नसके तराईमा मात्र हैन कि सिंगो नेपालको अखण्डता माथि नै गम्भीर आघात पर्नेछ र भयावह दूरगामी दुष्परिणाम नेपालीहरुले भोग्नु पर्नेछ ।
सिमांकनः सरकारले ५ नं. प्रदेशका पहाडी जिल्ला छुट्याएर सुस्ता पश्चिम–वर्दियासम्मको तराई भूभागको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । २०७२ आश्विन ३ गते संविधान जारी भए लगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले ७ वँुदामा नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै आएको छ । जसमा (१) चुरेसहितका तराईको छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने, (२) समानुपातिक प्रणाली अँगाल्नु पर्ने, (३) जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने, (४) अंगिकृतलाई सवै संवैधानिक उच्च पदहरुमा बाटो खुला गर्नुपर्ने, (५) जनसंख्याकै आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, (६) १०÷१० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्ननिर्धारण गर्नुपर्ने र (७) वैवाहिक अंगिकृत हटाउनु पर्ने आदि थिए । त्यसैलाई निहु वनाएर भारतले जारी संविधानको विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलायो र नेपालमाथि नाकावन्दी समेत लगायो । अंगीकृतहरु रक्सौल सिमाना पारि गएर भारतीय नाकावन्दीलाई साथ दिए । त्यतिखेरसम्म उनिहरुको कुनै मागै थिएन । डेढ महिनापछि ०७२ कार्तिक २० गते मात्र भारतको सोही मागसँग समान हुने गरी ११ वुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरे । जसमा तराईमा २ प्रदेश हुनुपर्ने, नेपाललाई वहुराष्ट्र, वहुभाषिक राष्ट्र घोषणा गनुृपर्ने, अंगीकृतहरुलाई मुख्य संवैधानिक पदमा पनि लानुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने आदि छन् । वंगलादेश स्वतन्त्र गर्न शेख मुजिवर रहमानले राखेको ६ वुँदे मागपत्र भारतको आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाए झैं अंगीकृतहरुको ११ वुँदे मागपत्र पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले राखेको मागसँग समान छन् । भारतले आफ्ना अंगीकृतका दलहरुको २०६३ सालदेखि नै पटनामा बैठकहरु राखेर तराई टुक्रयाउने गतिविधि गर्दै आएको छ । सन १९७५ मा सिक्किम भारतमा गाभिएपछि तराई टुक्रयाएर भारतमा गाभ्न च्ब्ध् को मिसन खटीएको कुरा ःष्ककष्यलच्बध पुस्तकका लेखक तथा त्यसका अधिकारी आर.के. यादवले उनको पुस्तकको २६३ पेजमा लेखेका छन । नाकावन्दीमा सोही कामको लागि आफु तराईमा सक्रिय रहेको कुरा त्यसका अधिकारी कल्भसन यादवले पाकिस्तानमा गिरफ्तारीसँगै वताएका छन् । दोश्रो भारतले छिमेकमा अन्तरध्वंशको लागि अख्तियार गरेको वहुराष्ट्रको नीति हो । हिन्दु–मुस्लीम सम्प्रदायको वहुराष्ट्रकै नाउमा हिन्दुस्तानबाट पाकिस्तान छुट्टियो । सन् १९६६ पछि इन्दीरा गान्धीले कस्मीर पछि नेपाल, भूटान, सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने नीति लिइन । पाकिस्तानलाई उर्दु र वंगाली भाषाका आधारमा, श्रीलंकालाई हिन्दु र वौद्ध धर्म वा तमिल– सिंहाली जातीका आधारमा, वहुराष्ट्र परिभाषित गरिन् । पाकिस्तान टुक्रिएर वंगलादेश जन्मियो, श्रीलंकामा अंगिकृत तामिलहरुले छुट्टै राज्यको माग गरे, युद्धमा लाखौंको मृत्युपछि असफल भए । नेपालमा पनि सन् १९७७ मा वी.पी. कोइराला र १ अप्रिल १९९० मा राजा विरेन्द्रसँग ‘डिफेन्स र परराष्ट’ नीति भारतले लिने कोसिस ग¥यो तर सफल भएन । गुरुयोजना अन्तर्गत संविधानमा २०६२।०६३ को आन्दोलनको उपलव्धि संस्थागत हुन नपाउँदै तराईमा विगखण्डनकारी गतिविधिलाई तीव्रता दिन अंगिकृतहरुकै अगुवाइमा नयाँ पार्टी खोल्दै जाने नीति अनुसार सत्तामै रहेका महन्थ ठाकुर, संसदमा रहेका हृदयश त्रिपाठी, जे.पी. गुप्ता, रेणु यादव, राजेन्द्र महतो लगायतकाले राजीनामा दिए । पृथकतावादी आन्दोलन उराल्न तमलोपा जस्ता अंगिकृतहरुले पार्टी वनाए । मुलुक टुक्रयाउन वहुराष्ट्रवादको जामा पहि¥याएर नेपालमा पनि “देश” र “मधेश” को कृतिम पर्खाल खडा गरे । विखण्डनको प्रारुप तयार पारि “आत्मनिर्णयको अधिकार” सहित स्वायत्त प्रदेशकोे माग गरे र तराईमा अंगिकृतको लागि नागरिकताको मुद्दा उराले । भारतले अंगिकृतहरुलाई पनि राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश प्रमुखको पदमा संवैधानिक व्यवस्था गर्न उक्साइरहेको छ । अब विस्तारै सिक्किममा झैं जनमतसंग्रह गराएर तराई टुक्रयाउने अर्को परियोजना बढाउन दानापानी, आश्रय र हातहतियारको प्रोत्साहन गरेर पात्रहरु उभ्याउन कोशिश गरिरहेको छ । तराईमा अंगिकृतहरुका पार्टीका तुल, व्यानर, पोष्टरहरुमा ‘जय मधेश’को नारा सहितको विष छरिएको छ ।
भारतले श्रीलंकामा अंगीकृतहरुलाई प्रोत्साहन गरीे ‘लिवेरेशन टाइगर अफ् तमिल इलम (एल.टि.टि.ई), फीजिमा अंगीकृतहरुको ‘नेशनल फेडेरेशन पार्टी
जस्तै नेपालमा पनि अंगीकृतहरुकै तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टी, सद्भावना र नेपाल सदभावना पार्टीहरु खोली क्षेत्रिय राजनीतिमा सक्रिय बनाएको छ ।
फिजीमा जस्तै नागरिकता हात पारेर सत्ता कब्जा गर्ने त्यसो गर्न नसके श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै वहुराष्ट्रको नाउँमा तराई टुक्रयाउने गरी दुवै योजनावद्ध रणनीतिमा भारत त्यतिकै लागिपरिरहेको छ । स्मरणिय के छ भने सन् २००८ अगष्ट १९ मा भारतकापूर्व प्रधानमन्त्री आई.के. गुजरालले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तरवार्तामा ‘नेपालमा दुई देश थिए । नेपालभित्रै तराई अर्कै देशको रुपमा केन्द्रबाट विल्कुल अलग थियो’ भनेका छन । नेपाल वहुराष्ट्रिय राज्य भएको र तराई पहाडबाट अलग छुट्टै देश भएको उक्त घोषणाले भारतको टुक्रयाउने नियत स्पष्ट देखिन्छ । महन्थ ठाकुरले घोषणा पत्रमा ‘देश’ र ‘मधेश’ छुट्टा छुट्टै राष्ट्र भनेका छन र आवश्यक पर्दा ‘मधेश’ छुटिन सक्ने चेतावनी दिदै आएका छन । सिके राउत उनैका पोष्यपुत्र हुन् । उसका गतिविधिहरुलाई भारतबाट आश्रय र प्रोत्साहन मिलेको छ ।
भारतले वहुवर्षे नदी जडान योजनाको अघि बढाएको छ । तराईको छुट्टै प्रदेश र आप्रवासी – अंगीकृतको हाली मुहाली भएको खण्डमा महाकाली, कर्णाली, गण्डकी, कोशी र मेची नदीको स्वामीत्व अंगीकृतको हातमा पुग्नेछ र नदी जडान र महत्वपूर्ण अंग सिमासडक नाममा खडा गर्न थालेको २२०० कि.मी. को चेनड्याम ९ऋजबष्ल म्बm० र ऋजभअप म्बm सम्पन्न गर्न सजिलो पर्नेछ । तराईमा बाँध प्रणाली विकास गरी सकेकोले त्यो पुरा गर्न विघ्नवाधा पर्ने पनि छैन । चेक ड्याम र चेन ड्याम पुरा गर्न चुरेको माटो, गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको अति महत्व छ । २ वर्ष अधि भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालले नेपालका राष्ट्रपतिसँग तराइमा थोरै चुरेसहितको प्रदेश हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । नदी जडान योजना ७५% नेपालको सम्पदामा निर्भर छ । सरकारले ल्याएको सिमांकनको विधेयक तराईमा रैथाने नेपाली जनता र राष्ट्र कसैको हितमा छैन । भारतको परियोजना र हितमा छ । यसवाट रैथाने जनता धपाइने छन् । चुरेको पेट्रोल तथा युरोनियम जस्ता सम्पदाको भण्डार समेत गुम्मेछ ।
आज तराईका आदिवासी रैथाने जनताको सुरक्षा सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बनेको छ । एकातर्फ यूपी, विहार तथा पश्चिम वंगालको बढ्दो जनसंख्यामध्येको सीमान्तकृत भएको झण्डै २५% वा ८ देखि १० करोड जनसंख्याको हिस्सा नेपालको तराइमा आश्रित छ । तिनीहरुलाई तराईमा वसोवास गराउन भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ शाखा खोली काम भइरहेको खुलासा २०५८ सालमा विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपाल भ्रमणपछि उल्लेख गरेका थिए । नेपालको ठूलो श्रमशक्ति पलायन भैरहेको र खुल्ला सिमानाका कारण श्रमशक्ति आपूर्ति गर्न नेपालमा भारतीय आप्रवासनलाई तिव्र वनाइरहेका छन् । त्यसको ठूलो हिस्साले नेपालको नागरिकता लिई नै सकेको छ । खास गरेर २०१९ सालदेखि २०३६ सालसम्म ३८ लाखमध्ये भारतीयले २३ लाख ८७ हजार ९७३ नागरिकता लिएको भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमर्फत खुल्न आएको छ । २०३७ सालको जनमत संग्रहमा सूर्यबहादुर थापाले ठूलो मात्रामा भारतीय नागरिक मतदाताको रुपमा भित्र्याएको र अभियान संचालन गरी ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता वाडेकोमा अंगीकृतले कति पाए त्यसको एकिन छैन । २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायणदेवले वाडेको नागरिकता मध्ये अंगीकृतको सँख्या अत्याधिक भएकोले अदालतले खारेज ग¥यो । २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोईरालाले ती अंगिकृतलाई लक्षितगरी दिनलागेको नागरिकता असफल भएपनि २०६३ सालमा उनैको पालामा २६ लाख १६ हजारलाई तीन महिनामा नागरिकता बाडिएको छ । त्यसमध्ये १ लाख ७२ हजार त नेपालमा नभएका मात्र होइनकी ठाउँ ठेगाना नै नभएकाले लिएका छन् । त्यो कानून २ वर्षसम्म रहयो । त्यस अवधिमा अंगिकृतले कति नागरिकता लिए, त्यसको एकिन छैन । २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले उनका जहासुकै भएका सन्तानलाई वंशजनको नागरिकता दिने असफल प्रयत्न गरेपनि २०६९ को चैत्र १ गतेको राष्ट्रपतिको अध्यादेशबाट नागरिकता पाएका छन ।
हामीले तराईमा बसेका आदिवासी रैथानेहरुको संरक्षण गर्न तत्काल सर्वशक्तिमान “नागरिकता छानविन आयोग” वनाई किर्ते नागरिकता लिएकाको खारेज गर्ने र विस्फोटीत सिमान्तकृत दक्षिणी जनसंख्याको मानवीय आक्रमण रोक्न सीमाना व्यवस्थापन र नियमनको उचित व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । सीमावर्ति गाँउका रैथाने बासिन्दा तराईमा अंगीकृतका आतंकका कारणले कैयांै विस्थापित भएका छन् र अझ सम्म पनि पिडा सहेर बस्न बाध्य छन् । राज्यले उनीहरुलाई भरपर्दो सुरक्षा तथा दायित्व वहन गर्नु पर्दछ र जर्गेना गर्ने बन्दोवस्त गर्नुपर्छ ।
हिजो बल्लभभाई पटेलले निजामको हैदरावादलाई भारतमा मिलाएसँगै नेपाल पनि मिलाउन खोजेका थिए । त्यो अपराध गर्न नपाउदै अल्पायुमा उनी मरे । वि.जे.पी.का वरिष्ठ उपाध्यक्ष के.आर. मल्कालीले पनि २०५७ सालमा नेपाललाई सिक्किमजस्तै बनाउनु पर्ने र २०७२ को नाकावन्दीताका दरभंगाका वी.जे.पी. सांसद किर्ति आजादले नेपालबाट तराई टुक्राउनु पर्ने विचार प्रकट गरेका छन । राज्य पुनसंरचना÷सिमांकनको (संघियता) हतियार मुलुक टुक्रयाउन प्रयोग हुने कुरामा अब कुनै शंका छैन । बरु रैथाने आदीवासीहरुको हित र तराई जोगाउन २ नं. प्रदेश हिमालसम्म विस्तार गरीयो भने राष्ट्रिय एकतामा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
भाषाः हाम्रो संविधानमा नेपालमा बोलिने सवै मातृभाषा राष्ट्रभाषा घोषित छन् । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएकोमा प्रस्तावमा थप गरी ‘भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएको भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा सुचिकृत गर्ने’ उल्लेख छ । अव सरकारी कामकाजको भाषा बदल्ने वा थप्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकार यसरी संवैधानिक व्यवस्था उल्टयाउन किन लागीपरेको छ ? तराईमा रहेका नेपाली रैथानेले होइन की आप्रवासी (विदेशी) अंगीकृतहरुका पार्टी तमलोपा, सदभावना लगायतले तराईमा हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने घोषणापत्र जारी गरेका छन । वहुभाषिक राज्य घोषणा गरिनुपर्ने ११ वुँदे मतपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन । ‘मधेश’ अलग राष्ट्र भएपछि त्यसको सरकारी कामकाजको भाषामा ‘हिन्दी’ आयात गर्ने प्रस्तावको मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । भारतका स्वयंसेवक संघ ९च्क्क्० का वरिष्ठ नेता इन्द्रेस कुमारले नेपालमा ‘नेपाली’ र ‘हिन्दी’ राष्ट्रभाषा हुनुपर्ने १८ अगष्ट २००८ मा कान्तिपुरमा मत प्रकट गरेका थिए । उनले भारतमा विजेपीको सरकार भएमा नेपालमा संविधानमै हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा घोषणा हुने ठोकुवा समेत गरेका
थिए । आज भारतमा बिजेपिको सरकार छ । यसरी हाम्रो तराईमा भएका मैथिली, भोजपुरी, वञ्जिका, अवधि, उर्दु, थारु, कुमाल, दरै, धिमाल, राजवंशी, झांगड, मुसहर लगायतका अनेकांै मातृभाषाहरु लोप गराउने र हिन्दी भाषा आयात गरी स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएकोले यो राष्ट्रिय हितमा छैन ।
नागरिकताः अंगीकृतहरुको पार्टीले पनि भारतले असहमति गरेको ७ वुंदेमा जस्तै अंगीकृतलाई संवैधानिक पदहरुको प्रमुखमा पु¥याउनु पर्ने ११ वुँदे मागपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन । यो फीजिमा भारतले अभ्यास गरेको पद्धति हो । वैवाहिक अंगीकृतलाई अत्यन्तै खुकुलो पार्ने गरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ को व्यवस्था हटाएर “आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाए लगत्तै” नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्तावले गरेको छ । दक्षिण पूर्वी एसियाकै सवैभन्दा खुकुलो अंगीकृतको व्यवस्था भएको मुलुक नेपालमा अनिवार्य र अझ खुकुलो पार्नु आफैमा कति घातक छ ? अंगीकृतहरु (विदेशी)मुलुककोे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख हुन सक्छ कि सक्दैन ? भनि छलफल चलाउनु नै राष्ट्रघाती काम हो भने अझ दक्षिण एसियामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि पाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेमा उल्टो विवाह गरेकै भोलीपल्ट नागरिकता दिने कस्तो लज्जास्पद र घातक छ । भविष्यमा अंगीकृत व्यवस्थालाई अति सरल र सहज बनाउँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख बनाउने मनसायलाई मार्गप्रसस्त गर्ने गरी यो प्रश्ताव ल्याएकोले राष्ट्रहितमा छैन ।
राष्ट्रिय सभाः प्रतिनिधिसभा जस्तै राष्ट्रियसभा पनि जनसंख्या कै आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । भारतको असहमतिपछि अंगीकृतहरुले पनि यो कुरालाई आफ्नो ११ वुँदे मागपत्रमा जोडदार रुपमा उठाएका थिए । फिजिका घनावस्तिमा बसेका भारतीय जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्वको निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा उनीहरु वहुमत भए । नेपालमा पनि मधेशीको छुट्टै कोटा तोक्दा त्यहाका थारु, धिमाल, माझी, राजवंशी, यादव, मुसलमान, कुमाल, दरै जो मधेशी होइनन उनीहरुको प्रतिनिधित्व पनि मधेशीबाट गर्ने कानूनी व्यवस्थाले फिजी झैं कालान्तरमा १७% (प्रतिशत) आवादी रहेको तराईले ८३% आवादी रहेको हिमाल, पहाडलाई अल्पमतमा राख्ने र संसदबाटै सिक्किममा झैं विलयको घोषणा गराउने योजना जस्तो छ । हाम्रो मुलुक भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो । जातीय विविधताले भूगोलसँग सामिप्यता राख्दछ । हिमालको शेर्पा तराईमा र तराईको मुसहर हिमालमा वसेको देखिदैन । यसरी प्रतिनिधित्वका कारण भौगोलिक विविधता त्याग्नु कालान्तरमा राष्ट्रिय संकट निम्त्याउनु नै हो ।
उपरोक्त विविध आधारमा हाल संसदमा पेश भएको “संविधान संशोधन” विधेयक राष्ट्रको हितमा छैन । सरकारको यो ठाडै अराष्ट्रिय कदम हो । कसैको दवावमा संविधान संशोधन हुन कदापी हुन दिनु हुदैंन र सम्पूर्ण स्वाधीन नेपाली जनतालाई यसका विरुद्ध तिव्र आवाज उठाउन अपिल गर्दछौँ । तराईमा आन्दोलन चलिरहेको बखत वि.सं. २०६३ माघ १३ गते विहारमा आन्दोलन मुठीमा लिन वैठक बसेको थियो । उक्त वैठक पछि नेपालको जारी अन्तरिम संविधान पहिलो संशोधन गरी मुलुकलाई ‘संघीय प्रणाली’मा लाने र भित्री तराई तथा तराईको नाम परिवर्तन गरी ‘मधेस’ राख्ने गरी संशोधन भयो । आश्चर्यलाग्दो कुरा आन्दोलन जनअधिकार फोरमले गरिरहेको थियो तर वार्ता भने सदभावना पार्टीसँग भयो । संविधान संशोधन भयो ।
वि.सं. २०६४ सालको वैशाख अन्तिम साता पटनामा रामराजाप्रसाद सिंह सहित ज्वाला सिंह, गोहित र तराई केन्द्रीत तथा अंगिकृतका पार्टीहरुको संयुक्त वैठक वस्यो । त्यसले तराईमा छायाँ सरकार बनाउने (तराई टुक्रयाउने) प्रस्ताव ग¥यो । तत्कालै ज्वाला सिंह, गोहितहरुले तराईबाट स्थायी आदिवासी रैथानेहरुलाई धपाउने अभियान चलाएर हजारौं विस्थापित भए । वि.सं. २०६४ आश्विनको तेश्रो साता उपरोक्त पार्टी र व्यक्तिहरुको पुनः पटनामै वैठक वस्यो । सो वैठकमा भारतीय जासुसी संस्थाका व्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयकी सह–सचिव प्रितिशरण समेतको विशेष उपस्थिति रह्यो । सो वैठक पछि नेपाललाई “देश” र “मधेशको” नाममा विभाजन गर्ने, समग्र मधेश प्रदेश छुट्टै वनाउने, आत्मनिर्णयको अधिकार लागु गर्ने र अंगिकृतहरुमध्ये महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको छुट्टै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) खुल्यो । २०६४ फागुन १ बाट भएको कथित आन्दोलन सम्वोधन गर्ने नाममा भारतीय राजदूतावासमा तयार भएको ८ वुँदे सम्झौतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लागु गर्ने प्रण सहित फागुन १६ गते हस्ताक्षर गरे ।
वि.सं. २०७३ पौष १९ गते पटनामा भएको भनिएको वैठक त्यसै सिलसिलाको पछिल्लो कडि हो । जसमा नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत र भारतीय नेताहरु, ज्वालासिंह गोहित लगायत तराई केन्द्रीत दल र अंगिकृतका पार्टीहरु केहि वुद्धिजिवीहरु छन् । उद्देश्यमूलक ढंगले केही संचारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुलाई समेत संलग्न गराइएका छन् । जसले ९ वुँदे निर्णयहरु गरेको पछिल्लो घटनाक्रम प्रकाशमा आएको
छ । जसमा भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत के.वी. राजन, भारतीय नेताहरु सिताराम यचुरी, सुनिल कुमार शाह, रघुवंश प्र.सिङ, देवेन्द्र यादव सहभागी थिए । उनिहरुले प्रष्टसंग कति घातक निर्णय गरेका छन् भन्ने कुरा उनीहरुले गरेका निम्न निर्णयहरुले प्रष्ट पार्दछ ।
निर्णयहरूः
१) मधेशमा रहेका सम्पूर्ण शक्तिहरु, मधेशी पार्टीहरु, मधेशी अगूवा तथा बुद्धिजिविहरु मिलेर ‘महागठबन्धन’ निर्माण गरी मधेश बिद्रोहको नाममा स्वतन्त्र मधेशको नारा अगाडि सारेर शसस्त्र आन्दोलन गर्ने ।
२) उक्त सशस्त्र आन्दोलन २०७४ साल बैशाख १ गते देखि शुरु गर्ने ।
३) माघ महिनाको दोस्रो हप्तादेखि फागून महिनाको अन्तिमसम्म भारतीय भूमिबाट हातहतियार, विष्फोटक पदार्थ तथा बन्दोबस्तीका सामानहरु नेपालको मधेशको भूमिमा भण्डारण गर्ने, डेढ महिनाको उक्त समयमा मधेसी दलहरुको पोजिसन स्पष्ट पार्ने, आ–आफ्नो पकडमा रहेका मधेसी दलहरुका यूवा तथा सशस्त्र समूहको यूवाहरुलाई एकत्रित गर्ने, मधेसी सशस्त्र युवाहरुलाई भारत र नेपालको विभिन्न स्थानहरुमा फौजी तालिम गराउने ।
४) डेढ महिनाको अवधिमा मधेसका विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, विरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा सेल्टरहरु स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ।
५) अब हुने मधेस विद्रोहमा मधेसबाट पूर्ण रुपमा रैथाने, आदिवासी समूदायका व्यक्तिहरुलाई (पहाडी समुदाय समेत) विस्थापित गरी उनीहरुको घर–जग्गाकब्जा गरी मधेसमा उक्त समुदाय उन्मुलन भएको घोषणा गर्ने, मधेशको २० जिल्लाहरु मिलाएर ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’ घोषणा गर्ने ।
६) उक्त मधेश विद्रोहको अगाडिबाट डा. सि.के. राउत, जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहले नेतृत्व गर्ने र पछाडिबाट राजेन्द्र महत्तो, महन्थ ठाकुर, जय प्रकाश गुप्ता, महेन्द्र यादव, उपेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी लगायतका नेताहरुले आन्दोलनकारी र सरकार वीचको¬ मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखापरि रहने ।
७) उक्त मधेश विद्रोहमा परिचालन हुने सैन्य दस्ताहरुलाई ‘लाल मधेश’ सेनाहरुको नामबाट नामाकरण गर्ने ।
८) जबसम्म नेपाल सरकार भारत सरकारसँग घुडा टेकेर सवै प्रकारका सम्झौता र समझदारीको लागि गोलमेल सम्मेलन गरि १२ बुंदे समझदारी भारतमा भए अनुसार नै एउटा सर्वपक्षिय सम्झौता गर्न तयार हुदैन तवसम्मको लागि उक्त मधेश विद्रोह परिचालन गरि रहने ।
९) एकहजार भारतीय झण्डा मधेसका विभिन्न गाउँहरुमा बाँडेर देखापर्ने गरी झुन्ड्याउने ।
आदरणीय नेपाली आमा, वुवा, दाजु–भाई तथा दिदी–बहिनीहरुः– यतिवेला देश ज्यादै ठूलो संकटमा छ । भारत हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । उसको स्वतन्त्रताको लागि समेत नेपालीले रगत बगाएका छन् । हामी भारतसंग सुमधुर सम्वन्ध चाहन्छौ र उसको सार्वभौमिकताको सम्मान गछौं । हाम्रो भूमि भारतको बिरुद्ध प्रयोग हुन नदिने दृढता गर्छाैं । त्यस्तै भारतले पनि नेपाली सार्वभौमतता र राष्ट्रिय स्वधिनताको सम्मान गर्नु पर्दछ र उसको भूमि नेपाल बिरुद्ध प्रयोग भैरहेकोमा प्रयोग हुन नदिने दृढता हामी चाहन्छौं । भारतले नेपालसंग अहस्तक्षेपको नीति अख्तियार गरी छिमेकीहरु मुख्यतः हामी माथि भईरहेको चौतर्फि हस्तक्षेप बन्द गरी मैत्रिपुर्ण सम्बन्ध विकाश गर्नुपर्दछ । नेपालको स्वाधीनतामाथि विभिन्न कोणबाट हमला भइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसका विरुद्ध बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु पर्दछ । सवैखाले षडयन्त्रहरुलाई जनतामाझ भण्डाफोर गर्दै भारत हाम्रो अत्यन्त नजिकको मित्रराष्ट्र भएको कुरा स्मरण गराउँदै नेपाल र नेपालीको हितका विरुद्धमा भारतको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नेपाली जनताले सहन नसक्ने कुरा दृढतापूर्वक व्यक्त गर्दछौं । असंलग्न परराष्ट्र नीति, पंचशीलको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्ने प्रण गर्दछौं । भारतबाट त्यसै अनुरुपको प्रत्याभुतिको ग्यारेन्टिको माग गर्दै प्राप्त भएको उपलव्धिको रक्षा गर्न, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधानको कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक
जुटौं । - यी लेखकका निजि बिचार हुन ।
